पुटिनको भारत भ्रमण: व्यापार सम्बन्ध घनीभूत बनाउने सम्झौता, नेपालले लिन सक्छ लाभ

काठमाडौं । रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन अघिल्लो साता दुई दिने भारत भ्रमण पूरा गरेर स्वदेश फर्केका छन् ।

उक्त भ्रमणमा पुटिनले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग मिलेर दुई देशको आर्थिक सम्बन्ध थप बलियो बनाउनका लागि विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

व्यापार, अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य सेवा, प्राज्ञिक क्षेत्र, संस्कृति र सञ्चारमाध्यमसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा दुई देशबीच १६ वटा सम्झौता भएका छन् । सन् २०३० सम्ममा द्विदेशीय व्यापार १०० अर्ब डलर पुर्याउने लक्ष्यका साथ सम्झौता गरिएको हो । पुटिनले आरटी इन्डियाको शुभारम्भ गरेर यस क्षेत्रमा विद्यमान पश्चिमी भाष्यको तोडका लागि पहल गरेका छन् ।

नयाँ दिल्लीमा २३औं भारत–रुस वार्षिक शिखर सम्मेलनपछि आयोजित संयुक्त पत्रकार भेटघाटमा मोदीले रुस नेतृत्वको युरेसियन इकोनोमिक युनियनसँग खुला व्यापार सम्झौतालाई अन्तिम रूप दिन तयारी गरिरहेको जानकारी दिए । त्यसैक्रममा मोदीले रुसी नागरिकका लागि निःशुल्क ३० दिने ईटुरिस्ट भिसा र ३० दिने ग्रुप टुरिस्ट भिसाको आरम्भ गरिने जानकारी पनि दिए ।

शिखर सम्मेलनपछि प्रकाशन गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा दुई देशले आतंकवाद, उग्रवाद, अन्तर्राष्ट्रिय संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतंकवादमा लगानी र अवैध लागूऔषध तस्करी लगायतका चुनौती र जोखिमको सामना गर्नका लागि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहकार्य गर्ने उल्लेख छ । आतंकवादीहरूको सीमापार गतिविधिका लागि उनीहरूको सुरक्षित आश्रयस्थलको प्रतिकार गर्नका लागि बलियो प्रतिबद्धता पनि जाहेर भएको छ ।

जम्मु कश्मीरको पहलगाममा पाकिस्तानसमर्थित आतंकवादीहरूले गत अप्रिल महिनामा गरेको आक्रमण र सन् २०२४ को मार्चमा रुसको क्रोकस सिटी हलमा इस्लामिक स्टेट खोरासान प्रोभिन्सका आतंकवादीहरूले गरेको आक्रमणको निन्दा पनि संयुक्त वक्तव्यमा गरिएको छ ।

धेरैले अपेक्षा गरेबमोजिम पुटिनको भ्रमणमा द्विपक्षीय रक्षा सम्झौता भने भएन । पुटिनको भ्रमणको तीन दिनअघि उनका प्रेस सेक्रेटरी दिमित्री पेस्कोभले सु–५७ र एस–४००/५०० हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीका बारेमा दुई नेताले कुराकानी गर्ने संकेत दिएका थिए । त्यसअघि भारतका रक्षासचिव राजेश कुमार सिंहले द्विपक्षीय भेटघाटमा मोदीले पुटिनलाई सन् २०१८ मा गरिएको एस–४०० सम्झौतालाई पूर्णता दिन र सु–५७ लडाकु विमानको खरिदका विषयमा दबाब दिने बताएका थिए । चीनको ग्लोबल टाइम्स र अमेरिकाको द न्युयोर्क टाइम्सले पनि पुटिनको भ्रमणका क्रममा एस–५०० हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीका विषयमा सहमति बन्ने अनुमान गरेका थिए ।

हुन त संयुक्त पत्रकार भेटघाटमा पुटिनले दुई देशबीचको रक्षा सहकार्य सन् २०३१ सम्म कायम रहने र बाँकी रहेको दुईवटा एस–४०० प्रतिरक्षा प्रणालीहरू सन् २०२६ मा भारतलाई दिने बताए । तर, उनले नयाँ रक्षा सहमतिको कुरा गरेनन् ।

यसअघि विदेशी राष्ट्रप्रमुखहरूल भारतको भ्रमण गर्दा प्रमुख रक्षा सम्झौताहरूको घोषणा गर्ने गरेका थिए । त्यसलाई शिखर सम्मेलन स्तरको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गरन्थ्यो । अमेरिकाका राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सन् २०१० र २०१५ मा भारत भ्रमण गर्दा हेलिकप्टर सम्बन्धी सहमति गरेका थिए ।

पुटिनले भारत भ्रमण गर्नुअघि भारतको भूरणनीतिक सक्षमताका लागि निकै महत्त्वपूर्ण रेसिप्रोकल एक्सचेन्ज अफ लजिस्टिक्स सपोर्ट (रेलोस) सम्झौता हुनु भारतको सफलता मानिएको छ

फ्रान्सका राष्ट्रपति फ्रास्वाँ ओलाँदले सन् २०१६ मा भारत भ्रमण गर्दा राफेल लडाकु विमान सम्झौताको घोषणा भएको थियो । त्यस्तै सन् २०१८ मा पुटिनले भारत भ्रमण गर्दा एस–४०० हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसैले यसपालिको भ्रमणमा पनि कुनै किसिमको सम्झौता हुने आशा धेरैले गरेका थिए ।

तर, यसपालि त्यस्तो सम्झौता नहुनका विभिन्न कारणहरू विश्लेषकहरूले औंल्याएका छन् । उनीहरूका अनुसार, भारत र अमेरिकाबीच व्यापार सम्झौता टुंगोमा पुग्न लागेको बेलामा अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पलाई नचिढ्याउने भारतको नीति हुन सक्छ ।

रुससँग तेल किनेको भएर भारतमाथि ट्रम्पले २५ प्रतिशत अतिरिक्त दण्डात्मक भन्सार शुल्क लगाएका छन् । त्यसका साथै भारतले रुससँग चारवटा प्रमुख रक्षा सम्झौता गरिसकेको भए पनि ती हतियार पूर्ण रूपमा अझै भारत नआइपुगेको स्थिति छ ।

पाँचवटा एस–४०० प्रतिरक्षा प्रणालीमध्ये तीनवटा युनिट मात्र भारत पुगेका छन् । त्यसका साथै अकुला क्लास पनडुब्बी, ८५ वटा सुखोई–३० एमकेआई विमान र ४६४ वटा टी–९० भीष्म ट्यांकको उत्पादन कुनै पनि पूरा भएका छैनन् । रुस–युक्रेन युद्धका कारण यो ढिलाइ भइरहेको हो र युद्धकै अवस्थामा तटस्थतालाई त्यागेको जस्तो देखिने गरी रुससँग नयाँ हतियार सम्झौता गर्नुको औचित्य भारतले नदेखेको हो ।

त्यससँगै भारतले क्रमशः रुसी हतियारको आयातलाई घटाउँदै लग्न खोजेको पनि छ । विश्वभरि हतियार कारोबारको निगरानी गर्ने स्विडिश संस्था स्टकहोम इन्टरनेशनल पीस रिसर्च इन्स्टिच्युटको आँकडाअनुसार, भारतले गर्ने हतियार आयातमा रुसको हिस्सा सन् २०१२ मा ७६ प्रतिशतबाट घटेर सन् २०२४ मा ३६ प्रतिशतमा झरेको छ ।

