काठमाडौं । नेपालको भन्सार प्रशासनले ऐतिहासिक फड्को मारेको छ ।
सरकारले शुक्रबारदेखि देशैभरका सबै भन्सार नाकामा ‘कारोबार मूल्यमा आधारित भन्सार मूल्यांकन प्रणाली’ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
यससँगै विगत लामो समयदेखि भन्सार जाँचपासमा विवाद र अपारदर्शिताको जड बनेको ‘सन्दर्भ मूल्य पुस्तिका’ (रेफरेन्स बुक) राख्ने परम्पराको औपचारिक अन्त्य भएको छ।
तीन महिनाअघि विराटनगर भन्सारबाट परीक्षण (पाइलट प्रोजेक्ट) का रूपमा सुरु गरिएको यो प्रणाली मुलुकका सबै प्रमुख तथा छोटी भन्सार कार्यालयहरूमा विस्तार गरिएको हो ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले यसलाई भन्सार प्रशासनको इतिहासमा ठूलो सुधारको संज्ञा दिएका छन् ।
‘भन्सार मूल्यांकनको सन्दर्भ पुस्तिका राख्ने परम्पराको अन्त्य भएको छ,’ मन्त्री खनालले भने, ‘यो व्यवस्थाले व्यवसायीहरूलाई इमानदार हुने वातावरण दिन्छ र नक्कली बिल-बिजक जारी गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्छ ।’
उनले व्यवसायीहरू यो नयाँ प्रणाली अनुरूप इमान्दार हुने विश्वास व्यक्त गर्दै सरकारले अब ‘उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र’ निर्माण गर्ने सोचका साथ नयाँ चरणको भन्सार सुधार रणनीति तर्जुमा गर्न थालेको समेत जानकारी दिए ।
भन्सार मूल्यांकनलाई वैज्ञानिक बनाउने यो यात्रा असोज ८ गते विराटनगर भन्सारबाट सुरु भएको थियो । त्यहाँको सफल परीक्षणपछि कात्तिक १६ गते मुलुककै ठूलो वीरगञ्जस्थित आईसीपीमा यो प्रणाली लागू गरियो । त्यसपछि क्रमैसँगै सबै नाकामा यो प्रणाली विस्तार गरिएको छ ।
यो प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा विश्व व्यापार संगठनद्वारा स्वीकृत ‘ग्याट’ सम्झौताको भावना अनुसार ल्याइएको हो ।
विगतमा भन्सार अधिकारीहरूले हरेक ६ महिनामा अद्यावधिक हुने सन्दर्भ पुस्तिकाका आधारमा वस्तुको मूल्य तोक्ने गर्थे । तर, अब ‘अनलाइन भ्यालुएसन सफ्टवेयर’ र ‘डाटाबेस प्रणाली’ का आधारमा वास्तविक कारोबार मूल्यलाई नै मान्यता दिइनेछ ।
यस प्रणालीमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स समेत समायोजन गर्नेछ जसले गर्दा मूल्यांकनमा मानवीय हस्तक्षेप कम हुने र पारदर्शिता बढ्नेछ ।
सन्दर्भ पुस्तिका प्रणालीमा धेरै समस्याहरू थिए । वास्तविक मूल्यभन्दा पुस्तिकाको मूल्य फरक हुँदा हुन्डीमार्फत पुँजी पलायन हुने वा न्यून मूल्यांकन गरी राजस्व छली हुने जोखिम थियो ।
भन्सार अधिकारीको तजबिजी अधिकार बढी हुँदा भ्रष्टाचार र अवाञ्छित लेनदेनका उजुरीहरू बढेका थिए । इमानदार व्यवसायीले वास्तविक बिल देखाउँदा पनि सन्दर्भ पुस्तिकाकै मूल्यमा कर तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो, जसले व्यापारिक लागत बढाएको थियो ।
यसैगरी ५ लाखभन्दा बढी प्रकृतिका वस्तु आयात हुने भए तापनि सन्दर्भ पुस्तिकामा जम्मा ७ हजार वस्तुको मात्र मूल्य सूची थियो, जसले बजारको वास्तविक प्रतिनिधित्व गर्दैनथ्यो ।
नयाँ अनलाइन डाटाबेस प्रणाली लागू भएसँगै अब आयातकर्ताले गरेको स्वःघोषणा लाई नै प्राथमिकता दिइनेछ । डाटाबेस प्रणालीमा जाँचपास भएका सबै वस्तुको डिजिटल विवरण रहने भएकाले कुनै पनि वस्तुको मूल्य विश्लेषण र तुलना गर्न सहज हुनेछ ।
यो प्रणालीले ‘रिस्क इन्जिन’ मार्फत शंकास्पद कारोबारको मात्र पहिचान गर्नेछ । नयाँ व्यवस्थासँगै राजमार्गमा ट्रक रोकेर दुःख दिने काम बन्द हुने अपेक्षा गरिएको छ भने शंका लागेका जाँचपासको छानबिन व्यवसायीको गन्तव्यमै पुगेर जाँचपासपछिको परीक्षण ‘पोस्ट क्लियरेन्स अडिट’ गरिनेछ ।
यसले व्यापारको लागत घटाउने र वैदेशिक व्यापारलाई छिटोछरितो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरू, विशेष गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले लामो समयदेखि सन्दर्भ पुस्तिका खारेज गरी ‘ग्याट’ भ्यालुएसन लागू गर्न माग गर्दै आएका थिए ।
प्रतिक्रिया