बंगलादेशले संविधान संशोधन गराउनका लागि जनमतसंग्रह गर्ने

एजेन्सी । बंगलादेशले जुलाई चार्टरलाई संविधानमा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्ने विषयमा राष्ट्रिय जनमत संग्रह गर्ने भएको छ ।
त्यस चार्टरको मस्यौदा गत वर्षको विद्यार्थी आन्दोलनपछि तयार गरिएको थियो ।

बंगलादेशको अन्तरिम सरकारका प्रमुख मोहम्मद युनुसले बिहीबार यसको जानकारी दिएका हुन् ।

संसदीय निर्वाचन सन् २०२६ को फेब्रुअरीमा हुने युनुसले यसअघि घोषणा गरिसकेका छन् । जनमतसंग्रह पनि त्यसैबेला गरिनेछ । ती चुनावहरू स्वतन्त्र र निष्पक्ष हुने युनुसको भनाइ छ ।

अन्तरिम सरकारले बिहीबार जुलाई राष्ट्रिय चार्टर (संविधान संशोधन) कार्यान्वयन आदेश २०२५ स्वीकृत गरेको छ र यो आदेश जनमतसंग्रहको परिणाम अनुसार लागू गरिनेछ ।

जनमतसंग्रह राष्ट्रिय संसदीय चुनावकै दिन गरिने हामीले निर्णय गरेका छौं,’ युनुसले राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै बताए ।

‘यसले सुधार प्रक्रियालाई अवरोध गर्ने छैन । बरू, यसले चुनावलाई अझ उत्सवमय बनाउनेछ र खर्च पनि घटाउनेछ,’ उनले थपे ।

देशको राजनीति र संस्थाहरूलाई पुनःसंरचना गर्ने एवं सन् २०२४ मा भएको जनआन्दोलनलाई संविधानमा औपचारिक मान्यता दिने जुलाई चार्टरको उद्देश्य हो । त्यही आन्दोलनले लामो समयदेखि प्रधानमन्त्री रहेकी शेख हसिनालाई भारततर्फ भाग्न बाध्य पारेको थियो ।

चार्टरमा महिला प्रतिनिधित्व बढाउने, प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सीमित गर्ने, राष्ट्रपतिको अधिकार सुदृढ गर्ने, मौलिक अधिकारहरू विस्तार गर्ने र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने प्रावधानहरू छन् ।

अक्टोबर महिनामा अधिकांश राजनीतिक दलहरूले उक्त चार्टरमा हस्ताक्षर गरेका थिए । तर, आन्दोलनका नेताहरूले बनाएको नेशनल सिटिजन्स पार्टी (एनसीपी) र चार वामपन्थी दलहरूले यसको बहिष्कार गरेका थिए ।

त्यसमा उल्लिखित प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न कानूनी संरचना वा बाध्यकारी सुनिश्चितताको अभाव रहेकाले आफूलाई चार्टरसँग चित्त नबुझेको एनसीपीको भनाइ छ ।

समर्थकहरूले यस चार्टरलाई संस्थागत सुधारको आधारका रूपमा हेरेका छन् । तर, आलोचकहरूले कानूनी संरचना वा संसदीय सहमतिबिना यसको प्रभाव प्रतीकात्मक मात्र हुने बताएका छन् ।

‘राजनीतिक दलहरूले यस निर्णयलाई राष्ट्रको ठूलो हितका लागि स्वीकार गर्नेछन् । देश अब उत्सवमय राष्ट्रिय चुनावतर्फ अघि बढ्नेछ र नयाँ बंगलादेशमा प्रवेश गर्नेछ,’ युनुसले बताए ।