काठमाडौं । जेनजी आन्दोलन पश्चात् निर्माण भएको अन्तरिक सरकारको डा. मदनप्रसाद परियार नेतृत्वको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले एक सय दिनमा एक सय उपलब्धी मुलुक कार्य सम्पादन गरेका दाबी गरेको छ ।
गत असोज ६ गते मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका मन्त्री परियारले आफ्नो एक सय दिने कार्यकालमा एक सय उपलब्धीमुलुक काम गरेको दाबी गरेका छन् ।
मन्त्री परियारले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि कृषि र किसानहरुसँग जोडिएका कृषिजन्य उत्पादन प्रवर्द्धन र बजारीकरण, प्रविधि प्रसारण र कृषि अनुसन्धानसँग सम्बन्धित नीतिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधार भएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।
मन्त्री परियार आफैं देशभरको विभिन्न स्थानका किसानको खेतबारीमा पुगेर छलफल गरी त्यसका आधारमा नीतिगत सुधार गरिएको सचिवालयको भनाई छ ।
मन्त्रालयका अनुसार च्याउ उत्पादक किसानहरुलाई च्याउ उत्पादनमा कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने पराल ढुवानीमा सहजीकरणका लागि गृह मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागसँग समन्वय गरी पुष १५ गतेलाई राष्ट्रिय च्याउ दिवसका रुपमा मनाउने गरी सरकारबाट निर्णय भएको छ ।
स्वदेशी केरा उत्पादनलाई प्रबर्द्धन गर्न जातीय सम्भावना, उपभोक्ताको रोजाईका जात तथा नेपाली केराको बजारीकरणका लागि प्याकेजिङमा सुधार गरी प्रतिस्पर्धी बनाउन ४५ दिनभित्र कार्ययोजना सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको छ ।
यस्तै मह उत्पादन प्रबर्द्धनतर्फ नेपाली मह उत्पादन, प्याकेजिङ्ग र बजारीकरण तथा निर्यातमा रहेका समस्या समाधानका लागि अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको छ । यस्तै आयातित र स्वदेश मै उत्पादित महको गुणस्तरबारे प्रयोगशाला परीक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई निर्देशन दिईएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पहिलो पटक नेपालगंजस्थित एकिकृत जाँच चौकीमा मिथाइल ब्रोमाइड धुमीकरण उपचारको सुरुवात भएर करिब ४० मेट्रिक टन सल्लाको आख्ला निर्यात भएको छ ।
चीनसँग हेलेज निर्यातको बिषयमा भएको समझदारीअनुसार साइलेज पनि समावेश गर्न प्रस्ताव गरि चीन सरकारबाट सहमति प्राप्त भएको छ ।
यो अवधीमा बाली तथा पशुधन वीमाको प्रिमियम अनुदान कार्यक्रमलाइ पूर्णतः डिजिटलाइज गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्दै बालीविमातर्फ ९० लाख प्रिमियम अनुदान रकम सम्बन्धित विमा कम्पनीहरुलाई भुक्तानी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
डिजिटल्ली इनेबल्ड सिड म्यानेजमेन्ट प्रणालीअन्तर्गत ३ सय २० मेट्रिक टन गहुँको स्रोत वीउ र ४ हजार मेट्रिक टन उन्नत वीउ स्थानीय तहसम्म आपूर्ति गरिएको छ ।
कोल्ड स्टोर व्यवसायीसँग छलफल गरि लामो समयदेखि बक्यौता रहेको विद्युत महसुलमा अनुदान भुक्तानी बिबाद समाधान गर्न कानुनी जटिलता फुकाउन कृषि विभागसहित सरोकारवालाहरुलाई गृहकार्य अघि बढाउन निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै पशु क्वारेन्टाइन प्रणाली सुद्धिढिकरणका लागि पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय भैरहवा अन्तर्गत १ क्वारेन्टाईन चेकपोष्ट (गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल) तथा पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय पोखरा र अन्तर्गतका २ वटा क्वारेन्टाईन चेकपोष्ट (कोरला, मुस्ताङ्ग र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल) स्थापना गरि पशु क्वारेन्टाईन सेवा विस्तार भएको मन्त्रालयको भनाई छ ।
यस्ता छन प्रमुख उपलब्धी
उखु खेती प्रबर्द्धन
मन्त्रालयले उखु किसानहरुको आन्दोलनको मागअनुसार छलफल गरी चालु आर्थिक वर्षमा २०८२/८३ मा उखुको न्यूनतम खरिद मुल्य अहिलेसम्मकै उच्च प्रति क्वीन्टल ६२० र थप अनुदान रकम ७० रुपैयाँ निर्धारण गरी उखु किसानलाई उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै उखु उत्पादक किसान तथा चिनि उद्यमीहरुको समस्या दिर्घकालिन रुपमा समाधान गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व रहेको एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरि आवश्यक गृहकार्य सुरु भएको छ ।
रासायनिक मल आयात तथा वितरण व्यवस्थापन
सरकारबाट अनुदानित रासायनिक मल वितरण कार्यलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनका लागि अनुदानको मल वितरण सूचना प्रणाली अनलाइन ट्रयाकिङ पोर्टललाई परिमार्जन गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
यो पोर्टलमार्फत देशभरका किसानहरु आफैले पालिकामार्फत सहकारी संस्थाबाट वितरण भएको मलको विवरण हेर्न सक्ने गरी मन्त्रालयको वेभसाईटबाट सार्वजनिक गरिएको छ ।
