बिमा कम्पनीले राम्रो पोलिसी डिजाइन त गर्‍यौं तर बेच्न जानेनौं (अन्तर्वार्ता)

पछिल्लो केही वर्षदेखि अर्थतनत्रका देखिएको सुस्तताको प्रभाव जीवन बिमा क्षेत्रमा पनि देखिएको छ। पोलिसी सरेन्डर र ल्याप्सहरु केही वर्षयता निरन्तर बढिरहेको छ । जेनजी प्रदर्शनपछि सुधारउन्मुख देखिएको आर्थिक गतिविधि पुन सुस्त देखिएको छ । अधिक तरलता हुँदा ब्याजदर घटेको छ । ८ खर्बको कोष भएको जीवन बिमा कम्पनीहरु लगानीका लागि निक्षेपमा निर्भर हुँदा प्रतिफल निरन्तर घटेको छ ।

प्रस्तुत छ, जीवन बिमा क्षेत्रको समग्र अवस्थाको विषयमान केन्द्रित रहेर क्लिकमान्डुका विजय पराजुलीले नेपाल जीवन बीमक संघका अध्यक्ष तथा नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी प्रवीण रमण पराजुलीसँग गरेको कुराकानीः

पोस्ट कोभिड इकोनोमिक स्लोडाउनको अवस्थामा विस्तारै सुधार भइरहेका संकेत देखिएका थिए । आर्थिक गतिविधि केही बढ्दैछ भन्ने आशा थियो । त्यहीबीच जेनजी प्रदर्शन भयो । यसले बिमा क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पार्‍यो ?

जेनजी मुभमेन्टभन्दा अघि नै केही आर्थिक चुनौतीहरू थिए । केही नीतिगत समायोजन हुँदै आर्थिक क्षेत्रमा कन्फिडेन्स बढ्दै गइरहेको अवस्थामा विभिन्न स्टेकहोल्डरको मनोविज्ञानमा रहेको फ्रस्ट्रेसन एउटा माध्यमबाट अभिव्यक्त भएको बुझनुपर्छ ।

त्यो अवधिसम्म आर्थिक चुनौतीहरू क्रमशः सुधारतर्फ थिए । राजनीतिक वातावरण भन्दा पनि आर्थिक सूचकहरुको सहजताका कारण आर्थिक क्रियाकलाप चलायमान हुन लागेका थिए । नीतिगत रूपमा पनि आर्थिक गतिविधि सहज बनाउन, कन्फिडेन्स बढाउन प्रयास भइरहेकै थियो । तर, मुभमेन्ट भएपछि केही क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्षरूपमा आर्थिक गतिविधिसँग ठोक्किने असर पर्न गयो । परिवर्तन, अपेक्षा, फ्रस्टेसन लगायते दीर्घकालीन रुपमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ नै ।

यसले विशेषगरी ‘इन्भेस्टमेन्ट कम्युनिटी’ मनाबेल अलिकति डगमगाएको छ ।

आधारभुत आवश्यकता त्यसपछि मात्रै सुरक्षाको कुरा आउँछ । बिमा भनेको आधारभूत आवश्यकताको कुरा हो । आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा रोजगारी गुम्ने, बेरोजगारी बढ्ने जस्ता प्रभाव देखिएको छ । यसले बिमा पोलिसी सरेन्डर र ल्याप्स दर बढेको छ कि छैन ?

यो प्रभाव जेनजी मुभमेन्टपछि मात्र नभई केही समययतादेखि नै देखिँदै आएको हो । मुभमेन्टपछि भने मानिसहरूको व्यवहार अलि पर्ख र हेरको अवस्था देखिएको छ । मुभमेन्टपछिको नजिता चुनाव हो । चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि सबैले यो एक प्रकारको ‘ट्रान्जिसन फेज’ हो भनेर हेरेर बसेको देखिन्छ ।

यसले आर्थिक गतिविधि गति लिनुपर्ने समयमा रोकिएजस्तो भयो । तर, जीवन बिमामा प्रत्यक्ष असर खासै देखिँदैन । विशेषगरी बिमा दाबीको कुरा गर्दा । तर, निर्जीवन बिमा भने यसले उल्लेख्य प्रभाव पारेको छ, जुन पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरणले पनि देखाइसकेको छ ।

