काठमाडौं । सरकारले बिजलपुरा-बर्दिबास रेलमार्ग अन्तर्गत साइट क्लियर गर्न चासो नदेखाउँदा भारतीय पक्ष बिच्किएको छ । साइट क्लियर गर्न नेपालले चासो नदेखाएका कारण बिजलपुरा-बर्दिबास रेलमार्ग निर्माण प्रक्रियासमेत प्रभावित भएको छ ।
रेलमार्ग निर्माण गर्न सरकारले बोटबिरुवा कटाई, बिजुली पोल व्यवस्थापन, ट्रयाक ओछ्याउन र स्टेसन निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने जग्गाको व्यवस्थापन गर्न ढिलाई गर्दा भारतीय पक्ष रूष्ट भएको हो ।
साइट क्लियरेन्स नहुँदा नेपाल–भारत जोड्ने जयनगर(भारत)–जनकपुर(नेपाल)–विजलपुरा–बर्दिबास खण्डमध्ये विजलपुरा–बर्दिबास खण्ड अहिले अनिश्चित भएको छ ।
रेल विभागका सूचना अधिकारी बोधप्रसाद भण्डारीले बिजलपुरा-बर्दिबास रेलमार्ग रुट अन्तर्गत विभिन्न स्थानमा ऐलानी जग्गामा बाक्लो बस्ती, सर्वसाधारणको जग्गा, वन जंगल, बिजुलीको पोललगातका विषयमा क्लिरेन्स गर्न नसकिंदा भारतीय पक्षलाई निर्माण कार्य गर्न समस्या भएको बताए ।
यस्तै साइट क्लिरेन्स र जग्गाको व्यवस्थापनको अभावमा पूर्व-पश्चिम राजमार्गको बर्दिवासस्थित चौदहघर नजिकै निर्माण हुने रेल्वे स्टेसनको निर्माण कार्य पनि प्रभावित भएको छ । चौदहघर नजिकै ठूलो वस्ती भएर त्यहाँ पनि जग्गा क्लियरेन्स गराउन समस्या भएको छ ।
भारत सरकारको आर्थिक, प्राविधिक तथा ईन्जिनियरिङ सहयोगमा इन्जिनियरिङ, प्रोक्युरमेन्ट एन्ड कन्स्ट्रक्सन (ईपीसी) मोडेलमा यो रेलमार्ग निर्माण भइरहेको छ ।
यसका लागि नेपाल सरकारले जग्गा क्लियरेन्स गरेर भारतीय पक्षलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सर्त छ । जग्गा व्यवस्थापनमा लाग्ने मुआब्जा खर्च भने नेपाल सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अहिलेसम्म जयनगर–जनकपुर–विजलपुरा–बर्दिबास खण्डमध्ये जयनगर–जनकपुर–कुर्था–विजलपुरासम्मको ५२ किलोमिटर खण्डमा निर्माण सम्पन्न भएर २०७८ चैत २० गतेदेखि रेल सञ्चालन भइरहेको छ ।
तर १७ किलोमिटर दूरीको विजलपुर–बर्दिबास खण्ड भने जग्गाको व्यवस्थापन र क्लियरेन्स नहुँदा यो खण्डको निर्माण कार्य प्रभावित भएको सूचना अधिकारी भण्डारीले जानकारी दिए ।
यो १७ किलोमिटर खण्ड सम्पूर्ण रुपमा क्लियरेन्स गरेर भारतीय पक्षले नेपाललाई उपलब्ध गराउन भनेकोमा हालसम्म १ किलोमिटर खण्ड मात्रै क्लियरेन्स भएको छ । यो क्षेत्रमा मुख्य गरी जग्गा मुआब्जासम्बन्धी विवाद रहेकाले निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको औंल्याइएको छ ।
विभागका अनुसार महोत्तरीको भङ्गाहा र खोल्ची पैनी क्षेत्रका साथै धनुषाको लालगढ क्षेत्रमा जग्गाको दररेट र मुआब्जासम्बन्धि ठूलो विवाद छ । यस्तै रेलमार्गको रुटमा पर्ने बोटविरुवाको क्षतिपूर्ति र विभिन्न स्थानमा ऐलानी जग्गामा बसोबास रहेको वस्तिको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने बिषय टुङो लाग्न बाँकी छ ।
अहिले बिजुलीको क्रसिङ क्लियरेन्स गर्न ठेक्का व्यवस्थापन भए पनि साइट क्लियरेन्स नहुँदा निर्माणको लागि भारतीय पक्ष नयाँ ठेक्कामा जान सकेको छैन ।
यस्ता क्षेत्रका केही स्थानमा जग्गा एउटाको नाममा रहेको तर बसोबास गर्नेहरु अन्य व्यक्तिहरु छन् । त्यस्ता स्थानमा बसोबास गर्नेहरुले पनि मुआब्जा माग गर्दैआएका छन् ।
