काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नका लागि ठेकेदार कम्पनीको म्याद पुनः म्याद थप गर्ने तयारी गरेको छ ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको बिषयमा सर्वसाधारणबाट चौतर्फी विरोध भएपछि जडान कार्य रोकिएको थियो । जडान कार्य रोकिएपछि ठेक्केदार कम्पनीको सम्झौता म्याद सकिएपछि अहिले फेरी म्याद थप्ने सरकारले तयारी थालेको हो । यसअघि दुई पटक म्याद थप भएको थियो ।
फेरि तेस्रो पटक म्याद थप गर्ने तयारी भएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेलले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विषयमा छलफल भइरहेको र पुरानो ठेक्काको फरफारक गर्नका लागि भए पनि केही समय म्याद थप गर्नैपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् ।
‘अहिले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ महानिर्देशक पोखरेलले भने, ‘पुरानो ठेक्काको हिसाब–किताब मिलाउन र फरफारक गर्नका लागि प्राविधिक रूपमा म्याद थप गर्नैपर्छ ।’
अब कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने विषयमा भने यकिन भइनसकेको उनले बताए ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको भविष्य र मोडालिटीबारे सरकारले ठोस निर्णय गरेपछि मात्र विस्तृतमा भन्न सकिने उनले प्रतिक्रिया दिए । ‘सरकारले क्षतिको यकिन गरेर क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेपछि मात्रै यस विषयमा थप प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ महानिर्देशक पोखरेलले भने ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२र७३ मा प्रचलनमा रहेको नम्बर प्लेटलाई विस्थापन गरी सबै सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारेको थियो ।
२०७२ जेठ १७ गते ५ वर्षभित्र २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने गरी बङ्गलादेश र अमेरिकाको संयुक्त लगानीमा रहेको डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको थियो ।
सम्झौताअनुसार २५ लाख सवारी साधनका लागि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन, १० वटा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई ट्र्याकिङ गर्ने आरएफआईडी गेट (रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टीटी डिभाइस गेट), १ सय वटा हाते मेसिन (ह्यान्डहेल्ड डिभाइस) र चालु अवस्थाको नम्बर प्लेट छाप्ने फ्याक्ट्री सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।
त्यसबापत ३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने थियो ।
तर यसबिच इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको भाषासम्बन्धी रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा परेका थिए, जुन २०७६ मा खारेज भयो । सर्वोच्चले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्दैमा संविधानविपरीत नहुने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तै अर्थिक चलखेल भएकोबारे अख्तियारमा पनि उजुरी परेको थियो । अख्तियारले पनि अनियमितता नभएकोबारे क्लिन चिट दिएको विभागको भनाइ छ ।
त्यसपछि २०७८ जेठ १३ गते अढाई वर्षका लागि म्याद थप गरियो । २०८० असोज २३ गते २०८२ मङ्सिर ११ गतेसम्म म्याद थपिएको थियो । उक्त म्याद सकिएसँगै पुनः थपका लागि छलफल भइरहेको विभाले जनाएको हो ।
गत साउन २० गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा असोज १ गतेदेखि सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट पनि अनिवार्य जडान गर्ने निर्णय भएको थियो ।
तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा संघ प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिसमेतको उपस्थितिमा मन्त्रालयको विषयगत समितिको बैठकले गरेको उक्त निर्णयअनुसार इम्बोस्ड नम्बर जडान नगरे सवारी दर्ता नवीकरण नै नहुने जनाइएको थियो ।