भारतले रुसबाहेकका अन्य देशसँग हतियार किन्न खोजेको छ (जस्तै, फ्रान्ससँग राफेल लडाकु विमान र अमेरिकासँग एमक्यू–९बी प्रिडेटर ड्रोन) भने मेन इन इन्डिया पहलअन्तर्गत हतियारको घरेलु उत्पादनमा जोड दिन थालेको छ । रुसलाई प्रविधिको ६० प्रतिशतसम्म हस्तान्तरण गर्न माग गरेर भारतले स्थानीय रूपमा हतियार उत्पादन गर्न खोजेको छ ।

तर, पाकिस्तानी वायुसेनाले विगत एक दशकयता तीव्र गतिमा आधुनिकीकरण गरी भारतको भन्दा उन्नत प्रविधि भित्र्याएकाले भारतलाई अत्याधुनिक हतियार अत्यावश्यक भइसकेको छ ।

गत नोभेम्बर महिनामा अमेरिकी संसद्ले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा भारत र पाकिस्तानबीच गत मे महिनामा भएको युद्धमा चीनको एचक्यू–९ हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली, जे–१० लडाकु विमान र आकाशबाट आकाशमा मार हान्ने पीएल–१५ क्षेप्यास्त्र उपयोग भएको उल्लेख छ । त्यसका साथै चीनले पाकिस्तानलाई पाँचौं पुस्ताको ४० वटा जे–३५ लडाकु विमान र केजे–५०० विमान पनि उपलब्ध गराएको छ । यिनै हतियारको सहयोगले भारतको राफेल विमानलाई पाकिस्तानले खसाएको दाबी गरिएको थियो ।

भविष्यमा पाकिस्तानसँग युद्ध भएमा भारतलाई अत्याधुनिक हतियार आवश्यक हुन्छ । हुन त अपरेशन सिन्दूरमा भारतलाई रुसको एस–४०० प्रतिरक्षा प्रणालीले निकै सहयोग पुगेको थियो । तर, भविष्यमा भारतलाई चीन र पाकिस्तानको हाइपरसोनिक क्षेप्यास्त्रका साथै भूउपग्रहसँग जोडिएका प्रतिरक्षा प्रणालीको तोडमा एस–५०० प्रतिरक्षा प्रणाली आवश्यक पर्नेछ । त्यसैले रुससँगको रक्षा सम्झौता भारतका लागि जरूरी छ ।

पुटिनले भारत भ्रमण गर्नुअघि भारतको भूरणनीतिक सक्षमताका लागि निकै महत्त्वपूर्ण रेसिप्रोकल एक्सचेन्ज अफ लजिस्टिक्स सपोर्ट (रेलोस) सम्झौता हुनु भारतको सफलता मानिएको छ । अमेरिकासँग लेमोआ, कोमकासा र बेका जस्ता तीनवटा रक्षा सम्झौता गरेको भारतले रुससँग रेलोस सम्झौता गरेर आफूलाई सामरिक रूपमा बलियो बनाउने प्रयास गरेको छ ।

रुस र भारतबीच व्यापार सम्झौता हुँदा नेपाललाई पनि अप्रत्यक्ष लाभ हुनेछ । भारतले युरेसियन इकोनोमिक युनियनसँग खुला व्यापार सम्झौता गरी छुट मूल्यमा रुसबाट कच्चा तेल किनिरहेमा भारतले नेपाललाई सस्तो पेट्रोलियम पदार्थ पठाइरहनेछ । त्यसले नेपाललाई महँगी नियन्त्रणमा राख्न सहयोग गर्नेछ

यस सम्झौताबमोजिम भारत र रुसले एकअर्काका सैन्य अड्डालाई विमानमा पुनः इन्धन भर्नका लागि, मर्मत गर्नका लागि र तिनमा पुनः हतियार राख्नका लागि उपयोग गर्न पाउँछन् । त्यसले दुवै देशलाई द्रुत तैनाथीका लागि सहयोग गर्नेछ । यसो गर्दा सैन्य परिचालन सस्तो पनि पर्छ र यसले दुई देशको सामरिक पहुँचलाई फराकिलो पनि बनाउँछ । धेरै ठाउँमा सैन्य अड्डा बनाइरहनुपर्ने झन्झटबाट यसले मुक्ति दिलाउँछ । यसमार्फत दुई देशबीचको रणनीतिक सहयोग, सैन्य परिचालन एवं रणनीतिक विश्वासलाई बलियो बनाउनेछ ।