अल्पकालीन रुपमा यसका कारण रोजगारी सिर्जना, श्रमिकको क्षमतावृद्धि, र उपभोक्ताको क्रय–शक्ति बढ्ने अपेक्षित सुधार केही समयपछि धकेलिएको छ । छोटो समयमा असर देखिए पनि दीर्घकालीन आर्थिक दिशामा अनिश्चितता बढेको मुख्य चिन्ता सबैमा छ ।

पछिल्लो डेढ–दुई वर्षयता जीवन बिमा कम्पनीहरूको प्रिमियम संकलन राम्रै देखिन्छ । तर, अडिट भएको वित्तीय विवरण आउँदा नाफा त्यति देखिँदैन । बिमाका कोषहरू बढ्दैछन् तर, नाफा त्यसअनुसार बढेको छैन । के लगानी विविधीकरण गर्न नसकेको र मुद्दती निक्षेपमा अधिक निर्भर हुँदा ब्याजदर घटेको प्रभाव हो ?

यसलाई धेरै पक्षबाट बुझ्नुपर्छ । पछिल्ला डेढ–दुई वर्षदेखिको अवस्था विश्लेषण गर्नुपर्छ । बिमा क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका मुद्दती निक्षेपमै छ ।

कर्जाको मागमा कमी र अधिक तरलता हुँदै गएको केही समय अघिबाटै हो ।  कर्जाको घटेको कारण मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर झन् झन् घट्दै गइरहेको छ ।

बिमा कम्पनीहरूको ९०–९५ प्रतिशत लगानी एफडीमा हुँदा प्रतिफल स्वभाविक रूपमा घट्छ । व्यापार गर्दा पनि लगानीको प्रतिफल उचित आएन भने व्यवसायका खर्च भने यथावत् रहन्छन्, जसले बटम लाइनमा प्रत्यक्ष असर पार्छ । त्यो चुनौति आज र भोलिको दिनमा अझै बढेर जाने देखिन्छ ।

आज एभरेज यिल्ड (औसत प्रतिफल) घट्नुको अर्को कारण बजारमा अत्यधिक तरलता, बैंकहरूले निक्षेप संकलनमा चासो नदेखाउनु र दीर्घकालीन निक्षेपको माग कम हुनु हो । राष्ट्र बैंकले पनि ठूलो परिमाणमा तरलता प्रशोचन गरिरहेको छ ।

यी सबैले लगानीको प्रतिफलमा चुनौती सिर्जना गरेका छन् । लगानीबाट हामीले कमाएका प्रतिफलको ९० प्रतिशत त पोलिसी होल्डरलाई जान्छ, १० मात्र सेयरधनीलाई प्रतिफल दिने कोषमा जान्छ । त्यसैले प्रतिफल घट्दा बटम लाइन कमजोर हुनु स्वाभाविक हो ।

लगानी गर्ने औजार अर्थात् (इन्स्ट्रुमेन्ट)को सीमितता अर्को ठूलो चुनौती हो ।

लगानीका लागि सेक्टरल बन्ड/डिबेन्चर छैनन् । त्यस्तै कर्पोरेट बन्ड/डिबेन्चरहरू पनि बजारमा उपलब्ध छैन । बिमा क्षेत्रका लागि छुट्टै लगानीका औजारहरु छैनन् । बिमाको स्रोतमा सम्पत्ति र दायित्वको मिसम्याच छ । कुनै हाइब्रिड इन्स्टुमेन्ट पनि छैनन् ।

त्यसैले ‘वैकल्पिक लगानीको औजारको’ को अभावले लगानी विस्तार र विविधिकरण गर्न कठिन भएको हो ।

करिब ८ खर्बको फन्ड बोकेको जीवन बिमा क्षेत्र भएर पनि बिमा कम्पनीहरूले स्वयम् नयाँ औजार वा नयाँ क्षेत्र खोजेर लगानी बढाउन किन सक्दैनन ?