मन्त्रालयकाअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटबाट हालसम्म ४ लाख ६६ हजार मेट्रिक टन रसायनिक मल खरिदका लागि ग्लोबल टेण्डर आव्हान भएर २ लाख ४३ हजार मेट्रिक टन वितरण भएको छ ।
यस्तै ८३ हजार मेट्रिक टन मौज्दात रहेको र १ लाख ३५ हजार मेट्रिक टन मार्गस्थमा रहेको मन्त्रालयको भनाई छ । साथै आगामि धान रोप्ने सिजनका लागि थप ६० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गर्नका लागि आवश्यक रकमका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित भएको जनाइएको छ ।
दुग्ध उत्पादक किसानको बक्यौता रकम भुक्तानी
लामो समयदेखि दूध बिक्री वापत किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी रहेको रकमको बिषयमा मन्त्रालयले सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) मार्फत गत असोजदेखि पुस ९ गतेसम्मको १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँमध्ये ८१ करोड रुपैयाँको भुक्तानी गरिएको जनाइएको छ । बाँकी रकम करिब २२ करोड रुपैयाँ आगामी फागुन मसान्तसम्म भुक्तानी गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यस्तै निजी क्षेत्रबाट दुग्ध किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको साढे दुई अर्बमध्ये डेढ अर्ब भुक्तानी भएको छ भने एक अर्ब भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
मन्त्रालयका अनुसार यहि अवधीमा पाँचथरको राँकेस्थित चिज उत्पादन केन्द्रको २० दिनभित्र नयाँ संरचना दु्रतगतिमा निर्माण भइरहेको छ ।
निर्यात क्षेत्रमा सुधार
मन्त्रालयले नेपालबाट निर्यात हुने विभिन्न प्रकारका कृषिजन्य बस्तुहरुको गुणस्तर सुधारको क्षेत्रमा पनि केहि प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख पशुजन्य पदार्थ मासु, दुध, छुर्पी, घिऊको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार सुनिश्चित गर्न जोनिङ्ग तथा कम्पार्टमेन्टलाईजेसन कार्यक्रममार्फत खोरेत रोग मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्न संघीय सरकार र कोशी प्रदेश सरकारको संयुक्त पहलमा ईलाम जिल्लाका ३ वटा जोनमा कार्य सञ्चालन गरिएको छ ।
यस्तै चीन सरकारसँग राँगाभैंसीको मासु निर्यातका लागि भएको सम्झौता अनुसार उत्पादन वृद्वि गर्न संघीय सरकार र बागमती प्रदेश सरकारको संयुक्त पहलमा सिन्धुली र मकवानपुर जिल्लाका ४ वटा स्थानीय तहहरुमा खोरेत रोग मुक्त क्षेत्र घोषणाका लागि जोनिङ्ग तथा कम्पार्टमेन्टलाईजेसन सम्बन्धी कार्यको शुरुवात गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार पशुपन्छीमा लाग्ने रोग तथा महामारी नियन्त्रणका लागि पशुपन्छीको संक्रामक रोग विरुद्धको ३६ लाख डोज पिपिआर, चरचरे भ्यागुते, रानीखेत लगायतका ११ प्रकारको खोप उत्पादन गरी वितरण गरिएको छ ।
नीतिगत सुधार
मन्त्रालयले पछिल्लो एक सय दिनको अवधीमा केहि नीतगत सुधार पनि गरेको छ ।
जसअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरित कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरित पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२, मासु निर्यात अभिवृद्धिका लागि राँगा भैसी प्रबर्द्धन कार्यविधि, २०८२, कृषि विभाग तथा मातहतका कार्यालयको कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८२, २०८२/८३ को खोरेत रोग नियन्त्रण कार्यक्रम कार्य सञ्चालन विधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
यसैगरी कृषि बालीमा बाँदरबाट हुने क्षति न्यूनिकरण गर्न बाँदर नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको र बाँदर नियन्त्रण कार्यक्रम पाइलटिङ्गको कार्य अगाडि बढाईएको छ ।
बंगुर व्यवसायी तथा अन्य सरोकारवालाहरुको माग अनुसार पशुपन्छी ढुवानी मापदण्ड (पहिलो संशोधन), २०८२ को मस्यौदा तयार भएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट प्राप्त राय परामर्श समेत समावेश गरी राष्ट्रिय कृषि नीति, २०८२ स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पेश भएको छ ।
संक्रामक पशुरोग नियन्त्रण विधेयक तर्जुमा सहमतिको लागि कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाइएको छ भने बाली तथा पशुधन बिमाको प्रिमियममा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०८२ को मस्यौदा तयार भएको छ ।
मन्त्रालयले पशु वधशाला तथा मासु जाँच नियमावली २०५७ को संशोधनको मस्यौदा तयार गरी पशु पहिचान र ट्रेसेबिलिटी प्रणालीको स्थापना तथा कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८२ को मस्यौदासमेत तयार गरेको छ ।
यसैगरी ग्राण्ड प्यारेन्ट पन्छी फार्म स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२, मत्स्य ह्याचरी मापदण्ड, २०८२, मत्स्य दानाको मापदण्ड, २०८२ को मस्यौदा तयार गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया