अब स्थानीय तहबाटै प्यान लिन पाइने

काठमाडौं । अबदेखि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) स्थानीय तहबाटै लिन सकिने भएको छ । सरकारले ३६ वटा करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरेपछि स्थानीय तहबाटै प्यान नम्बर लिन सकिने व्यवस्था गरेको हो ।

‘आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका करदाता सेवा कार्यालयहरु खारेज भएको सम्बन्धमा जिल्लास्थित विभिन्न सरोकारवालाहरुबाट विभिन्न प्रतिक्रिया प्राप्त भएको विषयमा यस विभागको ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विभागले एक सूचना जारी गर्दै भनेको छ, ‘करदाता सेवा कार्यालहरुबाट प्रवाह भईरहेका सेवाहरु मध्ये स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र जारी गर्ने लगायतका सेवाहरु सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने व्यवस्था मिलाईएको छ ।’

स्थानीय तहबाट सो सेवाहरु सूचारु हुन समय लाग्न सक्ने अवस्थामा ती सेवाहरु सम्बन्धित जिल्ला स्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाटै प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाईएको सूचनामा उल्लेख छ ।

कर भुक्तानी, करचुक्ता प्रमाणपत्र लगायत धेरै सेवाहरु अनलाईन प्रणाली मार्फत नै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था हाल कार्यान्वयन मै रहेको रहेको विभागले स्पस्ट पारेको छ ।

आन्तरिक राजस्व विभाग तथा अन्तर्गतका कार्यालयहरुको सेवा प्रवाहलाई अझ करदाताको नजिक र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने नीति अनुरुप सेवालाई विकेन्द्रीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको तथा सेवा प्रवाहको वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित करदाता सेवा कार्यालयहरुबाट सेवा सुचारु हुने विभागले जनाएको छ ।