कुलमान, जगदीशसहित ३ मन्त्रीले बुझाएनन् सम्पत्ति विवरण, सार्वजनिक भयो बुझाउने र नबुझाउनेको सूची

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारमा तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मा पाएका कुलमान घिसिङसहित तीन जना मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको पाइएको छ । जसका कारण सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले मन्त्रीहरू सम्पत्ति विवरणसमेत सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका घिसिङले आफ्नो सम्पत्ति विवरण अहिलेसम्म नबुझाएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सरकारमा सहभागी १० जना मन्त्रीको सम्पत्ति विवरणबारेको जानकारी वेबसाइटमा राखेको छ । जसअनुसार घिसिङ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री सुधा गौतमको सम्पत्ति विवरण प्राप्त नभएको कार्यालयले जनाएको छ ।

कुलमान पहिलो चरणमै मन्त्री बनेका हुन् भने युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ता सबैभन्दा पछिल्लो पटक मन्त्री बनेका हुन् । गुप्ताले सम्पत्ति विवरण बुझाइसके पनि कुलमानले भने अझै सम्पत्ति विवरण मन्त्रिपरिषद्को कार्यालमा बुझाएका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, अर्थ तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, उद्योग कानून तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री अनिल सिन्हा, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री महावीर पुन, कृषि मन्त्री मदनप्रसाद परियार र युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ताले भने सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । तर सबैको सम्पत्ति विवरण प्राप्त नभएपछि सरकारले सम्पत्तिको विवरण भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन लगायतका माग राखि भएको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले दुई महिना बितसक्ता समेत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएको भन्दै आलोना भइरहेको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ५० मा सार्वजनिक संस्थाको कुनै पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

यसअघिका सरकारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको थियो तर सुशासनको नारा लिएर बनेको कार्की नेतृत्वको सरकारले समेत सरकार गठन भएको लामो समय बित्दासमेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नभएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ । आलोचनाबीच मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विवरण प्राप्त भएका र नभएकाहरुको सूची सार्वजनिक गरेको हो ।