युवा जमात हिजोआज धेरै त विदेश नै जान चाहिरहेको छ । यहाँ अवसर नभएर बिदेसिनुपर्ने डरलाग्दो स्थिति छ । स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्ने उत्पादनमूलक उद्योगलाई अघि सार्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा सरकारले प्राथमिकता दिनुका साथै दातृ निकायले पनि उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहायता दिने खालको नीति लिनुपर्छ ।
नेपालमा उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानीकर्ता स्वयंका साथै राज्यको पनि चासो कम हुँदा स्वदेशी उत्पादन बढ्न सकेको छैन । यसले गर्दा यहाँ नै प्रचुर सम्भावना भएका वस्तुमा पनि हामी परनिर्भर हुँदै गएका छौँ ।
यस्तोमा विभिन्न उतारचढावबीच काठमाडौँ उपत्यकाभित्र ठूलो उद्योगको रूपमा गोल्ड स्टार स्थापित छ । ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गरिरहेको गोल्ड स्टारको काठमाडौँ कारखानामा अहिले ३ हजार ५ सय जनाले रोजगारी पाएका छन् । यसमध्ये ७० देखि ७५ प्रतिशत महिला छन् । किरण सुज म्यानुफ्याक्चरर्स प्रालिले गोल्डस्टार ब्रान्डबाट जुत्ता उत्पादन गर्न थालेको साढे पाँच दशक भइसकेको छ । सन् १९७० देखि कम्पनीले विभिन्न प्रकारका जुत्ता–चप्पल उत्पादन गर्दै आएको छ ।
देश विकासको मार्गमा अघि बढ्न आत्मनिर्भर हुनैपर्छ । पहिला मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान १७ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तर, अहिले यसको योगदान र वृद्धि क्रमशः घटेर ५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । खुलेका उद्योग बन्द भइरहेका छन् । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग कसैले पनि खोल्न चाहेको देखिँदैन । औद्योगिकीकरणलाई बल दिने भनेको उत्पादनमूलक उद्योगले नै हो । स्वदेशी उत्पादन बढाउने र आत्मनिर्भरताका साथै निर्यातयोग्य अवस्थामा देशलाई पुर्याउने पनि यस्तै खाले उद्योगले हो । तर, हाम्रोमा परिदृश्य फरक छ ।
ट्रेडिङमा आधारित व्यवसाय चक्रले पछिसम्म निकै हानि पुग्ने देखिन्छ
भूपरिवेष्ठित भएकाले नेपालमा कच्चापदार्थ ल्याउन जटिल छ, रोजगारी दिन र स्रोत जुटाएर त्यसको प्रतिफल लिन समय लाग्छ भन्नेजस्ता समस्या देखाएर अहिले पन्छिने काम भइरहेको छ । फलस्वरुप लगानीकर्ता ट्रेडिङ व्यवसायतिर लाग्ने गरेका छन् किनभने ट्रेडिङ व्यवसाय छोटो अवधिमै परिणाम देखिने खालको हुन्छ । बैंकमा गयो, एउटा सामानको एलसी (प्रतीतपत्र) खोल्यो, सामान आउँछ, त्यसको बिक्री गर्यो अनि बैंकलाई रकम भुक्तानी गर्यो । यसको चक्र यत्तिमै सकिन्छ । तर, उत्पादनमूलक उद्योगलाई त्यसबाट लाभ/हानि लिन महिनौँ कुर्नुपर्छ । लगानीदेखि उत्पादन, श्रमिक र बजारसम्म पुगेर लगानी उठ्दासम्म ६ देखि ९ महिनासम्मको चक्र हुन्छ ।
यसैले मानिस उत्पादनमूलक उद्योगभन्दा पनि ट्रेडिङ व्यवसायमा लागिरहेका छन् । एउटा व्यवसायीले आफ्नो नाफा खोजेर व्यवसाय गर्नु धर्म नै हो तर, देशले यसरी ट्रेडिङ व्यवसायभन्दा पनि उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । उत्पादनमूलक उद्योगले घरेलु अर्थतन्त्रलाई पनि मजबुत बनाउँछ । अन्य देशका आयातीत वस्तुको भर पर्नुपर्दैन । नेपालमा दक्ष जनशक्तिको विकास हुनुका साथै युवाले भविष्य यहीँ देख्ने वातावरण बन्छ । हामीजस्ता कम्पनीले नेपालमै बनेका सामान निर्यात पनि गरिरहेका छौँ । विदेशी मुद्रा नेपालमा ल्याउने वातावरण बन्छ । यस अर्थमा स्वदेशी उत्पादनको बढोत्तरी र निर्यातले राज्यलाई बहुआयामिक लाभ दिन्छ ।
ट्रेडिङमा आधारित व्यवसाय चक्रले पछिसम्म निकै हानि पुग्ने देखिन्छ । जस्तै, आजको दिनसम्म नेपालभित्र जुत्ताचप्पल उद्योग सानाठूला, मझौला गरेर १ हजारदेखि १ हजार ५ सयसम्म छन् । यो क्षेत्रबाट कुल ५० हजारभन्दा बढी मानिसले रोजगारी पाएको अवस्था छ । ५० हजार कामदारमध्ये धेरैजसो महिलाले रोजगारी पाइरहेका छन् । यसले महिलालाई आर्थिक स्वतन्त्रता दिन र परिवारको खर्च चलाउन मद्दत पुगेको छ ।
गोल्ड स्टार जुत्ताको कुरा गर्दा हामीले कारखानामा काम लगाउनुभन्दा पहिला तीनमहिने सीपमूलक तालिम दिन्छौँ । तालिम समय पनि सरकारले तोकेको पारिश्रमिक दिइरहेका छौँ । यसरी सीप सिकाएर रोजगारी दिने उद्योगलाई सरकारले पनि हेरिदिनुपर्छ ।
देशमा कुनै सामान उत्पादन हुँदै आएको छ र स्वदेशी बजारका साथै निकासीको पनि राम्रो सम्भावना छ भने त्यसलाई संरक्षण एवं सुरक्षा दिन सरकार हच्किनुहुँदैन । आज भारत, बंगलादेशजस्ता देशले आफ्ना घरेलु उत्पादन तथा उद्योगलाई कसरी संरक्षण गरेका छन् भन्ने हामीले हेर्न सकिन्छ । सरकारकै साथ पाएरै उत्पादनमूलक उद्योगले फड्को मार्ने हो ।
नेपालमै केही वस्तु उत्पादन हुन्छ भने त्यस्तो उत्पादनलाई सरकारले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ । नेपालमै केही गरौँ भनेर उद्योग खोलेर बसेका उद्यमीलाई सरकारले साथ दिनुपर्छ । हामी पनि आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी हुनैपर्छ । सबै युवालाई विदेश पठाउने र रेमिट्यान्सको भरमा बस्ने भन्ने हुँदैन ।
गोल्ड स्टारलगायत केही उद्योगले नेपालमै २ हजारदेखि २ हजार ५ सय रुपैयाँसम्मका जुत्ता बनाउन सक्छौँ । यो मूल्यमा र उस्तै गुणस्तरको जुत्ता नेपाल आफैंले उत्पादन गर्न सक्छ भने बाहिरबाट आयात हुन दिनु भएन । नेपाली उद्योगलाई सरकारले संरक्षण गर्ने नीति लिनुपर्छ तर नेपालमा यस्तो संरक्षण शून्य छ ।
नेपालमै केही वस्तु उत्पादन हुन्छ भने त्यस्तो उत्पादनलाई सरकारले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ । नेपालमै केही गरौँ भनेर उद्योग खोलेर बसेका उद्यमीलाई सरकारले साथ दिनुपर्छ । हामी पनि आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी हुनैपर्छ । सबै युवालाई विदेश पठाउने र रेमिट्यान्सको भरमा बस्ने भन्ने हुँदैन ।
