भियतनामले हुवावे-जेडटीईसँग फाइभजी सम्झौता गर्दै चीनसँगको प्राविधिक साझेदारी बढायो

काठमाडौं । अमेरिकी ट्यारिफ बढ्दै गएको र भियतनाम-चीन सम्बन्ध पुनः तातिँदै लागेको पृष्ठभूमिमा चीनका ठूला दूरसञ्चार कम्पनीहरू हुवावे र जेडटीईले भियतनाममा फाइभजीउपकरण आपूर्तिका ठेक्का हात पारेका छन्। पछिल्ला केही महिनामा भियतनामले चिनियाँ प्रविधिप्रति संरचनागत साझेदारी विस्तार गरेका छन्।

गत अप्रिलमा हुवाएले फाइभजी उपकरण आपूर्तिको २ करोड ३० लाख अमेरिकी डलरको ठेक्का पाएको थियो ।

हुवाएले मात्रै होइन, अर्को चिनियाँ कम्पनी जेडटीईले १ करोड डलरभन्दा बढीका दुई ठेक्का पाएको छ। यी सम्झौताहरू सार्वजनिक नेटवर्क उपकरण आपूर्तिसम्बन्धी प्रारम्भिक चरणका हुन् । ठूला कोर नेटवर्कका लागि भियतनाम अझै पनि पश्चिमी कम्पनी नोकिया र इरिसनले नै काम गरिरहेका छन् ।

भियतनामले पछिल्लो समय अमेरिकी प्रशासनले लगाएको नयाँ व्यापारिक ट्यारिफबाट दबाब महसुस गरिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा, भियतनामले पूर्वमा केही दूरी बनाइराखेको चीनसँग पुनः निकटता बढाएको हो । विशेषज्ञका अनुसार, चीनसँगको प्राविधिक सहयोग विस्तार भियतनामका लागि विकल्पभन्दा आवश्यकता बन्दै गएको छ।

चिनियाँ फाइभजी उपकरणलाई जोखिमपूर्ण ठानेर अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया लगायतका मुलुकहरूले हुवावे र जेटटीईलाई आफ्ना संवेदनशील नेटवर्कबाट हटाएका छन्।

गत वर्षदेखि व्यापार,लगानी र सीमा-सम्बन्धी तनाव कम हुँदै गएको र उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटघाट बढ्दै गएको पृष्ठभूमिमै फाइभजी आपूर्तिको ठेक्का सम्झौता आएको हो।

यो परिदृश्यले नेपाललाई पनि चिनियाँ र पश्चिमा देशहरुको प्रविधिको विस्तारको व्यापारिक प्रतिस्पर्धाको रणमैदान बनाउने देखिएको छ । नेपाल पनि यतिबेला फाइभजी परीक्षण, पूर्वाधार विस्तार र डिजिटल आधुनिकीकरणको मोडमा छ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारका सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको झन्डै साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ठेक्का अमेरिकी कम्पनीले नपाई चिनियाँ कम्पनी हुवावेले पाएको ठेक्कामा सेटिङ भएको आशंका गर्दै कमिटि नै गठन गरेर अध्ययन गराएका थिए । उक्त कमिटिले गत साता बुझाएको रिपोर्टमा मिलेमतोमा चिनयाँ कम्पनीले नेपाल टेलिकमको बिलिङ सिस्टमको ठेक्का हात पारेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

नेपालमा फोरजी र दूरसञ्चार पूर्वाधारका धेरै भागमा चिनियाँ हुवाए प्रयोग भइरहेको छ। तर फाईभजीको कोर नेटवर्क संवेदनशील भएकाले नेपालले पनि भियतनामजस्तै मिश्रित मोडेल अपनाउँदा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

नेपालले दूरसञ्चार र डिजिटल पूर्वाधारमा जसलाई प्राथमिकता दिन्छ, त्यसैले कूटनीतिक संकेत दिन्छ। नेपालका लागि भने यो घटनाक्रम चेतावनी र अवसर दुवै हो।