बिमा क्षेत्र कुनै ‘एक्सप्लोरेटिभ’ उद्योग होइन, यो पूर्णरूपमा रेगुलेटेड उद्योग हो । हामी सार्वजनिक कम्पनी, जनताको पैसा व्यवस्थापन गर्ने संस्था हो । तपाईंले भन्नुभएको ‘अल्टरनेटिभ इन्भेस्टमेन्ट’ को सीमामा मात्रै सम्भव हुन्छ । जसमा बढीमा १० प्रतिशत जति लगानी गर्न पाइन्छ ।

पीईभीसी लगायत विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था छ । तर, १० प्रतिशत वैकल्पिक लगानीले ९०–९५ प्रतिशत लगानीको औसत प्रतिफल सम्हाल्न सक्दैन । त्यसैले यसको प्रभाव सीमित हुन्छ ।

बिमा कम्पनीको हाइड्रोमा पनि राम्रो लगानी छ । तर ‘लगानीयोग्य फन्डको क्याप’ पनि छ । त्यसलाई पनि हेर्नुपर्छ । जीवन बिमामा सबैभन्दा ठूलो कुरा बिमितको ‘प्रिन्सिपल प्रोटेक्सन’ हो । सेयर लगानीकर्ताको अपेक्षा पनि पुरा गर्नुपर्छ । १५ वर्षको दीर्घकालीन दायित्वको पनि स्वामित्व लिनुपर्छ ।

हामी अत्यधिक जोखिम लिन सक्ने क्षेत्र होइनौं । यदि राज्यले लगानीको औजारमा केही लचकता दिएको भए, सुरक्षित तर वैकल्पिक लगानीमार्फत ‘एभरेज यिल्ड’ उच्च राख्न सकिन्थ्यो ।

वैकल्पिक लगानीमा कर्पोरेट गभर्नन्स, परियोजनाको प्रतिस्पर्धी क्षमता, समयमा सम्पन्न हुन्छ कि हुँदैन ? डेभलपरको गुणस्तर, जोखिम मूल्यांकन, यी सबै महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।

हामी ‘डे–वान’ मै परियोजना लिड गर्न सक्ने विशेषज्ञ संस्था होइनौं । तर, समयसँगै अनुभव बढ्दै गएपछि केही क्षेत्रमा लगानी विस्तार सम्भव छ ।

आज पनि हामी शिक्षा, एयरलाइन्स, होटल, हाइड्रोपावर, सोलार, कृषि जस्ता सबै क्षेत्रमा छौं । तर, यसलाई ‘स्केल–अप’ गर्न समय, अनुभव, र सुरक्षित औजार आवश्यक पर्छ ।

पछिल्लो समयमा सरेन्डर र पोलिसी ल्याप्सहरू उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेका छन् भन्नुभयो । प्राधिकरणले प्रकाशित गरेको गत वर्षको तथ्यांक हेर्दै गर्दा कुल ४४ अर्ब रुपैयाँ पहिलो बिमाशुल्क आर्जन भएकामा, करिब १५ अर्ब बराबरको बिमा सरेन्डर भएको देखिन्छ । पोलिसी ल्याप्स पनि १ अर्बले बढेको छ । यति धेरै सरेन्डर र ल्याप्स हुनु भनेको बिमाको निरन्तरतामा समस्या हुनु मात्र होइन, नेपालमा बिमाको व्यवसायिक गुणस्तरसम्म सबैमा प्रश्न उठ्छ कि ?

एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ, १०० प्रतिशत नै बिमा पोलिसी निरन्नतरता हुने त संसारकै कुनै बजारमा हुँदैन । यो ‘परफेक्ट’ मार्केट हो भनेर पनि मान्न मिल्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पर्सिस्टेन्सी राम्रो हुनुका कारण मध्ये एक हो—त्यहाँ धेरैजसो ‘टर्म प्लान’ हुन्छन्, जसमा प्रिमियम कम र कभरेज लामो हुन्छ । हाम्रो केसमा भने सेभिङ–प्लान बढी छन् । जसले गर्दा सेभिङ प्रकृतिको योजनामा त्यसको प्रदर्शन र प्रतिफलमा ग्राहकको अपेक्षा स्वाभाविक रूपमा जोडिन्छ ।