गोल्ड स्टारको बजार पर्याप्त छ । दैनिक एक लाख जोडी जुत्ता बनाउने क्षमता गोल्ड स्टारसँग छ । एक लाख जोडी जुत्ता बनाउनुपर्यो भने हाम्रो कारखानामा थप ९ हजारभन्दा बढी मानिसले रोजगारी पाउने अवस्था हुन्छ । हाम्रा लागि बजार छ तर बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ किनभने ५ सय रुपैयाँमा नेपाली बजारमा नाइकी, एडिडास लेखिएका जुत्ता पाइन्छन् । यति सस्तो मूल्यमा पाउने सम्भावना यहाँको उत्पादनमा छैन ।
अहिलेसम्म हामीले सरकारले दिने अनुदान पाएका छैनौँ । सरकारले निर्यातमा नगद अनुदान दिनुपर्छ भन्ने होइन, यसका अन्य विकल्प पनि छन् । कर, भन्सारमा छुट दिनुका साथै बिजुलीमा लाग्ने दस्तुर कम गराउनेदेखि बैंकको ऋण सहुलियतमा दिन सक्नेसम्मका व्यवस्था निर्यात अनुदानको सट्टा गर्न सकिन्छ
खुला सीमा र नाकामा कडाइ नहुँदा कर नतिरी अवैध रूपमा सस्तो सामान नेपालमा सहज रूपमा प्रवेश भएको छ । यसले गर्दा बजारमा प्रतिस्पर्धा नै गर्न गाह्रो हुन्छ । यो जुत्तामा मात्रै नभई अन्य वस्तुमा पनि छ । यसले न सरकारलाई लाभ भएको छ, न त उत्पादकलाई नै । नेपालमै केही वस्तु उत्पादन हुन्छ भने त्यस्तो उत्पादनलाई सरकारले पूर्ण रूपमा सहयोग गर्नुपर्छ । नेपालमै केही गरौँ भनेर उद्योग खोलेर बसेका उद्यमीलाई सरकारले साथ दिनुपर्छ ।
सरकारका विभिन्न निकाय छन्, जसले सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । तर, कस्ता उद्योगलाई कस्तो जनशक्ति आवश्यक छ त्यसतर्फ उति ध्यान दिएको देखिँदैन । यसले गर्दा उद्योगले नै केही महिना तालिम, सीप सिकाएर रोजगारी दिनुपर्ने अवस्था छ ।
सरकारले सीपमूलक विकास केन्द्र बनाएर तीनमहिने तालिम दिने र स्वदेशी उत्पादनमा लक्षित पाठ्यक्रमलाई जोड दिने हो भने धेरै कुरा सुधार हुन्छ । त्यसपछि तयार भएको जनशक्ति उद्योगमा वितरण गरेर कम्तीमा एक/दुई वर्ष सम्बन्धित उद्योगमै काम गर्नैपर्ने व्यवस्था गरिदिन सकिन्छ । यसले नेपालको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा टेवा पुग्छ । हाम्रो उत्पादकत्व कम हुनुको कारण हेर्ने हो भने तीन महिनाको तालिम दिन्छौँ । ६/८ महिनामा भिसा आयो भनेर विदेशतिर लाग्छन् । त्यसपछि हामीले पुनः तीन महिनाको तालिम दिएर कामदार राख्नुपर्ने अवस्था छ ।
सरकारले चाल्नुपर्ने कदम
स्थायी सरकार भए नीतिमा पनि स्थिरता आउँछ । सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी नीति फेर्दा निकै समस्या भोग्नुपर्छ । अहिले निर्यातकर्ताले त्यस्तै समस्या भोगिरहेका छन् । ‘निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्नेसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) कार्यविधि, २०७९,’ अनुसार दिने सुविधा रोकिएको छ । सरकारको यस्तो सुविधा दिने भनेपछि उत्साहित थियौँ । सुरुमा ८ प्रतिशत दिने भनिएकाले त्यसअनुसार नै दररेट राखेका थियौँ । ८ प्रतिशत भनिए पनि पछि ४ प्रतिशत पाउने जानकारी सरकारले दियो । तर, अहिले सरकारले बजेट नभएको भन्दै निर्यात अनुदान नदिने भनिएको छ ।
केही समयअघि हामीले भारतको एउटा ठूलो कम्पनीका लागि जुत्ता बनाइदिने अर्डर पाएका थियौँ । तर, बर्खायाम भएको हुँदा चीनबाट कच्चा पदार्थ ल्याउन पाएनौँ । ५५ दिन तातोपानी भन्सार बन्द भयो । तीजदेखिको सामानका सयौँ कन्टेनर फसेका थिए। बाढीपहिरोका कारण केही किलोमिटर सडक बन्न नसक्दा ६५ दिन कच्चा पदार्थ भन्सारमै रोकिएका थिए
अहिलेसम्म हामीले सरकारले दिने अनुदान पाएका छैनौँ । सरकारले निर्यातमा नगद अनुदान दिनुपर्छ भन्ने होइन, यसका अन्य विकल्प पनि छन् । कर, भन्सारमा छुट दिनुका साथै बिजुलीमा लाग्ने दस्तुर कम गराउनेदेखि बैंकको ऋण सहुलियतमा दिन सक्नेसम्मका व्यवस्था निर्यात अनुदानको सट्टा गर्न सकिन्छ ।
स्थायी सरकार भए नीतिमा पनि स्थिरता आउँछ । सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी नीति फेर्दा निकै समस्या भोग्नुपर्छ । अहिले निर्यातकर्ताले त्यस्तै समस्या भोगिरहेका छन् ।
अर्कातर्फ जुत्ता चप्पल उद्योगलाई अलिकति फस्टाउन दिन सरकारले चोरीपैठारी रोक्नुको विकल्प छैन । सरकारले खुला सीमाका कारण पूर्ण रूपमा चोरी पैठारी रोक्न नसक्ने भन्दै आएको छ तर, इच्छाशक्ति भए रोक्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । सिमेन्ट, कुखुराका चल्ला, चिनीजस्ता वस्तुको चोरी पैठारी रोकिएको छ । चोरी पैठारी रोकिदिनुस् भन्दै हामी सरकारका सम्बन्धित निकायमा निरन्तर धाउनुपरेको छ ।
तयारी वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थको भन्सार मूल्य उच्च छ । यसले गर्दा पनि कच्चा पदार्थभन्दा तयारी वस्तु ल्याउन प्रोत्साहन मिल्छ । उत्पादनमूलक उद्योग र ट्रेडिङ व्यवसायलाई एउटै डालोमा राख्नुहुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि यस्ता विषयमा फरक छुट्याउनुपर्छ । विदेशमा पनि निकासी गर्ने उद्योगलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक ल्याउनुपर्छ ।
केही समयअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले एउटा नीति लिएको छ । जसअनुसार उद्योगले रोजगारी दिएको आधारलगायतका मापदण्ड राखेर कम ब्याजदरमा ऋण दिने भनेको छ । तर, त्यो नीति कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार अहिले सुनौलो अवसर हो । अमेरिकाले अधिकांश देशका लागि भन्सार बढाएको छ । भारत, चीन, भियतनामजस्ता देशमा भन्सार बढाएका बेला नेपालको भन्सार १० प्रतिशतमा राखेको छ । यसले जुत्ता, गार्मेन्टलगायतका वस्तुको आन्तरिक उत्पादन बढाउँदै निकासी वृद्धि गर्न सकिन्छ । तर, विश्व राजनीतिक घटनाक्रम कत्तिको थिर हुन्छ भन्ने कुरा यकिन गर्न सकिँदैन । अहिलेको भन्सार नीतिबाट नेपालले लाभ लिन भने सक्नुपर्छ । तत्कालका लागि सही समय हो ।
