बिहार विधानसभा निर्वाचन: प्रचण्ड बहुमततर्फ एनडीए, किन यति लोकप्रिय छन् नीतीश कुमार ?

काठमाडौं । भारतको बिहार राज्यमा सम्पन्न विधानसभा निर्वाचनको मतगणना भइरहँदा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायन्स (एनडीए)ले प्रचण्ड बहुमत ल्याएर सत्तामा निरन्तरता पाउने प्रारम्भिक रुझानले देखाएको छ ।

विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूले जनता दल युनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी र अन्य साना दलको गठबन्धनले १५० भन्दा बढी सिट जित्ने प्रक्षेपण गरिरहेका छन् । कुल २४३ सिट भएको बिहार विधानसभामा बहुमतका लागि १२२ सिट आवश्यक हुन्छ ।

विगत २० वर्षदेखि नीतीश कुमार बिहारका मुख्यमन्त्री रहिआएका छन् र मतगणनाको रुझान हेर्दा यसपालि पनि उनले निरन्तरता पाउने संकेत छ । विभिन्न दलहरूसँग समीकरण गरेर नीतीश लगातार सत्तामा विराजमान छन् । तर, उनले बिहारमा सुशासन र विकासका लागि गरेको योगदानको बलले नै उनलाई बिहारी मतदातामाझ लोकप्रिय बनाइरहेको दुईमत छैन ।

यस आलेखमा नीतीश कुमार र एनडीएप्रति मतदाताहरूको अखण्ड विश्वास कसरी कायम भयो भन्ने विषयमा चर्चा गरिनेछ ।

नीतीशले सुशासन बाबुको छवि बनाएका छन् । उनले लालु प्रसाद यादव र परिवारको शासनकालमा चलेको जंगलराजलाई अन्त्य गराए । नीतीशले सन् २००५ मा पहिलोपटक मुख्यमन्त्रीको पदभार सम्हाल्दा बिहारमा राजनीतिक तथा जातिगत हत्याहिंसा र अपराध व्यापक रूपमा हुने गरेको थियो । प्रत्येक चुनावमा हिंसा भएर मानिसहरूको मृत्यु हुन्थ्यो । तर, नीतीशको लामो शासनपछि यसपालिको चुनावमा हत्याहिंसाको एउटा पनि घटना भएन ।

त्यसका साथै नीतीश कुमारले बिहारका जनतालाई राज्यतर्फबाट चलाइएका कल्याणकारी योजनामार्फत बहुआयामिक लाभ दिलाएका छन् । गरिबका लागि आवास, बिजुली, सडक सञ्जाल, शिक्षा, स्वास्थ्यका साथै महिलाहरूको खातामा नगद पठाउने लगायतका काम भएको छ । जुनसुकै क्षेत्रका मतदाताले पनि सरकारी सेवाप्रवाह र न्यूनतम सुविधाको प्राप्तिलाई नै सरकारको स्वीकार्यताको मानक बनाउँछन् ।

पहिलोपटक मतदान गरिरहेका युवा मतदाता र महिला मतदाताले सरकारको ठोस कामको मूल्यांकन गरेकाले नीतीशलाई नै छानेको देखिन्छ ।

महिला मतदाता बिहार विधानसभा निर्वाचनका निर्णायक तत्त्व भएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । नीतीश सरकारले महिलाको हितका लागि विभिन्न योजनाहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ । बिहारमा पुरुषहरूले मदिरा सेवन गरेर महिलामाथि हिंसा गर्ने गरेकाले नीतीशले राज्यलाई ड्राई जोन बनाए । त्यसले महिलामाथि हुने हिंसालाई निकै घटाएको छ।

त्यसबाहेक मुख्यमन्त्री महिला रोजगार योजनाअन्तर्गत २५ लाख महिला लाभार्थी प्रत्येकको खातामा १० हजार भारु पनि नीतीशले उपलब्ध गराएका छन् । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले महिलालाई स्वावलम्बी बनाउने हिसाबले दिने गरेको नगद सहायता योजनाको कार्यान्वयन नीतीशले पनि गरिरहेका छन् ।