अर्को कुरा, हामी अहिले जेनजी प्रदर्शन  मात्र होइन, कोभिडपछि निरन्तर आर्थिक चुनौतीमा छौं । चार–पाँच वर्षयता कुनै न कुनै आर्थिक दबाब परिरहेको छ । आर्थिक गतिविधि नबढेपछि रोजगारी, आय, क्रयशक्ति, व्यवसायको निरन्तरता सबै प्रभावित भएको छ । कालोसूचीमा पर्नेको ऋणीको संख्या पनि २०–२५ वर्षमा नदेखिएको २/४ वर्षमा देखिरहेका छौं । यस्तो आर्थिक च्यालेन्जको प्रत्यक्ष प्रभाव बिमामा खरिद गर्ने वा निरन्तरता दिने क्षमतामै पर्छ । बिमामा पनि प्रिमियम भुक्तानी क्षमताको कुरा आउँछ ।

सरेन्डर केवल प्रिमियम भुक्तानीसँगको कुरा मात्र हो कि बिमा कम्पनीको बोनस घट्नु, रिटर्न कम हुनु जस्ता कारणले पनि हो ?

दुवैले भूमिका खेल्छन् । मैले अघि भनेझैं ग्राहकको पर्चेसिङ पावर कमजोर भएर पोलिसीलाई निरन्तरता कठीन हुन्छ । केहीले लोन लिएर केही वर्ष चलाउन सक्छन् । तर, अन्त्यमा वित्तीय आवश्यकता ठूलो भयो भने सरेन्डर गर्नुपर्छ ।

यस्तै, केही ग्राहकहरूले अपेक्षा गरेअनुसार रिटर्न नपाएको अनुभव पनि गर्छन् । यो ‘एक्सपेक्टेसन ग्याप’ हो ।

त्यसका अतिरिक्त, कुनै हदसम्म मिस–सेलिङ, गलत सञ्चार वा ग्राहकको क्यापासिटीभन्दा ठूलो साइजको बिमा लिइएको पनि हुनसक्छ । यी कुराले पनि बिमा पर्सिस्टेन्सी बिगार्छन् ।

प्रिमियम भुक्तानी क्षमता फोर्स–सेलिङ र मिस–सेलिङसँग पनि जोडिन्छ होला नि ?

फोर्स सेलिङ र मिस सेलिङ कति प्रतिशत छ भनेर संख्यामा रूपान्तरण गर्न गाह्रो छ । मिस–सेलिङ भनेको केवल पोलिसी बन्द भयो भन्ने मात्र होइन । ग्राहकले आफ्नो क्यापासिटीअनुसार ५ लाखको लिनुपर्नेमा १ लाखको लिए भने त्यो पनि मिस–सेलिङ हो । रिस्क कभरेज आवश्यक हुँदाहुँदै पनि नलिनु त्यो पनि मिस–सेलिङ हो ।

तर, सबैभन्दा ठूलो कारण भनेको आर्थिक चुनौती नै हो । त्यसपछि ग्राहकको साक्षरता र सचेतनाको कमी, वित्तीय बुझाइको कमी, गलत सूचना, र केही बिक्री प्रक्रियामा देखिने सीमितताले पनि योगदान गर्छ ।

समाजमा अझै किन बिमाप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण पर्याप्त छैन । अझै पनि बिमाप्रति सकारात्मक सन्देश दिन किन सकेनौं भन्ने लाग्छ ?

यसका दुई–तीन कारण छन् । पहिलो जीवन बिमालाई धेरैले आज पनि मृत्युपछि पैसा पाइने योजना मात्र ठान्छन् । तर, वास्तविकता के हो भने सेभिङ, रिटायरमेन्ट योजना, भविष्यका क्यासफ्लो, बच्चाको शिक्षा/सुरक्षा, सामाजिक दायित्व, सबैका लागि बिमा एक फोर्स्ड/भोलेन्टरी सेभिङको प्रभावकारी साधन हो । वित्तीय साक्षरताको कमीले यस्तो बुझाइ व्याप्त छ । दोस्रो, वित्तीय साक्षरता अझै पर्याप्त छैन । बिमालाई अनिवार्य वित्तीय सुरक्षा साधनको रूपमा बुझाउने काममा पनि हामीसँग कमजोरी रहिआएको छ ।

