मुआब्जा नदिएको भन्दै स्थानीयले बन्द गराए रावाखोला जलविद्युत्

सुनसरी । खोटाङको केपीलासगढी गाउँपालिकामा रहेको माथिल्लो रावा खोला साना जलविद्युत् आयोजना स्थानीय जग्गाधनीहरूको विरोधका कारण विद्युत् उत्पादन बन्द भएको छ।

विद्युत् आयोजनाले ओगटेको निजी जग्गाको उचित मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै जग्गाधनी आन्दोलनमा उत्रिएपछि ३ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द भएको छ।

२०७७ भदौ १६ देखि उत्पादन सुरु भएको विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको छ। पाइपलाइन, ट्रान्समिसन लाइन तथा अन्य संरचनाले ओगटेको करिब १८४ घरपरिवारको जग्गाको विषयमा अहिलेसम्म उचित क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै स्थानीयले विद्युत् आयोजना बन्द गरेका छन्।

जग्गाधनी पतनबहादुर राईको नेतृत्वमा आन्दोलनमा उत्रिएका जग्गाधनीहरूले विद्युत् उत्पादन बन्द गराएका हुन्।

पतनबहादुरले जग्गाको मुआब्जा नदिएसम्म विद्युत् उत्पादन सञ्चालन गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन्। आयोजनाले प्रारम्भिक करणमा जग्गाधनीहरूलाई मुआब्जा दिने सहमति गरेको थियोे। तर, सहमतिअनुसार उचित क्षतिपूर्ति नपाउँदा आन्दोलन गर्नुपरेको जग्गाधनीहरूको भनाइ छ।

गत मंसिर ६ गते कम्पनीका प्रतिनिधि र जग्गाधनीबीच मंसिर २५ भित्र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो। तर, सहमति कार्यान्वयन नभएपछि स्थानीयले पानी टर्बाइनबाट हटाएर खोलातिर फर्काइदिएका छन्।

जसका कारण आयोजना पूर्णरूपमा बन्द भएको केपीलासगढी गाउँपालिकाका अध्यक्ष समीर राईले बताए।

उनले जग्गाधनी र कम्पनीबीच क्षतिपूर्ति दिने मौखिक तथा लिखित सहमति भए पनि पछिल्ला छलफलहरूमा दुवै पक्ष सहमत हुन नसकेका कारण पालिकाले समाधान गर्न नसकेको बताए।

हामीले धेरैपटक छलफल गरायौं। सहमति नभएपछि अब कानुनी बाटो अबलम्बन गर्दा दुवै पक्षलाई सहज हुने नै राईको सुझाव छ।

कम्पनीले पोल गाडिएको जग्गाको क्षतिपूर्ति पहिले नै दिएको भए पनि तार र पाइपलाइनले ओगटेको जग्गाको क्षतिपूर्ति नदिएको स्थानीय बताउँछन्।

जग्गाधनीहरूले ओगटिएको सम्पूर्ण जग्गाको निष्पक्ष मूल्यांकनसहित तुरुन्त क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, जालपादेखि पावर हाउससम्मको सडक मर्मत, सोलिङ तथा ढल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, हिउँदमा खोलामा १०–१५ प्रतिशत पानी अनिवार्य छाड्नुपर्ने, सरकारी जग्गा प्रयोग गर्दा कानुनी अनुमति लिनुपर्ने, प्रभावित स्थानीयलाई प्राथमिकतामा राखेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।

यसअघि पनि, २०८१ चैत ४ गते स्थानीयको आन्दोलनका कारण यही आयोजनाको उत्पादन केही समय बन्द भएको थियो।

त्यसपछिका सहमतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएपछि समस्याले पुनः उही रूप लिएको बताएका छन्। स्थानीय समाजसेवी माइतीराज राईले पीडित जग्गाधनीहरूलाई कम्पनीले जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेर क्षतिपूर्ति दिन अन्याय गरेको बताए।

२०७७ सालमै विद्युत् उत्पादन गरिएको भए पनि पाँच वर्षपछि आएर आन्दोलन चर्किएपछि विद्युत् उत्पादन अनिश्चित बनेको छ। यता आयोजनाका सञ्चालक समितिका सदस्य राजन दाहाल धेरै जग्गाधनीहरूलाई क्षतिपूर्ति दिइसकिएको र अहिले उठाइएका कतिपय मागहरू ‘यथार्थभन्दा बढी दाबी’ भएको बताए।

उनले जग्गाधनीहरूले नियम बिपरित क्षतिपूर्ति मागेर विद्युत् उत्पादन बन्द गराएकाले मागअनुसार क्षतिपूर्ति दिन नसकिने बताए।

कम्पनीले क्षतिपूर्ति दिन नसकिने र स्थानीयले आन्दोलन गरिरहने अडान समाधान गर्न स्थानिय सरकार र स्थानीय प्रशासनले समेत समाधान गर्न नसकेपछि माथिल्लो रावा खोला जलविद्युत् आयोजना स्थानी दोस्रो पटक बन्द हुन पुगेको छ।

कम्पनीले कोपीलासगढी गाउँपालिका–७ सुङ्देल र वडा नम्बर–६ दिप्सुङको सीमानामा पर्ने रावा खोलाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएको थियो।