हिन्द महासागरमा रुसको एउटा पनि सैन्य अड्डा छैन भने अमेरिकाले डिएगो गार्सिया, बहराइन र जिबुटीमा सैन्य अड्डा बनाएको छ । चीनले पनि त्यहाँ आक्रामक सैन्य विस्तार गर्न खोजिरहेको छ भने अन्य शक्तिराष्ट्रहरू पनि त्यहाँ सक्रिय हुन खोज्दैछन् । रुसले लामो समयदेखि हिन्द महासागरमा पहुँचका लागि जोड दिइरहेको छ ।

स्मरणीय छ, तत्कालीन सोभियत संघले अफगानिस्तानमा आक्रमण गरी आफूअनुकूलको शासक राख्नुमा पनि त्यहाँबाट पाकिस्तान हुँदै हिँद महासागरसम्म पुग्ने लक्ष्य लिएको थियो । त्यो कुरा बुझेको अमेरिकाले पाकिस्तानको सहयोग लिँदै अफगानिस्तानका मुजाहिद्दीनलाई सोभियतहरूका विरुद्ध लड्नका लागि उभ्याएर सफलता पाएको थियो ।

भारतसँगको सम्झौताले अब रुसलाई हिन्द महासागरको पहुँच प्राप्त हुने भएको छ । वर्षैभरि सञ्चालन गर्न सकिने वार्म वाटर पोर्टहरू हुनुका साथै संसारको सबभन्दा व्यस्त जहाज आवागमन मार्गका रूपमा हिन्द महासागर निकै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो ।

भारतसँग रेलोस सम्झौता गरेर रुसले आफ्ना जहाजहरूलाई भारतीय बन्दरगाहमा इन्धन भर्न र मर्मत गर्न सहजता प्राप्त गरेको छ । त्यस अवस्थामा रुसले समय, पैसा र इन्धनको बचतको अवसर पाउनेछ । हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा पहुँच पाउनका लागि रुसलाई भारत नै भरपर्दो सहयोगी हो ।

रुससँगको रेलोस सम्झौता भारतका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ । अमेरिका, चीन, बेलायत, फ्रान्स, जापान र अस्ट्रेलिया जस्ता मुलुकले हिन्द महासागरको उपयोग गरिरहेका छन् र उनीहरूसँग भारतको भन्दा बढी जहाज र सैन्य अड्डाहरू छन् । यस्तो अवस्थामा उक्त क्षेत्रमा सन्तुलनकारी भूमिका खेल्न सक्ने रुसको उपस्थिति भारतका लागि लाभदायक हुनेछ ।

रुस र भारतबीच दशकौंदेखि सुमधुर सम्बन्ध छ र रुसले पश्चिमी मुलुकहरूभन्दा विपरीत भारतविरोधी एजेन्डा राख्ने गरेको छैन । त्यसमाथि पश्चिम जस्तो गरी हिन्द महासागरमा प्रभुत्व कायम गर्ने सोच पनि रुसले लिएको छैन । त्यसैले भारतले आफू तल नपर्ने गरी रुसलाई हिन्द महासागरमा ल्याएको हो ।

भारतले परम्परागत ऊर्जा बजारमा निर्भरता घटायो वा मल, कच्चा पदार्थ र खनिजको व्यापार ढाँचामा परिवर्तन ल्यायो भने क्षेत्रीय आयातको लागत संरचनामा पनि फेरबदल आएर नेपाललाई पनि असर गर्नेछ

