
काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको विदेशनीति हेर्दा उनले विश्वमा महाशक्तिहरूको प्रभावक्षेत्रलाई औपचारिकता दिन चाहेको देखिन्छ ।
पश्चिमी गोलार्धको सुरक्षालाई प्राथमिकता दिँदै मोनरो सिद्धान्तको पुनर्जागरण, भेनेजुएलामा दबाबका लागि क्यारिबियन क्षेत्रमा सैन्य उपस्थिति वृद्धि तथा युक्रेनलाई युरोप–रुसकै चासोको क्षेत्र मान्ने दृष्टिकोण यसका उदाहरण हुन् ।
ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी सुरक्षाको दृष्टिले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रलाई बढी महत्त्व दिएको देखिन्छ । प्रभावक्षेत्रको मूल अवधारणा भने महाशक्तिले आफ्नो वरपरको क्षेत्रलाई राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य प्रभावमा राख्ने र प्रतिस्पर्धीलाई त्यहाँबाट टाढा राख्ने रणनीति हो । उपनिवेशकाल, याल्टा सम्मेलन, तथा शीतयुद्धमा यस अवधारणाले स्पष्ट रूप लिन पुग्यो ।
शीतयुद्धपछि यस अवधारणाको आलोचना भए पनि रुस, चीन र अमेरिका सबैले विभिन्न रूपमा प्रभावक्षेत्र अभ्यास गरिरहेका छन् । रुसले पूर्वी युरोप–मध्य एसियामा नियर अब्रोड, चीनले दक्षिण चीन सागरमा सैन्यीकरण र बेल्ट एन्ड रोड मार्फत एवम् अमेरिकाले दक्षिण अमेरिका तथा हिन्द–प्रशान्तमा आफ्नो उपस्थिति सुदृढ गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
नेपालको सन्दर्भमा, भारत, चीन र अमेरिका तीनै पक्षको चासो यहाँ केन्द्रित छ । नेपालले छिमेकी र महाशक्तिको प्रतिस्पर्धी वातावरण बुझेर, यथार्थवादी परराष्ट्रनीति अपनाउँदा मात्र स्वाधीनता र राष्ट्रिय हित सुरक्षित रहन सक्छ।
प्रभावक्षेत्र निर्धारण गर्ने शक्तिराष्ट्रहरूको प्रयासबारेको विस्तृत बुझ्न भिडियो हेरौं-







प्रतिक्रिया