हाम्रा प्रोडक्टहरू धेरैजसो बचतमुखी छन् भन्ने आलोचना पनि छ । बचतका लागि बिमा किन गर्ने ? बचत गर्न त अरू उपकरण पनि छन् ? प्रोडक्ट डिजाइन पनि विदेशीले गरिरहेका हुन् र हामीले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले डिजाइन भएपनि नेपालीको आवश्यकता अनुसारको प्रोडक्ट छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ । के भन्नुहुन्छ ?

यो स्वीकार गर्न सकिँदैन । तथ्यांकले अर्कै कुरा बोलिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार एवम् भारतमा पनि बजारको पहुँच कति छ भनेर हेर्नुपर्छ । जीडीपीमा बिमाको योगदान कति छ भनेर तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बिमाको पहिलो उद्देश्य ‘रिस्क प्रोटेक्सन’ हो बचत होइन । बिमा भनेको रिस्क कभरेज सँगै सेभिङको संयोजन हो । ग्राहकको आवश्यकता र क्यापासिटीअनुसार रिस्क मात्र वा रिस्क प्लस सेभिङ दुवै लिन सकिन्छ ।

एफडी, क्यापिटल मार्केट वा अन्य इन्भेस्टमेन्टसँग बिमा दाँज्न मिल्दैन । एफडीले रिस्क कभरेज दिन्न, बिमाले न्यूनतम प्रिमियममा १०–१५ गुणासम्मको कभरेज दिन्छ ।

त्यसैले बिमा भनेको ‘डाइभर्सिफाइड फाइनान्सियल प्लान’ का लागि अनिवार्य औजार हो । बचतका कारण मात्र लिनुपर्ने होइन, तर सुरक्षाका कारण प्राथमिकताको रूपमा राखिनुपर्छ ।

बिमा प्राधिकरणले जोखिममा आधारित पुँजी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यो साउथ एसियामै पहिलो हो । हामीले हाल एनएफआरएस नै कार्यान्वयन लगिरहेका छौं । रिस्क बेस्ड क्यापिटल कार्यान्वयन गर्न हाम्रो उद्योग तयार छ ?

हाम्रोमा जोखममा आधारित पुँजी कार्यान्वयनको दोस्रो वर्षमा छ । एनएफआरएस भने कार्यान्वयन सुरु हुँदैछ । केही संस्थाहरूले भर्खर फस्र्ट क्वार्टरको रिपोर्ट प्रकाशित गरेका छन् भने केही संस्थाहरूले काम सुरु गरेका छन् ।

रिस्क बेस्ड क्यापिटल आफैंमा गलत कुरा होइन; यो एक सकारात्मक अवधारणा हो । यसको प्रिन्सिपलले भनेको संस्थाको व्यवसाय अनुसार पुँजी हुनुपर्छ भन्ने हो । मिनिमम रेगुलेटरी थ्रेसहोल्डभन्दा माथि आवश्यक पुँजी संस्थाले आफ्नो व्यवसायको आकार र जोखिम अनुसार निर्धारण गर्छ ।

जोखिममा आधारित पुँजीको अवधारणामा, पुँजी वृद्धि आवश्यक पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरा प्रिन्सिपलमा जानुपर्दैन । पहिलो कुरा भनेको पुँजीलाई स्वतः व्यवसायसँग टाइअप गर्ने हो । यसमा केही सीमितताहरू छन् । हाम्रो अनुभव अनुसार, हामीले यो अवधारणा इन्टरनेसनल मार्केटबाट केही हदसम्म लिएका छौं । अब यसलाई लोकल मार्केट अनुसार अनुकूल बनाउने समय आएको छ ।