विश्लेषकहरूका अनुसार, रुससँग भारतको विशाल व्यापारघाटालाई सन्तुलनमा ल्याउनका लागि पनि यो सम्झौता प्रभावकारी छ । रुससँग तेल, रक्षा सामग्री र फर्टिलाइजर आयात गर्ने भारतले रुसतर्फ एकदमै कम निर्यात गर्ने गरेको छ । त्यो लगभग ६५ अर्ब डलर बराबरको व्यापारघाटा हो ।

तर, अहिले भारत र रुसबीच डलरमा नभई रुपैयाँ र रुबलमा कारोबार भइरहेकाले रुससँग रहेको विशाल मात्राको भारतीय रुपैयाँ घर लग्नुभन्दा भारतमै लगानी गर्नु उचित ठहरिने विश्लेषकहरू बताउँछन् । त्यसैले भारतको स्टक मार्केटमा रुसले लगानी गर्ने अवसर खोजिरहेको छ ।

रुसको सबभन्दा ठूलो बैंक स्बेरबैंकले नयाँ म्युचुअल फन्ड आरम्भ गरी रुसका रिटेल लगानीकर्ताहरूलाई भारतको निफ्टी५० मा लगानी पहुँच दिलाएको छ । अहिलेसम्म रुसी व्यक्तिहरूले भारतीय इक्विटीमा सिधै व्यक्तिगत लगानी गर्न पाएका थिएनन् ।

यसमा रेलोस कसरी जोडिन पुग्छ ? रेलोसमार्फत रुसले भारतको जलसैन्य र बन्दोबस्ती प्रणालीमा खर्च गर्नेछ । डलर जस्तो गरी विनिमय नहुने रुपैयाँ रुस लैजानुभन्दा भारतको बन्दरगाहमा लगानी गर्दा रुसलाई बढी फाइदा हुन्छ । त्यसबाट भारतलाई पनि लाभ पुग्नेछ ।

रुस र भारतबीच व्यापार सम्झौता हुँदा नेपाललाई पनि अप्रत्यक्ष लाभ हुनेछ । भारतले युरेसियन इकोनोमिक युनियनसँग खुला व्यापार सम्झौता गरी छुट मूल्यमा रुसबाट कच्चा तेल किनिरहेमा भारतले नेपाललाई सस्तो पेट्रोलियम पदार्थ पठाइरहनेछ । त्यसले नेपाललाई महँगी नियन्त्रणमा राख्न सहयोग गर्नेछ ।

त्यससँगै भारत र रुसबीच इन्टरनेशनल नर्थ साउथ ट्रान्सपोर्ट करिडोर, चेन्नई–भ्लादिभोस्तोक (ईस्टर्न मेरिटाइम) करिडोर र नर्दन सी रुटमार्फत सम्पर्क विस्तार भएमा नेपालका चिया, कार्पेट र हस्तकला उत्पादनको निर्यात भइरहेकोमा भारतीय बन्दरगाहमार्फत बढी मात्रामा आफ्ना सामानहरू रुसी बजार पठाउने अवसर पाउँछ ।

भारतले रुससँग तेल, ग्यास, र आणविक ऊर्जामा विविधीकरण गर्दै ऊर्जा सहकार्यलाई जोड दिँदा विश्वव्यापी ऊर्जा र वस्तुको प्रवाहमा परिवर्तन आउन सक्छ ।

जलविद्युतमा ठूलो सम्भावना भएको नेपालका लागि क्षेत्रीय ऊर्जा सन्तुलनमा आएको यस परिवर्तनले ऊर्जा व्यापार, स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जामा लगानीको आकर्षण वा क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा सहकार्यलाई प्रभाव पार्न सक्छ ।

भारतले परम्परागत ऊर्जा बजारमा निर्भरता घटायो वा मल, कच्चा पदार्थ र खनिजको व्यापार ढाँचामा परिवर्तन ल्यायो भने क्षेत्रीय आयातको लागत संरचनामा पनि फेरबदल आएर नेपाललाई पनि असर गर्नेछ । यो परिवर्तन राम्रो नराम्रो जे पनि हुन सक्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।