यसरी महिलालाई केन्द्रमा राखेर कल्याणकारी योजना बनाउनु नीतीशको मास्टरस्ट्रोक साबित भएको छ । यसले गर्दा बिहारमा विद्यमान जातीय समीकरणलाई भोट काट्न नदिन योगदान गरेको छ । सबै जातजातिका महिलालाई यसले लाभार्थी बनाएकाले उनीहरूले एनडीएलाई भोट दिएका हुन् ।

बिहारमा बेरोजगारी र प्रवासन दीर्घकालीन समस्याका रूपमा रहिआएका छन् । त्यस राज्यका युवाहरू रोजगारीका लागि अन्य राज्यका साथै नेपाल समेत आउने गरेका छन् । एनडीएको चुनावी अभियानमा आगामी पाँच वर्षमा १ करोड युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रतिज्ञा गरिएको थियो ।

सन् २००५ देखि २०२० को बीचमा ८ लाखभन्दा बढी युवालाई रोजगारी दिएको नीतीशले दाबी गरे जुन खासै उल्लेख्य संख्या त हैन तर उनी सही बाटोमा छन् भन्ने कुराको संकेत चाहिँ हो ।

राज्यमा सीपमूलक प्रशिक्षणहरू दिलाउने वाचा पनि नीतीशले गरेका छन् । भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर व्यावसायिक प्रशिक्षण विश्वविद्यालय बनाउने घोषणा उनले गरेका छन् । त्यस्तै राज्यमा औद्योगिक क्षमता बढाउने वाचा पनि उनले गरेका छन् । केन्द्र सरकारसँगको निकट समन्वयमा यसलाई कार्यान्वयन गरिने एनडीएको वाचालाई मतदाताले पत्याए किनकि केन्द्र सरकारमा नीतीशको जेडीयू पनि गठबन्धन साझेदार छ ।

विपक्षी आरजेडी र महागठबन्धनले पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न नसकेको भनी नीतीश कुमारको आलोचना गर्दै आएका छन् । महागठबन्धनका मुख्यमन्त्री उम्मेदवार तेजस्वी यादवले प्रत्येक परिवारलाई सरकारी रोजगारी, महिलालाई २५ सय भारु मासिक सहायता र प्रत्येक घरलाई निःशुल्क बिजुलीको वाचा गरेको भए पनि मतदाताले त्यसलाई पत्याएनन् । राज्यले त्यति धेरै खर्च धान्न नसक्ने कुरालाई बिहारको राजनीतिक रूपमा अत्यन्त सचेत मतदाताले विचार गरेको देखिन्छ ।

एनडीए र महागठबन्धन दुवैले रोजगारीको प्रतिबद्धता गर्नुमा चुनावी रणनीति लुकेको छ । त्यसो गर्दा युवा मतदाता उत्साहित हुन्छ किनकि ‘रेबडी’ भनिने निःशुल्क योजनाहरूको भूलभुलैयामा सचेत युवा फस्दैन । रोजगारी सिर्जनालाई युवाले सरकारको विश्वसनीय नीतिगत पहलका रूपमा लिएर आफ्नो अमूल्य मत दिन्छ । त्यसैले रोजगारीको विषयलाई चुनावमा निकै जोडतोडका साथ उठाइएको हो ।

नीतीश सरकारले विकास परियोजनाको पनि सफल कार्यान्वयन गर्दै आएको कुरालाई जनताले विचार गरिरहेका छन् । पटना–गया–दोभी चारलेनको करिडोर, एनएच–३१ र एनएच–५७ जस्ता रणनीतिक राजमार्गका साथै मुख्यमन्त्री ग्राम सम्पर्क योजनाअन्तर्गत ग्रामीण सडकहरूको बलियो सञ्जालले बिहारमा आवागमनको सहजता बढाइदिएको छ ।

सडकका कारण आवागमनको समय घटेकाले कृषि उत्पादनको आपूर्ति शृंखला सहज बनेको छ, स्थानीय व्यापारमा नयाँ ऊर्जा छाएको छ, रोजगारीको सिर्जना भएको छ र गाउँ एवं शहरबीचको आर्थिक असमानता घट्न थालेको छ । त्यसका साथै पुल, नयाँ शहर निर्माण, विद्युत् प्रवाहमा निरन्तरता, सिँचाइ व्यवस्थामा पनि विगतको तुलनामा निकै सुधार आएको छ ।

