वाइडबडी खरिद प्रकरणमा विशेषको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी खरिदमा २७ जना प्रतिवादीलाई सफाइ दिने विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गरेको छ।

आयोगले मंगलबार चार जनालाई मात्रै दोषी ठहर गर्ने विशेषको फैसला त्रुटीपूर्ण रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो।

नेपाल वायुसेवा निगमको विमान खरिदमा तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कङ्साकारसहित चार जनालाई २०८१ मंसिरमा विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्यद्वय तेजनारायणसिंह राई तथा रितेन्द्र थापाको इजलासले दोषी ठहर गरेको थियो।

अदालतले तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीलाई सफाइ दिएको छ।

विशेषले कङ्साकारलाई दुई वर्ष नौ महिना कैद हुने फैसला गरेको थियो। जसमा बिगो एक अर्ब ४७ करोड १० लाखको दामासाही हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ जरिवाना गरिएको छ ।

निगमका सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष एवं पर्यटन मन्त्रालयका सचिव शङ्करप्रसाद अधिकारीलाई एक वर्ष नौ महिना कैद सजायको फैसला भएको छ । उनलाई दामासाहीले हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ जरिवाना भने सोही बराबरको बिगो जफतसमेत हुने फैसला भएको छ।

विशेष अदालतले पूर्वसचिव एवं तत्कालीन निगम सञ्चालक समिति सदस्य शिशिरकुमार ढुङ्गानालाई एक वर्ष छ महिना कैद सजाय सुनाएको थियो। ढुङ्गानालाई १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ जरिवाना हुने फैसला भएको छ ।

पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बुद्धिसागर लामिछानेलाई पनि एक वर्ष छ महिना कैद सजायको फैसला भएको छ । दामासाहीले हुने १२ करोड २५ लाख ९० हजार चार सय ५६ जरिवाना लामिछानेलाई हुनेछ।

अख्तियारले वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरणमा एक अर्ब ४७ करोड १० लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै पूर्वमन्त्री शाहीसहित २०८० चैतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।