केही समयअघि हामीले भारतको एउटा ठूलो कम्पनीका लागि जुत्ता बनाइदिने अर्डर पाएका थियौँ । तर, बर्खायाम भएको हुँदा चीनबाट कच्चा पदार्थ ल्याउन पाएनौँ । ५५ दिन तातोपानी भन्सार बन्द भयो । तीजदेखिको सामानका सयौँ कन्टेनर फसेका थिए। बाढीपहिरोका कारण केही किलोमिटर सडक बन्न नसक्दा ६५ दिन कच्चा पदार्थ भन्सारमै रोकिएका थिए । यस्तो अवस्थालाई पनि हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ । समयमै कच्चा पदार्थ ल्याउन नसक्दा अर्डर गुमाएका थियौँ । सम्बन्धित निकायले सहजीकरणका लागि छिटो कदम चाल्नुपर्छ । भएका पूर्वाधारलाई सहज बनाइदिनुपर्छ ।
उच्च लागतको समस्या
सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसित मुलुक (एलडीसी) बाट स्तरोन्नति हुने भनिएको छ । स्तरोन्नति भएपछि अहिले एलडीसीमा रहेका देशले पाउँदै आएका सेवा–सुविधा पाइँदैन । यस्तोमा हाम्रा उत्पादन गुणस्तरीय हुनुपर्छ । उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुनु पनि उत्तिकै जरुरी छ । सुरुका केही वर्ष सरकारको बलियो साथ भने हामीलाई चाहिन्छ ।
अमेरिकामा गोल्ड स्टार लन्च गरिए पनि प्रतिस्पर्धा गर्न निकै गाह्रो भयो । चिनियाँ, भियतनामको जुत्ता १५ अमेरिकी डलरमा बिक्री भएको छ, तर हामीले सकेनौँ
मुख्य समस्या अहिले उत्पादन लागत नै उच्च छ । यसले गर्दा हामी विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न सकेका छैनौँ । आज हामी विश्वकै उत्कृष्ट जुत्ता उत्पादन गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्छौँ किनभने हामीसँग ५५ वर्षको अनुभव छ । तर, उत्पादन लागत बढी छ । यसो हुनुमा उपकरण आयात नै महँगो छ । कच्चा पदार्थको मूल्य पनि उच्च छ । श्रमिक लागत, बिजुली महसुल बढी छ । हाम्रो जुत्ता भियतनाम, चीनको भन्दा महँगो छ ।
अमेरिकामा गोल्ड स्टार लन्च गरिए पनि प्रतिस्पर्धा गर्न निकै गाह्रो भयो । चिनियाँ, भियतनामको जुत्ता १५ अमेरिकी डलरमा बिक्री भएको छ, तर हामीले सकेनौँ । चिनियाँलाई सोध्दा सरकारले अनुदान दिने गरेको तथा चीनमा डलर ल्याउनेलाई रेड कार्पेट ओछ्याउने गरेको हुँदो रहेछ । त्यसैगरी कच्चा पदार्थमा पनि सहज पहुँच बनाइदिइएको हुन्छ । हाम्रोमा यस्तो छैन । लागत कम हुन सरकारको सहयोगबिना सम्भव हुँदैन ।
नेपाल एलडीसीबाट स्तरोन्नति हुने कुरामा पनि विभिन्न तर्क आइरहेका छन् । हामी जहिले पनि मागेर बस्ने भन्ने हुँदैन । स्तरोन्नतिपछि केही समय गाह्रो हुन्छ तर, आत्मनिर्भर र प्रतिस्पर्धी हुनैपर्छ । समस्याको सामना गर्न सक्नुपर्छ । सबै युवालाई विदेश पठाउने र रेमिट्यान्सको भरमा बस्ने भन्ने हुँदैन ।
(किरण सुज म्यानुफ्याक्चरर्सका कार्यकारी निर्देशक राणाको प्रस्तुत आलेख नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजको सेजन स्मारिका ‘अर्थनीति’बाट साभार गरिएको हो ।)
प्रतिक्रिया