बिहारमा जातिगत समीकरणले पनि मतपरिणाममा निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गरेको छ । एनडीएले यस चुनावमा पूर्णरूपमा नयाँ सामाजिक गठबन्धन बनाउनु भन्दा पनि विभिन्न जातीय समूहलाई आफ्नो पक्षमा एकत्रित गर्नमा जोड दिएको थियो । अन्य पिछडिएका जाति, गैरयादव पिछडिएका जाति, माथिल्लो जात, महादलित र शेड्युल्ड कास्ट अर्थात् दलितलाई एकढिक्का राख्न एनडीएले सफलता पायो । यी जातीय समीकरणमा सानो फुट हुँदा पनि विपक्षीले फाइदा उठाउने सम्भावना रहन्थ्यो ।

महत्त्वपूर्ण जिल्लाहरूमा जातीय समीकरण मिलाएर टिकट दिइएको थियो । त्यससँगै चुनावमा जातीय पहिचान भन्दा पनि सुशासन र कानून व्यवस्थाको सन्देश प्रवाह गरिएको थियो । त्यसले गर्दा मतदाताहरूलाई जातीय रेखा समेत नाघ्न उत्प्रेरित गरिदियो । एनडीएले प्रमुख चुनावी क्षेत्रहरूमा जातीय गणित र सही उम्मेदवार चयन गरेर बाजी मारेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

कल्याणकारी योजनालाई कसरी प्रस्तुत गरियो भन्ने कुराले पनि चुनावमा अहं भूमिका खेलेको छ । विपक्षी महागठबन्धनले मतदातालाई विभिन्न छुट र नगद हस्तान्तरणमार्फत सत्तारूढ गठबन्धनले मत किनेको आरोप लगाएको थियो । तर, एनडीएले महिलाको खातामा नगद दिने कार्य जथाभावी पैसा बाँड्ने काम भन्दा पनि महिलालाई ऐतिहासिक अन्यायको क्षतिपूर्तिका रूपमा दिइएको कल्याणकारी योजनाका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । महिलालाई आर्थिक मूलप्रवाहमा समावेश गरिएको, भरपर्दो विद्युत् प्रवाह नभएका घरपरिवारलाई सुविधा दिइएको र क्षमता अभिवृद्धिका लागि नगद दिइएको एनडीएको तर्क थियो ।

महागठबन्धनले लोकरञ्जनवादी प्रतिबद्धता गरिरहँदा एनडीएले राज्यका निकायमार्फत लाभार्थीहरूलाई सुविधा उपलब्ध गराएर सुशासनलाई संस्थागत गरेको दाबी गरेको थियो । त्यस सुविधालाई निरन्तरता दिइने एनडीएको प्रतिबद्धतालाई जनताले पत्याएको देखिन्छ । मतदातालाई लोभ्याउनका लागि महागठबन्धनले गरेका ठूला र पूरा नहुने प्रतिबद्धताको तुलनामा एनडीएले सुशासनसँग जोडेर गरेको कल्याणकारी योजनाको निरन्तरताको प्रतिबद्धतालाई बिहारी जनताले विश्वास गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

कानून व्यवस्था कायम गर्न सफलता पाउनु नै नीतीश कुमारको तुरुपको एक्का हो । लालुको पालाको जंगलराजको भन्दा ठीक विपरीत नीतीशको कार्यकालमा संगठित अपराध अन्त्य भएको छ र जनताले सुरक्षाको अनुभव गर्न थालेका छन् । रातमा हिँड्दा पनि सुरक्षाको अनुभव गर्न सकिएको, अपराधी तत्त्वहरूलाई दमन गरिएको र प्रहरीको सार्थक उपस्थिति बढेको कुरालाई एनडीएले सबै चुनावी विज्ञापनको नारा बनायो ।

