संसद विघटनविरूद्धको १६ रिट ५ वरिष्ठतम् न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन विरूद्वका रिट प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा परेको छ । संसद पुनर्स्थापनाको मागसहितको रिट प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको संवैधानिक इजलाशमा परेको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध कुल १६ रिट परेको थियो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । सोहीदिन प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी कार्कीले पहिलो निर्णयमै प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गरेकी थिइन् । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि जेनजीहरूकै बलमा कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी थिइन् ।

सुरुमा प्रधानमन्त्रीको शपथ गर्ने र त्यसपछि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सहमति भएपछि कार्की सहमत भएकी थिइन् । सोहीदिन साँझ ८ बजे राष्ट्रपति पौडेलले कार्कीको शपथ गराएका थिए । कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न जेनजीहरूले सामाजिक सञ्जाल डिस्कोर्डमा छलफल गरेका थिए । छलफलपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले पनि कार्कीको नाममा समर्थन जनाएका थिए ।

नवगठित सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट जननिर्वाचित संसद् भंग गरेको मुलुकको इतिहासमा यो दुर्लभ घटना बनेको थियो । संसद विघटनलाई संविधानको मर्मविपरित भन्दै अदालत खुलेको पहिलो दिनमै विघटनविरूद्ध रिट परेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतमा डा प्रेमराज सिलवाल,युवराज पौडेल, किर्तीनाथ शर्मा पौडेल, आयुष बडाल, मकबुल मियाँ, खडकबहादुर शाह, डम्बर प्रसाद शिवाकोटी, दल बहादुर धामी, प्रकाश भूजेल, बिपिन ढकाल, आयुष भण्डारी, आभाष पोखरेल, ओम प्रकाशजङ्ग शाह, विमल पोखरेल, डा पुण्यप्रसाद खतिवडा, शेरबहादुर रोकायासमेतले रिट दायर गरेका थिए ।