२०८२ असोज १ गतेदेखि देशभरका यातायात कार्यालयबाट अनिवार्य सबै सवारी साधनमा जडान गर्ने सरकारको तयारी थियो । तर जेनजी आन्दोलनमा बानेश्वरस्थित यातायात व्यवस्था विभाग परिसरमा रहेको कारखाना आगजनीबाट ध्वस्त भएपछि स्थगित गरिएको थियो ।
भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा बानेश्वरस्थित यातायात व्यवस्था विभागमा आगजनी हुँदा इम्बोस्ड नम्बर उत्पादन गर्ने कारखाना उपकरणलगायत सबै पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको छ ।
उत्पादन गरेर राखेका प्लेटहरू र जडानका लागि विभागमा ल्याएका प्लेटहरू जलेका छन् ।
विभागका सूचना अधिकारी गणेशमान सिंह राईका अनुसार आगलागीबाट करिब सवा ८ लाख थान इम्बोस नम्बर प्लेट जलेर नष्ट भएका थिए । आगलागीबाट करिब ८ लाख २० देखि २५ हजार थान प्लेट काम नलाग्ने गरी नष्ट भएको उनले जानकारी दिए ।
‘करिब साढे ४ लाख प्लेट हामीलाई ह्यान्डओभर भइसकेको थियो भने कम्पनीसँग करिब ३ लाख ७२ हजार तयारी र कच्चा प्लेट थियो,’ राईले भने, ‘सबै जोड्दा ८ लाख २५ हजारको हाराहारीमा प्लेटहरु क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान छ ।’
विभागले ठेकेदार कम्पनीलाई साढे १२ लाख प्लेटको अर्डर दिएकोमा करिब १ लाख ९० हजार जडान भइसकेका थिए भने बाँकी स्टक र उत्पादनको चरणमा रहेका थिए ।
सूचना अधिकारी राईले आगलागीका कारण इम्बोस नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने मेसिन र प्लान्ट पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको बताएका छन् । जलेका मेसिनहरू मर्मत गरेर पुनः सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको र पुराना वा जलेका प्लेटहरू पनि ‘रियुज’ गर्न नमिल्ने अवस्थामा भएको उनको भनाइ छ ।
‘उहाँहरूको मेसिन र प्लान्ट नै पूर्ण रूपमा कोल्याप्स भएको छ, त्यसैले पुराना कुराहरु केही पनि प्रयोगमा आउन सक्ने अवस्था छैन,’ राईले भने ।
इम्बोस नम्बर प्लेट जडान सम्बन्धी सम्झौताको म्याद गत मंसिर ११ गते नै सकिएको छ । तर सम्झौता अनुसार म्यादभित्र काम हुन सकेको छैन । म्यादभित्र नसकिए राज्यले ठेकेदार कम्पनीलाई करिब ३ अर्ब ९१ करोड (करिब ४ अर्ब) रुपैयाँ हर्जाना तिर्नुपर्ने तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्री देवेन्द्र दाहालले संसदमा जानकारी गराएका थिए । अब यो हर्जानाको जोखिम झन् बढेको छ ।
म्याद सकिएपछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा विभागले स्पष्ट निर्णय लिइसकेको छैन इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने कारखाना र त्यहाँ रहेका सामग्रीको बिमा छैन ।
यस्तै विभागलाई हस्तान्तरण भइसकेको प्लेट क्षति भएको विभागले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । तर आगजनीले समग्र सिस्टम नै ध्वस्त भएकाले कसरी अगाडि बढने अन्योल देखिएको छ ।
यद्यपि, यस विषयमा अध्ययन गर्न एउटा सानो ‘स्टडी टिम’ बनेको र निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर छलफल भइरहेको सूचना अधिकारी राईले जानकारी दिए ।
उनले भने, ‘कसरी अगाडि जाने भन्ने छलफल भइरहेको छ । अहिले नयाँ उपकरण ल्याउने वा म्याद थप्ने विषयमा अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था छैन ।’
अहिले इम्बोस्डसम्बन्धी सम्पूर्ण प्राविधिक र व्यवस्थापकीय कामको जिम्मेवारी सवारी परीक्षण शाखाका प्रमुख श्रीकान्त यादवले फोकल पर्सन’का रूपमा सम्हालिरहेको उनको भनाइ छ । ठेकेदार कम्पनीसँगको समन्वय र आगामी योजनाबारे विभागले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया