काठमाडौं । सरकारले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता सूचना तथा प्रशारण विभागबाटै हुने निर्णय गरेको एक महिना बित्दासमेत कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।
असोज ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता तथा नविकरण सूचना तथा प्रशारण विभागबाटै हुने निर्णय गरेको भएपनि हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ बमोजिम अनलाइन दर्ताको प्रयोजनका लागि विभागका महानिर्देशकलाई नै ‘स्थानीय अधिकारी’ तोकिएको जानकारी दिँदै उनले अनलाइन दर्ता तथा नविकरण सूचना तथा प्रशारण विभागबाटै पूर्ववत् अवस्थामा हुने बताएका थिए ।
यद्यपि, सो निर्णय कार्यान्वयनमा नजाँदा लामो समयदेखि अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता कार्य रोकिएको छ ।
यसअघि सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत गरेको छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को व्यवस्थाअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनलाइन दर्ता हुने व्यवस्था गरेको थियो ।
जेनजी प्रदर्शनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले उक्त व्यवस्था खारेज गर्दै पूर्ववतः अवस्थामै सूचना तथा प्रशारण विभागबाटै अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता हुने व्यवस्था गरेको थियो ।
प्रतिक्रिया