काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो तीन महिनामा २ सय भन्दा बढी ठेक्का तोडिसकेको छ । सरकारले लामो समयदेखि काम हुन नसकेको र रुग्ण भएका ठेक्का तोडेर अर्थतन्त्रलाई गति दिने दाबी गरिरहेको भएपनि यसको दीर्घकालीन असर अर्थतन्त्रमा देखिने सरोकारवालाहरुले बताएका छन ।
पूर्वसचिव तथा पूर्वाधार विद् अर्जुनजंघ थापाका अनुसार सरकारले भटभट ठेक्का तोड्नु र पछिल्लो तीन महिनामा २ सय भन्दा बढी पुग्नुको असर चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चमा देखिने बताए । उनका अनुसार तोडिदै गएको ठेक्काले चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चमा ह्रास आउनसक्नेदेखि अर्थतन्त्रको ईको सिस्टममै असर पर्नसक्ने पनि बताएका छन् ।
सरकारले ठेक्का रुग्ण हुनुको कारण, त्यसको दीर्घकालीन असर र समाधानको विषयमा केन्द्रित नभइ तोडिएको ठेक्काको समग्रमा असर अर्थतन्त्रमा नै देखा पर्छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि त सरकारलाई निर्वाचनको लागि स्रोतको जोहो गर्नुपर्ने भएकाले खासै असर देख्दैन होला । तर वास्तवमा २०० भन्दा बढी ठेक्का तोडिदाँ अर्बौको आयोजना र यसको विकास हुँदैन् ।समस्याको समाधान गरेर अगाडि बढेको खण्डमा यसले अर्थतन्त्रमा योगदान दिन सक्ने बुझाई पनि थापाको छ ।
सरकारले रुग्ण ठेक्का तोडेर निर्माण व्यवसायीलाई समाज र देशको ‘भिलेन’ का रूपमा प्रस्तुत गरिरहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बताएका छन् । सोमबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आयोजना गरेको ‘पूर्वाधार आयोजना ठेक्का तोडिनुको कारण र प्रभावको विषयमा सिंहले भौतिक पूर्वाधारसहित तीनवटा शक्तिशाली मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका कुलमान घिसिङले लहडका भरमा सम्पूर्ण निर्माण उद्योगको बदनाम गर्ने काम गरेको पनि बताए ।
उनले नागरिक सरकारका मन्त्रीहरू विभिन्न आयोजनास्थलमा पुगेर निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि र सञ्चालकमाथि सार्वजनिक रूपमा आरोप, गालीगलौज तथा अमर्यादित अभिव्यक्ति दिँदै हिड्नु राम्रो नभएको बताए ।
विगत १५ वर्षदेखि रुग्ण अवस्थामा रहेका ठेक्काहरूको वास्तविक कारण नखोजी एकतर्फी रूपमा ठेक्का अन्त्य गरेर व्यवसायीको मात्रै कमी कमजोरी सरकारले देखाइरहेको छ । यसले समस्याको समाधान निस्कदैन ।
पहिले ठेक्का रुग्ण भएको कारण अध्ययन गरेर नियमित हुनसक्ने ठेक्कालाई निरन्तरता दिनुपर्ने र काम हुनै नसक्ने ठेक्का मात्रै अन्त्य गर्नुपर्नेमा उल्टै सरकारले व्यवसायीलाई हतोत्साहित गराने गरी प्रचार गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
उनले ठेक्का तोडिएका ९० प्रतिशत आयोजनाहरु राजनीतिक नेतृत्वले पर्याप्त तयारी विना ल्याएका, समयमा जग्गा प्राप्ति हुन नसकेका र निर्माणका लागि आवश्यक साइट उपलब्ध नभएका ठेक्काहरु भएको बताए ।
काठमाडौं उपत्यकाको उदाहरण दिँदै उनले धेरै ठेक्कामा ८० देखि ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको भएपनि बाँकी कामको लागि साइट नपाएर रुग्ण बनेका ठेक्का तोडिएको छ ।
निर्माण कम्पनीहरूले पटक–पटक साइट उपलब्ध गराउन वा फरफारक गर्न निवेदन दिएपनि सुनुवाई नगरी सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उल्टै ठेक्का तोडेर मन्त्रीले गर्व गर्दै हिँडेको आरोप उनको छ ।
पूर्वाधारको जिम्मा लिने मन्त्रीले नै निर्माण उद्योगीहरुलाई भिलेनको रुपमा प्रस्तुत गर्ने कामहरु मन्त्री घिसिङले गरेका छन् ।
सरकारले १२/१५ वर्षदेखी रुग्ण रहेको आयोजनाको वास्ताविक बुझ्न नसकेको र त्यसको समस्याको समाधान गर्न नचाहेको पनि सिंहको भनाइ छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशवप्रसाद शर्माले भने सरकारले ठेक्का बीचैमा तोड्न भनेर ठेक्का नगरिने भन्दै कुलमान घिसिङको कामको बचाउँ गरेका छन् । उनले भने ‘कुनै पनि ठेक्का तोड्को लागि गरिएको हुँदैन् । यसलाई त सम्पन्न हुन्छ नै भनेर गरिने हो ।’
शर्माका अनुसार ठेक्का तोडिने र तोड्नुपर्ने थुप्रै कारण हुन्छन् । त्यही कारण अनुसार सरकार वा निर्माण व्यवसायीले पूरा नगरेको शर्तका कारण तोडिने गरेको पनि उनले बताए ।
प्रतिक्रिया