पोखरा एयरपोर्ट बनाउँदा चिनियाँ ठेकेदारले कर छुटमा पाएको साढे २ अर्ब असुल्ने क्यानको निर्णय

काठमाडौं । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चिनियाँ ठेकदारले पाएको करिब साढे २ अर्ब (२ अर्ब २२ करोड ४० लाख )रुपैयाँ कर छुटको रकमलाई कटाएर नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान) ले भुक्तानी बाँकी रहेको रकम दिने निर्णय गरेको छ । यो विमानस्थल निर्माणमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई तीन अर्ब ४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

प्राधिकरणले लामो समयदेखि रोकेको यो रकमलाई फरफारक गर्ने विकल्पमा प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले कर छुटवापत पाएको रकम कटाएर दिने निर्णय गरेका हुन् ।

असोज २० गते चिनियाँ ठेकेदारले पाउनुपर्ने तीन अर्ब रुपैयाँमध्ये २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ कटाएर बाँकी ७८ करोड ६० लाख रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको भएको हो ।

प्राधिकरणको यो निर्णयपछि अब पोखरा विमानस्थलको लागि भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम अब टुंगिएको पनि प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले क्लिकमान्डुलाई जानकारी दिए ।

पोखरा विमानस्थल निर्माण क्रममा सम्झौता विपरीत सरकारले चिनियाँ ठेकेदारलाई कर छुट दिएको भन्दै महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु औँल्याएपछि प्राधिकरणले उसले पाउनुपर्ने तीन अर्ब रुपैयाँ रोकेर राखेको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ३९ अनुसार दायित्व भुक्तानी गर्न दिएको निर्देशनलाई पर्यटन मन्त्रालय मातहत आएको पत्र अनुसार प्राधिकरणले निर्णय गरेको उल्लेख छ ।

यो कर छुटको विषयमा महालेखापरीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनले ‘मूल सम्झौता विपरीत चिनियाँ विमानस्थल निर्माण ठेकेदार सीएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई दुई अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर छुट दिनु अनियमितता भएको उल्लेख गरेको थियो । सो कर छुट दिइएको विषयमा सैद्धान्तिक आधार र औचित्य उल्लेख गरेर अर्थ मन्त्रालयले दायित्व भुक्तानी गर्न आदेश दिएको थियो ।

यस अघि सरकारी सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौताको परिच्छेद ३ मा भएको प्रावधान बमोजिम नेपाल रुपैयाँ २ करोड २२ लाख ४० हजार (चिनियाँ यूआन ११ करोड ९४ लाख ४१ हजार ४६०) को रकम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक अफ चाइनाबाट यस प्राधिकरणको राजश्व खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्थाका लागि अनुरोध भइरहेको थियो ।

उक्त रकम महालेखाले औल्याएको बेरुजु फछ्यौट प्रयोजनार्थ प्राधिकरणको राजश्व खातामा जम्मा नभएसम्म निर्माण कम्पनी चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङलाई प्राधिकरणको तर्फबाट कुनै पनि रकम भुक्तानी सम्बन्धी कारवाही अगाडि नबढाउने अडान प्राधिकरणले लिँदै आएको थियो । प्राधिकरणले उक्त रकम उठाउन कर छुटको पैसा कटाउने विकल्प अपनाएपछि अब यस विषयमा देखिएको महालेखाको वेरुजु समेम अब नरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।