पहिलो वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ल्याएर परीक्षण गरियो, त्यसको कार्यान्वयनमा आएका चुनौतीहरू, राम्रा पक्षहरू र सुधार आवश्यकताहरू दोस्रो वर्षमा नियामक निकायहरूले समीक्षा गरिसकेका छन् । अझै पनि केही तत्त्वहरू जस्तै लोकल मार्केटको ‘रिस्क–फ्री रेट’, सम्पत्ति र दायित्वको मार्केट मूल्यांकन, नेपालका सन्दर्भ अनुसार समायोजन गर्न बाँकी छ । त्यसैले नीतिगत रूपमा पोलिसीलाई हाम्रो बजारसँग समायोजना गरेर पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

रेगुलेटरले अझै केही काम गर्नुपर्ने भन्नुभयो । तर, रेगुलेटरमा अस्थिरता देखिएको छ । अध्यक्षको आगमन, निलम्बन, हेरफेर आदि । यस्तो अस्थिरताले बिमा क्षेत्रमा असर पारिरहेको छ कि छैन ?

कुनै पनि क्षेत्रमा नियामक निकायको नेतृत्वमा छोटो अवधिमा धेरै मुभमेन्ट हुन्छ भने यसको असर नकारात्मक पर्न सक्छ । पोलिसीको दिशा निर्धारण, कार्यान्वयन र त्यसमा आउने चुनौतीहरूलाई समयमै सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । नेतृत्व अस्थिर हुँदा हामीले अहिले धेरै विषयमो कार्यान्वयनमा चुनौति आउँछ । यसले जोखिममा आधारित पुँजी र एनएफआरएस जस्ता प्राविधिक प्रणालीमा चुनौती उत्पन्न गर्छ । त्यसैले नेतृत्वमा स्थिरता र निरन्तरता हुनु आवश्यक छ ।

बिमामा वित्तीय साक्षरता कमी छ त भन्नुभयो । हाम्रोमा विपदमा परी ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको छ । यस्तोमा अब बिमा पहुँच बढाउन सरकार र नियामकले के गर्नुपर्छ ?

पहिलो, बिमा र यस क्षेत्रप्रति नीतिगत स्पष्ट दिशा हुनु आवश्यक छ । कुन रोडम्याप, कुन भिजन अनुसार क्षेत्रलाई अघि बढाउने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसको लागि वार्षिक कार्ययोजना पनि हुनुपर्छ । कार्यान्वयन गर्ने संस्थाहरुको क्षमता पनि विकास हुनुपर्छ । दोस्रो, राज्यले नीतिगत सहजीकरण गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि, प्रिमियम करमा छुट, करयोग्य आयमा घटाउने वा आय सीमा बढाउने, ताकि बिमा खरिद गर्न थप सहज होस । यसले बिमा बिमाको र लोकप्रियता बढाउँछ । साथै, कर नीति व्यवहारिक हुनु आवश्यक छ ।

आयकरमा अव्यवहारिक नीति छ । आम्दानी र खर्च घटाएपछि आउने कर तिर्नुपर्छ । बिमितलाई दिने बोनस र मृत्युपछि हुने दाबी भुक्तानीलाई खर्चको रुपमा लेखांकन खर्चमा गर्न पाइँदैन । यसले गर्दा आयकर २५ प्रतिशत भने पनि बिमा उद्योगको वास्तविक आयकर ४५/५० प्रतिशत पर्न गएको अवस्था छ । यसलाई राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्छ । प्रिमियमको ०.७५ प्रतिशत नियामकलाई भुक्तानी गछौं । त्यसबाट वित्तीय साक्षरता, चेतनामा विभिन्न संस्थाहरु र एसोसिएसनसँग सहकार्य गरेर गर्नुपर्छ ।

सरकारले लामो प्रतीक्षापछि राष्ट्रिय बिमा नीति ल्यायो । यसले चाहिँ राज्यले बिमा क्षेत्रमा अपनत्व लिएको देखिनुपथ्र्यो, तर त्यसपछि नीति कहाँ पुगेको छ ? हाम्रो बिमाको लक्ष्य यस्तो भनेर कार्यक्रम ल्याएको देखिएन । कहाँ अल्मलियो भन्ने लाग्छ ?

