सार्वजनिक संस्थामा आकर्षक तलबसहित ४१ प्रकारका भत्ता, मासिक पारिश्रमिक ४ लाखभन्दा बढी

काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थाका प्रमुखले आकर्षक तलबसहित ४१ प्रकारका भत्ता पाउने गरेका छन् । भत्ता बाहेक सरकारका ४८ वटा सार्वजनिक संस्थामध्ये ४ वटाका प्रमुखले मासिक चार लाख रुपैयाँभन्दा बढी तलब मासिक रुपमै बुझ्ने गरेका छन् ।

मासिक ४ लाखभन्दा बढी तलब मात्रै बुझ्ने सार्वजनिक संस्थाका प्रमुखहरूमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ४ लाख ५० हजार, कृषि विकास बैंकको ४ लाख, नेपाल बैंकको ४ लाख र नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुखले ३ लाख ९१ हजार रुपैयाँ मासिक तलब बुझ्ने गरेका छन् यस्ता सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीले बैठक भत्तावापत २ देखि ९ हजार रुपैयाँसम्म बुझ्ने गरेका छन् ।

सार्वजनिक संस्था तथा निकायका प्रमुखहरुले नियमित पाउने तलबभत्ताबाहेक टेलिफोन, इन्धन, सञ्चार, महङ्गी, प्रोत्साहन, विशेष जिम्मेवारी, आवास, सुरक्षण, औषधि उपचार, घर भाडा लगायत ४१ प्रकारका मासिक भत्ता बुझ्ने गरेका छन् ।

वार्षिक चाडपर्व, पोशाक, कार्यसम्पादन भत्ता र वार्षिकोत्सव भत्तासमेत पाउने भएकोले यी निकाय कर्मचारीका लागि समेत आकर्षक मानिएको अर्थ मन्त्रालको एक अध्ययन प्रतिवेदनल औल्याएको छ ।

त्यसो त सार्वजनिक संस्थाले २५ प्रकारका भत्ताको जानकारी र विवरण राखेकाे र मातहतको मन्त्रलायमा जानकारी गराएकाे भएपनि त्याे भन्दा बढी सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनेले भने जानकारी नगराएकाे फेला परेको छ ।

४१ प्रकारका भत्ता तथा सुविधासमेत उपलब्ध गराएका निकायले यी सुविधामा भने पारदर्शी रुपमा नराखेकाे फेला परेको छ । यस्तो सेवा सुविधा लिएको जानकारी सम्बन्धित मन्त्रालयलाईसमेत जानकारी नगराएको पनि सरकारी अध्ययन समितिले फेला पारेको हो ।

कर्मचारीले सबैभन्दा बढी तलब पाउने निकायमा नेपाल राष्ट्र बैंकले १ लाख १५ हजार, धितोपत्र बोर्डले ८५ हजार र विद्युत् उत्पादन कम्पनीले ८३ हजार रुपैयाँ मासिक तलव कर्मचारीले दिने गरेका छन् ।

कर्मचारीले रोजागारीपछि अवकास प्राप्त गर्दा पाउने सुविधामा पनि २६१ महिनासम्मको सुविधा पाउने छन् । कर्मचारी अवकास हुँदा दिने यस्तो सुविधामा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषले २६१ महिनाको तलब बराबरको रकमसम्म दिने गरेका छन् ।

यो सुविधा सार्वजनिक संस्थान र निकामध्ये सबैभन्दा बढी हो । बढी अवकाश सुविधा प्राप्त गर्ने संस्था र निकायका कर्मचारीहरुमा सिडिएस क्लियरिङ्ग लिमिटेड २४० महिना, नेपाल बैङ्क लिमिटेड २३५ महिना, नेपाल बीमा प्राधिकरण २३४ महिना, नेपाल पर्यटन बोर्ड २१० महिनाको सुविधा पाउँछन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी ईन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड १९५ महिना, राष्ट्रिय वीमा कम्पनी १८९ महिना, नेपाल स्टक एक्चेन्ज र नेपाल वायुसेवा निगम १८० महिना, कृषि विकास बैङ्क १७७.५ महिना, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्रिय जीवन वीमा कम्पनी १७४ महिनाको तलब बराबरको रकम पाउने व्यवस्था रहेको सरकारी अध्ययन समितिले देखाएको छ ।

कर्मचारीका लागि धेरै खर्च गर्नेमा कर्मचारी संचय कोष अग्र स्थानमा छ । कर्मचारी सञ्चय कोषले कर्मचारीका लागि वार्षिक २२ भुक्तानी गर्छ भने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले वार्षिक २० दिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले १८ नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान १७ लाख राष्ट्रिय जीवन वीमा कम्पनी लिमिटेड १६.४५ लाख वार्षिक रुपमा कर्मचारीको लागि खर्च गर्छ ।