ट्रली पुनर्जन्मको बहसः सडकमा फेरि तार टाँग्नु ठीक कि ई-बस चलाउनु उपयुक्त ?


काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातसहित तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका कुलमान घिसिङले ट्रली बस ब्युँताउने तयारी गरेसँगै फेरि यो विषयमा चर्चामा छ । काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरबाट भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म चलेको ट्रलिबस ३४ वर्षपछि बन्द हुन पुगेको थियो । २०३२ सालमा सञ्चालन भएको ट्रलीबस २०६६ मा पूर्ण रूपमा बन्द भएको हो ।

घिसिङले एशियाली विकास बैंक(एडीबी) सँगको छलफलमा विद्युतीय ट्रली बस सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनमा सहयोग गर्न आग्रह गरेसँगै फेरि ट्रली बस सञ्चालनको विषयमा चर्चामा आएको हो । घिसिङले काठमाडौं उपत्यकाको चक्रपथ र विस्तार भइरहेका मुख्य राजमार्गमा विद्युतीय ट्रली बस सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनमा सहयोग गर्न एडीबीलाई आग्रह गरेका थिए ।

काठमाडौंमा ट्रली बस चीन सरकारको सहयोगमा २०३३ सालमा त्रिपुरेश्वरबाट भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म सञ्चालनमा आएको थियो । तर २०६६ सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द भयो ।

सुरुवाती समयमा ट्रलीबसले काठमाडौं उपत्यकामा निकै लोकप्रियता कमायो । पेट्रोल–डिजेलको आवश्यकता पनि नपर्ने, प्रदूषणरहित र कम खर्चिलो भएका कारण पनि आम नागरिकको रोजाइमा थियो ट्रली बस । तर, कमजोर व्यवस्थापन र आवश्यक मर्मत–सम्भार नपुग्दा बसले आर्थिक घाटा बेहोर्यो । अझ त्यसमाथि राजनीतिक अस्थिरता जस्ता कारणले ट्रलीबसको सेवा क्रमशः कमजोर बन्दै गयो । कहिले बन्द गर्ने कहिले पुनः सुरु गर्ने हुँदै गर्दा अन्त्यमा २०६६ सालदेखि भने पूर्ण रूपमा बन्द भयो ट्रली बस ।

संसारका धेरै देश विद्युतीय यातायातमा नजाँदै सुरू भएको काठमाडौंको ट्रली बस अहिले अस्तित्वमै छैन ।

अहिले फेरि कुलमान घिसिङले पुरानो ट्रली बस मोडललाई ब्युँताउने तयारी थालेका छन् । सूर्यविनायकदेखि त्रिपुरेश्वरसम्म चल्ने ट्रली बसको पुरानो मोडललाई देशभरका विभिन्न सहरमा विस्तार गर्न मन्त्री घिसिङले ट्रली बस सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययनमा सहयोग गर्न एशियाली विकास बैंक (एडीबी)लाई आग्रह गरेका छन् ।

सरकारको यो कदमलाई जानकारहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । नेपालसँग डिजेल र पेट्रोलको खानी छैन तर विद्युतको अभाव भने छैन । नेपालको विशिष्ट भौगोलिक र आर्थिक अवस्थाका कारण पनि नेपाल पुनः विद्युतीय सवारी साधनमा जानु अपरिहार्य भएको याातायात विद् आशिष गजुरेल बताउँछन् ।

गजुरेलका अनुसार विद्युतीय सवारीको आवश्यकतामा दुईमत छैन । विद्युतीय सवारी साधन चलाउन सकेको खण्डमा यसले व्यापार घाटा पनि कम गर्छ, प्रदूषण घटाउनलाई पनि मद्दत गर्छ । तर, कुन प्रविधि अपनाउने भन्नेमा भने ठूलो प्रश्नचिह्न छ ।

फेरि पनि पहिलेको जस्तै माथि ओभरहेडमा अर्थात् तार टाँगेर त्यहाँबाट ऊर्जा लिएर बस चलाउनुपर्ने अवस्था आए यसले गञ्जागोल यातायात व्यवस्था हुने अवस्था सिर्जना गर्छ कि भन्ने डर छ ।

ट्रली बस चलाउनु अर्थात् सडकमा तार टाँगेर बस चलाउनु कत्तिको उचित छ ?

‘छिमेकी देशमा चीन लगायत ठूला देशहरुमा हेर्न हो भने आधुनिक ब्याट्री ई–बसः ठूला ट्रामजस्तै दुई\तीनवटा जोडिएका, ब्याट्रीबाट चल्ने ई–बसहरू प्रचलनमा आइसकेका छन्,’ गजुरेल भन्छन्, ‘यी बसलाई चलाउन रेलको लिक र सडकमा तार चाहिँदैन । एक पटकको चार्जमा २०० देखि ३०० किलोमिटर सम्म गुड्न सक्छन् ।’

यसैले नेपालमा पनि गहिरो अध्ययन गरेर तारवाला (ट्रली बस) वा ब्याट्रीवाला (ई–बस) मध्ये कुन प्रविधि उपयुक्त हुन्छ त्यसैलाई प्रामिकतामा दिनु उचित हुने उनको सुझाव छ ।

उनी भन्छन्, ‘विद्युतीय गाडी चलाउने कि तार टाँगेर ट्रली बस चलाउने भन्ने कुरा एकदमै घनिभूत रूपमा छलफल र विश्लेषण गर्नुपर्छ ।’

लगानीको मोडालिटी कस्तो हुनुपर्छ ?

ट्रली बस वा ई-बस सेवा सञ्चालनको लागि प्रविधि छनोटसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको लगानीको मोडालिटी हो । यो सेवा एसियाली विकास बैंक (एडीबी) वा विश्व बैंकबाट लोन लिएर बनाउने कि निजी क्षेत्रले नै सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा चलाउने त्यो समेत अध्ययन गरिनु आवश्यक रहेको यातायात विद् गजुरेलको तर्क छ । उनका अनुसार एडीबी वा वर्ल्ड बैंकबाट ऋण लिनुको सट्टा देशकै निजी क्षेत्रको विज्ञता, लगानी र अनुभव प्रयोग गरेर सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा निर्माण गर्न सके त्यो एउटा राम्रो विकल्प हुनसक्छ । यसले निजी क्षेत्रलाई पनि लगानी गर्ने नयाँ विकल्प पनि दिन्छ ।

‘पीपीपी मोडेल सफल भएमा यसले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने नयाँ अवसर दिनेछ भने राज्यले बिना ऋण नै पूर्वाधारको विकास गर्न सक्नेछ,’ गजुरेल भन्छन् । अन्यथा अवस्थामा मात्र कुन प्रविधि प्रयोग गर्ने भन्ने र कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने बारे ठूलो विश्लेषण गरेर मात्र निर्क्योलमा पुग्नु पर्ने उनको भनाई छ ।

समग्रमा सरकारको ट्रली बस ब्युँताउने योजना सकारात्मक भए पनि कुन प्रविधि र कुन लगानी मोडेल अपनाउने भन्ने विषयमा गहन विश्लेषणपश्चात् मात्रै सही र दिगो निर्णयमा पुग्न आवश्यक देखिएको गजुरेल बताउँछन् ।