
काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले औद्योगिक वातावरण बनाएर उद्योगलाई अघि बढाउनका लागि अवरोधको रुपमा देखापरेका कानुनी अडचनहरु हटाउने कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
शनिवार काठमाडौंमा आयोजित राष्ट्रिय आर्थिक बहस कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। उनले वर्षौँदेखि अड्किएर बसेका उद्योगहरूको फाइल अघि बढाउन सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिइसकेको उल्लेख गरे।
मन्त्री सिन्हाले ती कामहरूलाई सहज ढङ्गले अघि बढाउन अन्तर मन्त्रालयबिचको सहजीकरणमा पनि जोड दिने बताए। उनले आफ्नो मन्त्रालयका सचिवहरूलाई आगामी पुस्तालाई हेरेर अहिलेसम्म अड्किएका कामहरू सबैभन्दा पहिले फर्स्योट गरिदिन अनुरोध गरेको बताएका छन्। उनले अड्किएका कामले अर्थतन्त्रलाई पछाडि डोरीले बाँधेर राख्ने उल्लेख गर्दै हातखुट्टा बाँधेर अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्ने बताए।
मन्त्री सिन्हाले अड्किएका फाइलहरूलाई सहज ढंगले अघि बढाउन अन्तर मन्त्रालयबीचको सहजीकरणमा पनि जोड दिने जानकारी दिए । ‘अन्तर मन्त्रालयबीच पनि सहजीकरण गरेर अघि बढनुपर्ने अवस्था छ । अहिले कतिपय उद्योगहरूले दिनुभएको प्रस्तावहरू कतिपय मन्त्रालयमा अड्किएर बसेको र मैले वर्षौं अड्किएर बसेको भन्ने पनि पत्ता लगाइएको छ,’ उनले भने ।
मन्त्री सिन्हाले थपे, ‘मैले आफ्नो मातहतका मन्त्रालयहरूमा पहिलो प्राथमिकता सचिवहरुलाई अनुरोध गरेको छु- अहिलेसम्म अड्किएर बसेका कामहरूलाई सबैभन्दा पहिले फर्स्यौट गरिदिनुस् ।’
मन्त्री सिन्हाले अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन सरकारले नियन्त्रणकारी भूमिका खेल्न नहुने कुरामा आफू स्पष्ट रहेको बताए। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने उनको भनाइ छ।
‘हातखुट्टा बाँधेर अर्थतन्त्र चलायमान हुन सक्दैन । हामीले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निर्णय प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्यो । नियन्त्रित गर्ने कुराहरू छन भने त्यसलाई नियन्त्रण गर्दै जानु पर्यो,’ उनले भने ।
‘धेरै कुराहरु बुझ्ने मौका पाइसकिएको छ । त्यसलाई अब प्राथमिकताका आधारमा कसरी अघि बढाउने ? यी कुराहरूलाई हामी इन्डिकेट गरेर त्यसमा कहाँनिर कानुनी अवरोधहरु आइरहेका छन ?,’ उनले भने, ‘कुन कुराले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइदिन्छ, त्यस्ता कुराहरूको प्राथमिकतालाई पहिचान गरेर अब अगाडि बढ्ने भन्ने मेरो सोच रहेको छ ।’
मन्त्री सिन्हाले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले आवश्यक कदम चाल्ने पनि बताए ।







प्रतिक्रिया