पोखरा विमानस्थलमा लागत अनुमान बढाएर भ्रष्टाचार, प्रत्येकसँग ८ अर्ब ३६ करोड विगो माग दाबी(पूर्णपाठ)

168
Shares


काठमाडौं । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २९७ रुपैयाँ लागत अनुमान बढाएर भ्रष्टाचार भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ ।

अख्तियारले आइतबार विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा ५५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ । अख्तियारले सबै प्रतिवादीबाट बढाइएको लागत अनुमान बराबरकै ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ विगो माग गरेको छ ।

अख्तियारले पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्दा अनियमिता गरेको भन्दै पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्‍डयन मन्त्रीहरु रामकुमार श्रेष्ठ, तत्कालीन मन्त्री भीम प्रसाद आचार्य, दिपक चन्द्र अमात्य, अर्थ तत्कालीन अर्थ मन्त्री डा। रामशरण महतसहित ५५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ ।

प्रतिवादीहरुमा पूर्वपर्यटन सचिवहरु सुशिल घिमिरे, सुरेशमान श्रेष्ठ छन् । तत्कालीन अर्थ सचिव सुमन प्रसाद शर्मा, तत्कालीन कानुन सचिव भेषराज शर्मा, तत्कालीन पर्यटन सहसचिव हरु रञ्जनकृष्ण अर्याल, मोहनकृष्ण सापकोटा, सुरेश आचार्य, लोकबहादुर खत्री छन् ।

नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरण सञ्चालक समितिको तत्कालीन सदस्यहरु मनरुप शाही, सूर्य प्रसाद आचार्य, मुक्तिनारायण पौडेल, मदन खरेल , पर्यटन व्यवसायी ज्योति अधिकार, समिट एयरका प्रवन्ध निर्देशक मनोज कार्की, पर्वतारोहण संघका अध्यक्ष फुर्वा छिरिङ शेर्पा पनि प्रतिवादी छन् ।

 प्रतिवादीहरुमा नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकहरु त्रिरत्न मानन्धर, रतीश चन्द्रलाल सुमन, प्राधिकरणका उप-महानिर्देशक सुमनकुमार श्रेष्ठ, पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन उप-सचिव हरिबहादुर खड्कालाई प्रतिवादी बनाएको छ ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक ई प्रदीप अधिकारीसहित दुइ उपमहानिर्देशक प्रतापबावु तिवारी र हंसराज पाण्डेसमेत परेका छन् । अधिकारीलाई अख्तियारले भक्तपुरमा हेलिपोर्ट बनाउँना भ्रष्टाचार गरेको भनेर मुद्दा दर्ता गराइसकेको छ ।

प्राधिकरणका तत्कालीन उप-महानिर्देशक रोशन चित्रकार र ऋषिकेश शर्मा तत्कालीन उपनिर्देशकहरु नारायण गिरी, महेश कुमार बस्नेत, तत्कालीन निर्देशकहरु, विनोदानन्द चौधरी, बाबुराम पौडेल, उपनिर्देशक अशोक कुमार सुवेदी,  प्रवन्धक मुरारी भण्डारी, उपनिर्देशक सुवर्ण राज उपाध्याय, प्रबन्धकहरु रुद्र प्रसाद फुयाल, राम चन्द्र सुवेदीसमेत परेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व रजिष्ट्रार डा.रामकृष्ण तिमिल्सिना, एयरपोर्ट इन्जिनियर डा.पुरुषोत्तम डंगोल, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव मधुकुमार मरासिनीसहितका व्यक्ति प्रतिवादी छन् ।