भारतले रुससँग कच्चा तेलको खरिद घटाउने ह्वाइट हाउसको दाबी

एजेन्सी । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको अनुरोधमा भारतले रुसबाट तेल खरिद घटाइरहेको ह्वाइट हाउसले शुक्रबार जनाएको छ ।

ह्वाइट हाउसकी प्रेस सचिव क्यारोलिन लिभिटले यो जानकारी दिएकी हुन् ।

उनले भनिन्, ‘भारतले यस वर्षको अन्त्यसम्ममा रुसी तेल खरिद घटाउनेछ भनी बुधबार राष्ट्रपति ट्रम्पले फेरि दाबी गर्नुभएको थियो तर यो क्रमिक प्रक्रिया हो ।’ ट्रम्प रूस–युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्नका लागि वार्तामा प्रगति नभएकाले असन्तुष्ट रहेको उनले थपिन् ।

लिभिटका अनुसार, चीनले पनि रुसबाट तेल खरिद घटाइरहेको छ । उनले भनिन्, ‘तपाईंले रुसका तेल कम्पनीहरूका विरुद्ध प्रतिबन्धहरू पढ्नुभयो भने ती निकै कठोर छन् । मैले आज बिहान केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा चीनले पनि रुसबाट तेल खरिद घटाइरहेको पढें । हामीलाई थाहा छ, भारतले पनि राष्ट्रपतिका अनुरोधमा त्यही गरेको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले युरोपेली देशहरूलाई पनि हाम्रा मित्रराष्ट्रहरूलाई पनि रुसी तेल किन्ने कार्य रोक्न आग्रह गर्नुभएको छ,’ उनले ह्वाइट हाउसको पत्रकार सम्मेलनमा भनिन् ।

तर, भारतले कुनै सम्झौता भएको कुरा अस्वीकार गरेको छ र उपभोक्ताको हित सुरक्षित गर्नु नै आफ्नो प्राथमिकता रहेको जनाएको छ । अमेरिकाले रुसका दुई प्रमुख तेल कम्पनी रोसनेफ्ट र लुकोइललाई प्रतिबन्ध लगाउँदै मस्कोलाई तत्काल युद्धविराम गर्न माग गरेको छ । ट्रम्पले रुसबाट निरन्तर तेल खरिद गरेको भन्दै भारतमाथि ५० प्रतिशत भन्सार लगाइसकेका छन् ।

दिल्लीले रुसबाट धेरै तेल नकिन्ने प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मंगलबार भएको फोनवार्तामा आफूलाई आश्वासन दिएको ट्रम्पले बताए । मोदीले पनि रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्य भएको देख्न चाहेकाले यस्तो आश्वासन दिएको ट्रम्पको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री मोदीले सामाजिक सञ्जालमार्फत ट्रम्पको फोन र दिवालीको शुभकामना स्वीकार गरे पनि रुसी तेलबारे केही टिप्पणी गरेनन् ।

‘आज म प्रधानमन्त्री मोदीसँग कुरा गरेको थिएँ जस्तो मैले पहिले पनि उल्लेख गरेको थिएँ । हाम्रो सम्बन्ध निकै राम्रो छ । भारतले रुसबाट धेरै तेल नकिन्ने उनले भनेका छन्,’ ट्रम्पले मंगलबार ह्वाइट हाउसमा भएको दिवाली समारोहमा पत्रकारहरूलाई बताए।

‘मोदी पनि रुस–युक्रेन युद्धको अन्त्य चाहन्छन् । तपाईंलाई थाहा छ, उनीहरू धेरै तेल किन्ने छैनन् । भारतले तेल खरिद निकै घटाइसकेको छ र अझ घटाउँदैछ,’ ट्रम्पले भने ।

सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणपछि भारतले रुसी कच्चा तेलको सबैभन्दा ठूलो खरिदकर्ता बनेको हो । भारतले यस वर्षका पहिलो नौ महिनामा दैनिक करिब १७ लाख ब्यारेल तेल आयात गरेको छ । रुसी तेल छुट मूल्यमा किन्ने निर्णय ऊर्जा सुरक्षाका लागि अत्यावश्यक भएको र यसले लाखौं जनतालाई फाइदा पु‍र्याएको भारतले जिकिर गर्दै आएको छ । अमेरिका समेत धेरै पश्चिमी मुलुकहरूले अझै पनि रुससँग व्यापारिक सम्बन्ध राखेको भारतको विदेश मन्त्रालयले पनि जनाएको छ ।

निजी क्षेत्रको कम्पनी रिलायन्स इन्डस्ट्रिजले रुसी तेल कम्पनी रोसनेफ्टसँगको दीर्घकालीन सम्झौताअन्तर्गत दैनिक करिब ५ लाख ब्यारेल तेल किन्ने प्रक्रिया बन्द गर्ने तयारी गरेको रोयटर्सले स्रोत उद्धृत गर्दै जनाएको छ । रिलायन्स भारतको सबैभन्दा ठूलो रुसी तेल खरिदकर्ता हो । उसले स्पट मार्केटबाट पनि तेल किन्ने गर्छ । त्यसले (१४ लाख ब्यारेल प्रतिदिन क्षमता सहितको) विश्वकै सबैभन्दा ठूलो तेल प्रशोधन संयन्त्र सञ्चालन गर्छ ।

लिभिटले भनिन्, ‘आवश्यक र उपयुक्त लागेपछि रुसमाथि प्रतिबन्ध लगाउने भनी राष्ट्रपति ट्रम्पले सधैं भन्ने गर्नुभएको छ । हिजो त्यही दिन थियो । उहाँले लामो समयदेखि भ्लादिमिर पुटिनप्रति र रुस–युक्रेन युद्धप्रति आफ्नो असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आउनुभएको छ । शान्ति सम्झौता सफल बनाउन दुवै पक्ष इच्छुक हुनुपर्छ भनी उहाँ सधैं भन्नुहुन्छ । दुर्भाग्यवश, पछिल्ला दिनमा उहाँले रुसी पक्षबाट शान्तितर्फ अघि बढ्ने चाहना वा पहल पर्याप्त देखेका छैनन् ।’

ट्रम्प र पुटिनबीचको बैठक पूर्ण रूपमा असम्भव भने नभएको उनले थपिन् । तर, त्यस बैठकको ठोस सकारात्मक परिणाम आउनु जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

‘राष्ट्रपति ट्रम्प र पुटिनबीचको बैठक पूर्ण रूपमा असम्भव छैन । राष्ट्रपति र उनको प्रशासनलाई भविष्यमा यस्तो बैठक सम्भव होस् भन्ने आशा छ । तर, त्यस बैठकबाट ठोस, सकारात्मक परिणाम निस्कियोस् र राष्ट्रपतिका लागि समयको उचित उपयोग होस् भन्ने हामी चाहन्छौं,’ उनले भनिन् ।

यसैबीच, राष्ट्रपति पुटिनले अमेरिकामाथि बारम्बार प्रतिबन्धलाई दबाबको उपकरणको रूपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाउँदै यस्ता प्रयास अन्ततः असफल हुने चेतावनी दिएका छन् । अमेरिकी प्रशासनभित्रका केही व्यक्तिहरूले रुसी तेल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने सल्लाह दिएको उनले आरोप लगाएका छन् । तर, उनीहरूले वास्तवमा कसको हितको रक्षा गर्दैछन् भनेर पुटिनले प्रश्न उठाए ।

पुटिनले प्रतिबन्धलाई शत्रुतापूर्ण कदम भन्दै यसले मस्को र वाशिङटनबीचको सम्बन्ध सुधार गर्न केही मद्दत नगर्ने टिप्पणी गरेका छन् ।

‘यी नयाँ कदमहरूले रुसको अर्थतन्त्रमा न्यूनतम असर मात्र पार्नेछन् र कुनै पनि स्वाभिमानी राष्ट्र दबाबमा परेर निर्णय लिँदैन,’ उनले थपे ।