यसमा दुई–तीन मुख्य कुरा छन् । पहिलो, राजनीतिक स्थिरता महत्त्वपूर्ण कुरा हो । यसको अपनत्व कसले लिने भन्ने होला । केवल रिपोर्ट वा डकुमेन्ट बनाउनु मात्र होइन; यसमा राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ । नीतिगत दिशा दिने निकाय, प्राधिकरण वा सम्बन्धित अन्य संस्थाको स्थिरता पनि उत्तिकै जरुरी छ ।

यी दुई पक्ष स्थिर भएपछि मात्रै सेक्टरलाई स्पष्ट दिशानिर्देश हुन्छ । यो चुनौतीहरू, जुन चाहीँ पहिले सोचेर ल्याइएको हो, प्रिन्सिपलमा सही छन्, तर मुख्य कुरा भनेको कार्यान्वयन हो ।

कार्यान्वयन हुन किन सकेन ? भन्ने प्रश्नमा राज्य स्तरमा लामो समयसम्म अस्थिरता देखियो । राजनीतिक आर्थिक वा नियामकिय पक्षमा पनि त्यस्तै अवस्था छ । यसले लामो समयसम्म बिमा क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर पुर्‍यायो ।

अब नेपाल लाइफको कुरा गरौं । बजारमा धेरै जीवन बिमा कम्पनीहरू छन् । उनीहरुको प्रोडक्टहरु पनि धेरै जसो मिल्दाजुल्दा देखिन्छन् । यस्तो अवस्थामा नागरिकले नेपाल लाइफलाई नै किन रोज्नु पर्ने हो ? नेपाल लाइफले के फरक, के नयाँ योजना दिइरहेको छ ?

हाम्रो प्रोडक्ट लाइन नै हेर्नुभयो भने केही योजनाहरू एकदमै आफ्नै पहिचान राख्ने युनिक खालका छन् । सुरक्षामुखी मात्रै नभएर सुरक्षा लिँदा प्रिमियम फिर्ता गर्ने प्रोडक्ट पनि छ । दाबी प्रिमियम फिर्ता गरिदिने योजनाहरू पनि छ । जसले ग्राहकलाई नोक्सान नहुने अनुभूति दिन्छ ।

हाम्रो ‘चाइल्ड प्लान’ एकदमै प्रतिस्पर्धी र आक्रामक छ । अरू प्रोडक्टहरु पनि जीवनचक्रका विभिन्न चरणसँग म्याच गर्न मिल्छ । कसैले रिटायरमेन्ट योजनासँग जोडेर उपयोग गर्न सक्ने, कसैले भविष्यका सामाजिक दायित्वसँग मिलाएर चलाउन सक्ने योजना छन् ।

नेपाल लाइफ २५ वर्षको यात्रामा छ । यो अवधिमा ग्राहकलाई दिने भनिएको प्रतिबद्धता, म्याच्युरिटी, मृत्यु दाबी, सर्भाइबल बेनिफिट सबै समयमै पूरा गर्दै आएको छ । बोनस होस् वा सेयरधनीलाई वितरण हुने प्रतिफल, वर्षौंको निरन्तरताले नै विश्वास बढाएको छ । यही आधारमा करिब एक तिहाई बजार उपस्थिति सहित नेपाल लाइफ अग्रपंक्तिमा देखिनु स्वाभाविक हो ।

ग्राहकले बिमा रोज्दा के हेर्छन ? दीर्घकालीन सुरक्षा, स्थायित्व, र भविष्यमा प्राप्त हुने अपेक्षित प्रतिफल । यी सबै पक्षमा संस्थाले निरन्तरता देखाउँदै आएको छ, त्यसैले नेपाल लाइफप्रति विश्वास कायम छ ।

३० प्रतिशत बजार हिस्सा भएको यति ठूलो संस्था, यति ठूलो फन्ड छ । हालैका वर्षमा इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी खोल्नु, कलेजहरूमा लगानी गर्नेजस्ता विविधीकरणका प्रयास देखियो । यी लगानीले २/३ खर्बको फन्डमा केही विधिकरण गर्दैमा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटेको अवस्थामा प्रतिफल र यिल्ड व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ?

