विराटनगर । स्वदेशी उत्पादनको बजार प्रवर्द्धनका लागि सरकारले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०८१ जारी गरे पनि सरकारकै सार्वजनिक खरिद नियमावली र ऐन आपसमा बाझिदा निर्देशिका कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
स्वदेशी वस्तु प्रयोग सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन भएमा स्वदेशी उत्पादनको बजार विस्तार हुने विश्वास उद्योगीको थियो । तर सरकारले नै जारी गरेको सार्वजनिक खरिद नियमावली र ऐन आपसमा बाझिदा स्वदेशी उत्पादन प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयन हुन नसक्दा उद्योगी निराश छन् ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १७ मा सार्वजनिक निकायले मालसामान खरिद गर्दा विदेशी मालसामानका तुलनामा स्वदेशी उत्पादन १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी उत्पादन नै खरिद गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
तर सरकारकै सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा बोलकबोलमा थोरै कबोल्नेलाई खरिद अनुमति दिने व्यवस्थाले स्वदेशी वस्तु प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०८१ बेकामे बनेको उद्योगीहरूको गुनासो छ ।
स्वदेशी उत्पादन १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०८१ ले प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । तर थोरै कबोल्नेसँग खरिद नगरिए ऐनले समाउने प्रष्ट देखिन्छ । ‘सरकारी कर्मचारी कमिशनबिना सामान नै किन्दैनन् । त्यस्तो अवस्थामा निर्देशिका अनुसार सामान किन्दा खरिद ऐनले समात्ने र अख्तियारको फन्दामा पर्ने अवस्था बन्द’ एक व्यवसायीले भने ।
निर्देशिकामा सार्वजनिक निकायले आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा निर्देशिका बमोजिम स्वदेशी वस्तुको खरिद गरे वा नगरेको समेत हेर्नुपर्ने बताइएको छ । त्यस्तो निकायले सो आर्थिक वर्षमा गरेका कुल खरिदको तुलनामा स्वदेशी वस्तुको खरिदको अनुपात लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ । तर सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिने विषयलाई समझदारी र नैतिकताको विषय मात्र बनाइएको छ । कुनै निकायले निर्देशिका बमोजिम स्वदेशी वस्तु खरिद नगरे उसलाई कस्तो कारबाही हुने व्यवस्था छैन ।
त्यसैले यो निर्देशिका र सार्वजनिक खरिद ऐन अनि नियमावलीलाई एकै ठाउँ राखेर तिनैको संयुक्त विवेचना र संश्लेषण गरेर अन्य कुनै ऐन–कानुनसित नबाझिने र व्यावहारिक हुने कानुनको निर्माणको खाँचो रहेको उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष नन्दिकिशोर राठी बताउँछन् ।
सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०८१ अनुसार ‘स्वदेशी वस्तु’ भन्नाले स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी स्वदेशमा उत्पादित वस्तु सम्झनु पर्छ, र यस शब्दले विदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग गरी स्वदेशमा उत्पादन, निर्माण वा जडान भएको तथा कम्तीमा ३० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि भएको वस्तुलाई जनाउँछ ।
सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु प्रयोग सम्बन्धी व्यवस्था
सरकारले स्थानीय स्तरमा उपलब्ध स्रोत–साधनको अधिकतम प्रयोग गरी स्वदेशी वस्तुको उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, आयात व्यवस्थापन तथा उत्पादित वस्तुको बजार प्रवर्द्धन गर्न सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगलाई थप प्रभावकारी बनाउन औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ६८ बमोजिम सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका २०८१ संशोधन गरी जारी भएको हो ।
निर्देशिकाले सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु अनिवार्य उपयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निर्देशिकाले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन वृद्धिमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गरिने सामग्री तुलनात्मक रूपमा १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी नै खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले धेरै वर्षअघिदेखि नै अँगाल्दै आए तापनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी थिएन । यसले गर्दा अनुभूति हुनेगरी प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छैन । यस परिप्रेक्ष्यमा सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाको अधिकतम अनुपालन हुन सके स्वदेशी उद्योग र उत्पादनको बजार प्रवर्द्धन हुने पक्का देखिन्छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १७ मा सार्वजनिक निकायले मालसामान खरिद गर्दा विदेशी मालसामानका तुलनामा नेपालमा उत्पादित मालसामान १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि नेपाली मालसामान नै खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर यो निर्देशिका र नियमावलीको कार्यान्वयन हुन नसक्दा स्वदेशी वस्तुको प्रवर्द्धन हुन सकेको छैन ।
सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने पोसाक, उपहारका सामान पनि स्वदेशी हुनुपर्ने, त्यसैगरी गलैँचा तथा उनी कार्पेट, रेसा, उन, ढाका, पस्मिना, जुट, परम्परागत हस्तकला, काष्ठकला, गुडिया, खेलौना र फर्निचर, फर्निसिङ तथा साजसज्जाका सामग्री, मेसिनरी औजार तथा बिजुलीका उपकरणमा ट्रान्सफर्मर, कम्प्युटर सफ्टवेयर, सुक्खा ब्याट्री, कृषि कार्यमा प्रयोग हुने मेसिनलगायत नेपाली उत्पादन नै प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ । त्यस्तै निर्माण सामग्रीमा सिमेन्ट, छड, इटा, टायल, रंगरोगन, धातुजन्य वस्तु स्वदेशी प्रयोग गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
यसमा कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन र सबै प्रकारका खाद्यवस्तु, दही–दूधका विभिन्न परिकार, अन्डा–मासु, चिया, फलफूल तथा प्राकृतिक जडीबुटीजन्य वस्तुलाई पनि अनिवार्य प्रयोगका सूचीमा राखिएको छ । यस्तो अनिवार्य प्रयोगका सूचीमा नेपालमा उत्पादित आयुर्वेदिकलगायत सबै प्रकारका औषधी पनि छन् ।
सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी समय–समयमा तोकेका अन्य मालसामान प्रयोग गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गर्दै आएको छ । यही क्रममा पछिल्लो पटक जारी भएको निर्देशिका अनुपालन भएमा नेपालमा उत्पादन व्यवसाय, स्थानीय कच्चा पदार्थ र श्रम, राजस्वलगायतका पक्षलाई सकारात्मक भुक्तानी गर्ने प्रवृत्तिको विकास हुने विश्वास उद्योगीको छ ।
निर्देशिकाले सार्वजनिक निकायलाई स्वदेशी वस्तु उपलब्ध गराउन चाहने उत्पादकले सार्वजनिक निकायसमक्ष उत्पादनको प्रमाणपत्र, उत्पादनको गुणस्तर र मापदण्डसहितको विवरण संलग्न राखी आफ्नो नाम सूचीकृत गराउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
कार्यान्वयनका समस्या र सुझाव
कतिपय सरकारी निकायहरू उक्त व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ सँग बाँझिने ठान्दछन् । खरिद ऐनले बोलकबोलमा थोरै कबोल्नेलाई दिने भनिएकाले स्वदेशीलाई प्राथमिकता दिने भनिए पनि थोरै कबोल्नेसँग खरिद नगरिए ऐनले समाउने तर्क र राय पनि देखिन्छ । त्यसैगरी कुनै वस्तुको खरिद आह्वानमा स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने भनेर उल्लेख गरिए पनि त्यो उत्पादन स्वदेशी उत्पादकसँग उपलब्ध हुन नसक्ने आशंका छ ।
निर्देशिकामा सार्वजनिक निकायले आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गर्दा निर्देशिका बमोजिम स्वदेशी वस्तुको खरिद गरे वा नगरेको समेत हेर्नुपर्ने बताइएको छ । त्यस्तो निकायले सो आर्थिक वर्षमा गरेका कुल खरिदको तुलनामा स्वदेशी वस्तुको खरिदको अनुपात लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ । तर सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादनलाई जोड दिने विषयलाई समझदारी र नैतिकताको विषय मात्र बनाइएको छ । कुनै निकायले निर्देशिका बमोजिम स्वदेशी वस्तु खरिद नगरे उसलाई के कारबाही हुने भन्ने कतै व्यवस्था छैन ।
त्यसैले यो निर्देशिका र सार्वजनिक खरिद ऐनलाई एकै ठाउँ राखेर दुबैको संयुक्त विवेचना र संश्लेषण गरेर अन्य कुनै ऐन–कानुनसित नबाझिने र व्यावहारिक हुने कानुनको निर्माणको खाँचो रहेको राठीको तर्क छ ।
मन्त्री सिन्हाको स्वागतयोग्य निर्णय
जेजनी आन्दोलनपछि गठित सरकारले आन्दोलनका क्रममा जलेर नष्ट भएका सबै सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूमा स्वदेशी फर्निचर मात्र किन्ने गरेको निर्णयलाई कोशीका उद्योगीले स्वागतयोग्य निर्णय भनेका छन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अनिल सिन्हाले आफ्नो पदभार ग्रहणसँगै सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेका थिए ।
सरकारका सचिवहरूको २०८२ भदौ ३१ गतेको बैठकमा आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका संरचना तथा नयाँ खरिद गर्नुपर्ने फर्निचर र अन्य सामानमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने निर्णय भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनमा पनि सार्वजनिक निकायले ‘स्वदेशी वस्तुको प्रयोगसम्बन्धी निर्देशिका, २०८१’ अनुसार मालसामान खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस निर्देशिकाको कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको मन्त्रालयले दाबी गर्दै आएको छ ।
उद्योग मन्त्रालयले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागमार्फत ‘नेपाली उत्पादन’ नामक विद्युतीय पोर्टल निर्माण गर्ने तयारी गरिरहेको छ । उक्त पोर्टलमार्फत स्वदेशी वस्तुका नाम, गुणस्तर, मूल्य, मापदण्ड र परिमाणसम्बन्धी जानकारी संलग्न गरी सूचीकृत गर्ने व्यवस्था हुनेछ ।
मन्त्री सिन्हाले यस कदमले स्थानीय स्रोत–साधनको अधिकतम प्रयोग, रोजगारी सिर्जना, आयात व्यवस्थापन र बजार प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याउने दाबी गरेका थिए । तर मन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन नहुँदा उद्योगी निराश छन् ।
प्रतिक्रिया