काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन र अन्तरिम सरकार गठनविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ ।
बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस सकिएपछि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, मनोजकुमार शर्माको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गर्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
जेनजी आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए । त्यसविरुद्ध दायर भएका १६ वटा मुद्दामाथि आज प्रारम्भिक सुनुवाइ बुधबार भएको हो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई, खम्मबहादुर खाती, डा. सुरेन्द्र भण्डारी, शेरबहादुर केसी लगायतका पक्षले प्रतिनिधि सभा विघटन गैरसंवैधानिक भएको दाबी गर्दै त्यसको पुनःस्थापना गर्नुपर्ने माग गरेका थिए । उनीहरूले चुनावी सरकारलाई अन्य प्रशासनिक काम गर्न रोक लगाउनुपर्ने माग पनि राखेका थिए।
युवराज पौडेल, डा. प्रेमराज सिलवाल, किर्तीनाथ शर्मा, आयुष बडाल, मकबुल मियाँ, खडकबहादुर शाह, डम्बरप्रसाद शिवाकोटी, दलबहादुर धामी, प्रकाश भूजेल, बिपिन ढकाल, आयुष भण्डारी, आभाष पोखरेल, ओमप्रकाशजङ्ग शाह, विमल पोखरेल, डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा र शेरबहादुर रोकायाले राष्ट्रपति कार्यालयसमेत विपक्षी बनाएर विभिन्न मितिमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
प्रतिक्रिया