नेपाल लाइफको फन्ड ठूलो छ भनेर मात्रै आक्रामक रूपमा लगानी गर्ने सोच हुँदैन । लगानीको स्पष्ट सीमा र नियम छ । हामी अहिले पनि त्यो सीमा भित्रै एक–तिहाई जति मात्र उपयोग गरिरहेका छौं ।

हामी जनताको रकमका संरक्षक हौं । त्यसैले लगानी गर्दा जोखिम, प्रतिफल र मुख्य रकमको सुरक्षा सबैलाई प्राथमिकतामा राखिन्छ । विविधीकरणका नयाँ प्रयासहरू सुरु भएको हो, तर ती सबै सूक्ष्म मूल्यांकनपछि, स्थिरतामै जोड दिँदै अघि बढाइएका हुन् । यही सावधानीले संस्थाको स्थायित्व आजसम्म जोगाएको हो ।

नेपालको बिमा क्षेत्र लगानीका हिसाबले देशभित्र मात्रै सिमित छ । यति ठूलो फन्ड भएका बिमा कम्पनीहरु आन्तरिक बजारमा निक्षेपमा निर्भर हुँदा ब्याजदर घटेले समस्या छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तुलनात्मक रुपमा राम्रो प्रतिफल आउने औजारहरु पनि होलान । त्यसमा सोच्ने समय आएन ?

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लगानी गर्ने इच्छा नभएको होइन । तर, अहिलेको नीतिले त्यसलाई अनुमति दिँदैन । हामीले मौद्रिक नीतिमा सुझाव दिँदै आएका छौं । केही प्रतिशत भए पनि खुला गरिदिने हो कि भनेर ।

देशभित्र लङ टर्म लगानी गर्ने पूर्वाधार परियोजनाहरू पर्याप्त छैनन् । डेभलपमेन्ट बोन्ड पनि जारी भएको छैन । यस्तो अवस्थामा फन्डको ‘ओभरफ्लो’ होइन ‘युटिलाइजेसन कम भएर’ आएको समस्या हो । जसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जानुपर्ने अवस्था देखिएको छ । राज्यलाई फन्ड प्रयोग गर्न नसकेर बाहिर खोल्नुपर्छ भन्ने अवस्था आएको छ । सीमित रुपमा केही खोल्ने हो भने लगानीको लागि अनुभव र वैकल्पिक औजार पनि हुन्छ ।

अब तपाईंको कार्यकाल सकिँदै गर्दा नेपाल लाइफको सुचक कस्तो हुन्छ । मेरो कार्यकायमा कम्पनी यस्तो बनाउँछु भन्ने कुन योजना छ ? स्टेकहोल्डरलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?

मेरा चार वर्षका नतिजा आफैं बोल्न जरुरी छैन । वार्षिक प्रतिवेदन र प्रकाशित वित्तीय विवरणमा देखिन्छन् । बोनस वितरणदेखि सेयरधनी प्रतिफलसम्म निरन्तरता कायम छ । पछिल्लो २ वर्ष राम्रो लाभांश दिएका छौं । गत वर्षको वित्तीय विवरण अडिट सकेर अगाडि बढिरहेको छ । रिपोर्ट आएपछि त्यसले पनि बोल्छ ।

संस्थाले परम्परागत ढाँचाबाट बाहिर निस्केर नयाँ दिशा लिन थालेको छ । विशेषगरी दीर्घकालीन विविधीकरणमामा जानुपर्छ र आजको लागि मात्रै होइन, भोलिका चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर परिवर्तन सुरु भएको हो ।

कर्मचारी र अभिकर्ताको क्षमता विकास, ग्राहक सेवा सहज बनाउने प्रयास, डिजिटल रूपान्तरणमा सबैले नेपाल लाइफलाई अब्बल मात्र होइन ‘फ्युचर–रेडी’ बनाउने दिशामा धकेलेको छ ।

अन्ततः स्टेकहोल्डरको अपेक्षा स्पष्ट छ, नयाँ उत्पादन, सहज सेवा, उचित प्रतिफल । र, नेपाल लाइफ ती सबैतिर केन्द्रित भएर अघि बढिरहेको छ । आगामी यात्रा परम्परागतभन्दा निकै गतिशील, चुस्त र दिगो बन्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको छ ।