शहरी तथा अर्धशहरी मतदाताहरूका लागि कानून व्यवस्थामा आएको सुधारले जातिगत वफादारितालाई समेत पछि पारिदिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् । यसका लागि केन्द्र सरकारबाट समेत सहयोग प्राप्त भइरहेको सन्देश प्रवाह गरेर एनडीएले प्रशासनिक सक्षमता आफूहरूसँग मात्र रहेको कुरामा मतदातालाई विश्वस्त तुल्याएको छ । त्यसमाथि आरजेडीका नेता कार्यकर्ताहरूले आफू सत्तामा आएपछि पुरानो बदला लिने भन्दै धम्की सहितको भाषा प्रयोग गरेकाले पनि उनीहरूलाई जिताउन नहुने सोच मतदाताहरूमा आएको थियो ।

यससँगै एनडीएको चुनावी अभियान संयन्त्र पनि निकै चुस्तदुरुस्त थियो । स्थानीय नेताहरूको बलियो सञ्जाल, पञ्चायतमा राम्रो पकड र जेडीएयू एवं भाजपाको आफ्नै मजबुत धरातलीय पकडले चुनावमा लाभ दिलायो । उनीहरूले सुशासन र कल्याणकारी योजनाको सन्देश राम्रोसँग मतदातामाझ प्रवाहित गर्न सफलता पाए ।

त्यसका साथै स्टेटवाइड इन्टेन्सिभ रिभिजन (सर) ले सही मतदाताहरूलाई सूचीमा राख्ने र फर्जीलाई हटाउने काम गरिदियो । विपक्षी महागठबन्धन, त्यसमा पनि अझ राहुल गान्धी, ले यसमार्फत मतदाताहरूलाई सूचीबाट हटाउन षड्यन्त्र गरिएको भनी अनावश्यक विवाद उठाउन खोजेको भए पनि एनडीएले वास्तविक मतदाताबाट भोट खसाल्ने सुनिश्चितता सरले मात्र दिने भनी मतदाताहरूलाई सन्देश दिन सफलता पायो । सांगठनिक तयारीका साथै विशुद्ध मतदाता सूचीले सत्तारूढ एनडीए गठबन्धलाई फाइदा गरेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

चुनावमा आफूले राम्रो गरेर मात्र पुग्दैन, विपक्षीले गरेको भूल पनि जीतको कारण बनिदिन्छ । विपक्षी महागठबन्धनले सामाजिक न्याय र बेरोजगारीलाई चुनावी मुद्दा बनाएको भए पनि आन्तरिक खिचातानीका कारण समस्या आइरहेको थियो । कांग्रेसले मागे जति सिट आरजेडीले दिएको थिएन । आफूले १४३ सिट राखेर आरजेडीले कांग्रेसलाई ६१ सिट मात्र दिएको थियो । तीनथरी कम्युनिस्ट पार्टीले कुल ३३ सिट पाएकोमा कांग्रेसले उनीहरूलाई हराउनका लागि भित्रभित्रै खेल खेलेको बताइन्छ ।

त्यससँगै आरजेडीले यादव भोटर बेसको दायरामा संकुचित नरही अन्य जातीय समुदायलाई विश्वसनीय रूपमा समेट्न सफलता पाएन । एनडीएको सुशासनको भाष्यलाई महागठबन्धनले काउन्टर दिन नसकेको देखियो । सरकारले चुनावी फाइदाका लागि मात्र सरकारी योजनाको उपयोग गरेको भनी विपक्षीले लगाएको आरोपलाई केही मतदाताले पत्याए पनि होलान् । तर, विशाल संख्याका लाभार्थीहरूले आइरहेको सुविधा कायम राख्नका लागि एनडीए सरकारलाई निरन्तरता दिनु नै हितकर हुने सोच बनाएको देखिन्छ ।

त्यसैले सुशासन, सफल कल्याणकारी कार्यक्रम, रोजगारी सिर्जनाको विश्वसनीय रोडम्याप, विकासका नयाँ उपलब्धि लगायतको बलमा एनडीएले बिहारमा बहुमत ल्याएको देखिन्छ । नीतीश कुमारको अगुवाइमा बिहारले सुशासन र विकासको नयाँ अध्याय लेख्ने तयारी गरेको छ ।