सरकारले जग्गाधनीलाई मात्रै मुआब्जा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो समस्याका कारण जग्गा क्लियरेन्स नभएको विभागको भनाई छ । भारतीय पक्षले सम्पूर्ण साइट क्लियर गरेर उपलब्ध गराएको अवस्थामा मात्रै निर्माण कार्य अघि बढाउने विभागलाई जानकारी गराएको छ ।
नेपाल पक्षले मुआब्जा समस्या समाधान गरेर क्लियरेन्ससहितको जग्गा उपलब्ध गराउन निक्कै ढिला सुस्ती गरेका कारण भारतीय पक्ष यो रेलमार्गबाट हात झिक्ने मनस्थितिसमेत बनाइसकेको विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘उनीहरुले पछिल्लो १ वर्षदेखि जग्गा क्लियरेन्स गरी उपलब्ध गराउन ताकेदा गर्दैआएको छ, हामीले विभागस्तरबाट समस्या समाधान गर्न सक्ने अवस्था छैन,’ विभागका ती अधिकारीले भने, ‘यो समस्या समाधानको लागि सरकारको उच्च तहबाटै पहल हुनुपर्ने आवश्यक्ता भएपनि हालसम्म कुनै पहल नहुँदा भारतीय पक्ष बिच्किएर हात झिक्न सक्ने मनस्थिति बनाएका छन् ।’
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतको पूर्वाधार तथा यातायात महाशाखा प्रमुख ईन्जिनियर कृष्ण पन्थले केहि स्थानमा जग्गा मुआब्जा विवादका कारण निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको बताए ।
पन्थका अनुसार विजलपुर–बर्दिबास खण्डअन्तर्गत एक चरणको मुआब्जा वितरण सम्पन्न भइसकेको छ । तर, छुट भएको स्थानको मुआब्जा वितरण गर्न बाँकी छ ।
रेलमार्ग निर्माण गर्नका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न कानूनी रुपमा आवश्यक पर्ने ‘प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी’ नियुक्त नहुँदासमेत समस्या परेको विभागले जनाएको छ । सरकारले नियुक्त गरेको प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी २०८१ फागुनमा अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन् ।
अवकाश पाएका कारबाही चलाउने अधिकारीको स्थानमा नयाँ अधिकारी तोक्ने विषयमा २०८२ असार १ गते नै विभागले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । तर, हालसम्म उक्त अधिकारी नियुक्त नहुँदासमेत समस्या भएको विभागको भनाई छ ।
नेपाल–भारतबीच क्रसबोर्डर रेलवे निर्माण गर्ने विषयमा सन् २०१० फेब्रुअरी १६ मा सम्झौता भएको थियो । यो सम्झौताअनुसार नेपालको ५ स्थानमा भारतको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा क्रस बोर्डर रेलवे निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
यो योजनाअन्तर्गत जयनगर–जनकपुर–विजलपुर–बर्दिबास ६९ किलोमिटर, न्यू जलपाइगुडी–काँकडभिट्टा ४६ किलोमिटर, बहनाहा–कटहरी (जोगबनी–विराटनगर) १८ किलोमिटर, जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास ६९ किलोमिटर, नौतनवा–भैरहवा १२ किलोमिटर र रुपैडिया–नेपालगन्ज १५ किलोमिटर गरी पाँचवटा रेलमार्ग निर्माणको सम्झौता भएको थियो ।
सम्झौताअनुसार जयनगर–जनकपुर–विजलपुर ५२ किलोमिटर खण्ड निर्माण सम्पन्न भएर रेलसेवा सुरु भइसकेको छ । यस्तै जोगबनी–विराटनगर पनि निर्माण भइसकेको छ । यस खण्डमा रेल सेवा सुविधाको लागि २०८० जेठ १८ गते उद्घाटन भए पनि रेल सेवा सुरु हुन बाँकी छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा विभागको लागि ३ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।
प्रतिक्रिया