ट्रम्पको स्वेच्छाचारी नीतिका कारण एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकाको प्रभाव घट्दो

एजेन्सी । अमेरिका र चीनले एसियामा तीव्र प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । यो संघर्ष हिन्द–प्रशान्त (इन्डो–प्यासिफिक) क्षेत्रका देशहरूमा केन्द्रित छ : पश्चिममा भारतदेखि उत्तरपूर्वमा जापानसम्म र दक्षिणपूर्वमा अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड र प्रशान्त टापुहरूसम्म । उत्तर कोरियाको धम्की र म्यानमारको गृहयुद्ध जस्ता अन्य विषयहरू भने दोस्रो प्राथमिकतामा पर्छन् ।

अमेरिकाले चीनका चुनौतीहरूलाई रोक्न कडा नीति अपनाएपछि एसियामा महाशक्ति प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्न थालेको हो । यो नीति सन् २०१७ देखि २०२१ सम्मको ट्रम्प प्रशासनमा आरम्भ भई सन् २०२१ देखि २०२५ सम्मको बाइडन प्रशासनमा झन् बलियो बन्यो । अमेरिकाका लागि चीनले क्षेत्रीय नेतृत्व र वर्चस्व हासिल गर्नु भनेको दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा जापानले पर्ल हार्बरमा हमला गरेजस्तै अस्तित्वको खतरा हो । गत ७० वर्षमा अमेरिकाले यस्तै खतरा टार्न कोरिया र भियतनामजस्ता महँगा युद्धहरू लडेको छ ।

राष्ट्रपति जो बाइडनले पुनः निर्वाचित हुन चलाएको अभियानमा (र पछि उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसले) देशभित्र आर्थिक, प्रविधि र सैन्य शक्ति वृद्धि र चीनलाई रोक्न हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकी प्रभाव बलियो बनाएको भनी आफ्ना उपलब्धिहरूका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए । उनले बारम्बार चीनलाई रोकेको बताएका थिए ।

बाइडनले २० खर्ब डलर बराबर लगानी गरी कानूनमार्फत अमेरिकी पूर्वाधार र प्रविधिको विकासमा लगानी गरे । उनले ट्रम्प प्रशासनका समयमा लिएका चिनियाँ आयातमा लगाइएका शुल्कहरू कायम राखे र उच्च प्रविधि क्षेत्रमा थप शुल्क लगाए । साथै, अमेरिकाबाट अत्याधुनिक सेमीकन्डक्टर प्रविधिको बिक्रीमा रोक लगाएर चीनको प्राविधिक महत्त्वाकांक्षालाई कठिन बनाए ।

उनले चीनविरुद्ध गठबन्धनहरू पनि बलियो बनाए । अस्ट्रेलिया, भारत र जापानसँगको क्वाड सुरक्षा संवाद, अस्ट्रेलिया र बेलायतसँगको अकस सम्झौता, जापान–दक्षिण कोरिया–अमेरिका त्रिपक्षीय सहयोग र अन्य द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय पहलहरूलाई उनले गति दिए । रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमण र त्यसमा चीनको समर्थनपछि बाइडनले पश्चिमी र हिन्द–प्रशान्त सहयोगीहरूलाई युक्रेनको समर्थन र चिनियाँ विस्तारवाद रोक्न नेतृत्व गरे ।

सन् २०२४ को चुनावी अभियानका क्रममा हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका धेरै सरकार र विश्लेषकहरूले डोनल्ड ट्रम्पको उम्मेदवारीप्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया जनाए । तर, व्यापार र सुरक्षाका विषयमा ट्रम्पले पहिलो कार्यकालमा उठाएका मागहरू आफूहरूले व्यवस्थापन गर्न सकेको उनीहरूको धारणा थियो । ट्रम्प फेरि निर्वाचित भएपछि पनि उनीहरू त्यस्तै रणनीति अपनाउने तयारीमा थिए ।

तर, सन् २०२५ मा ट्रम्प सत्तामा फर्किएपछि क्षेत्रीय झट्का लाग्यो । काँग्रेसमा रिपब्लिकन पार्टीको बहुमत र सर्वोच्च अदालतमा कन्जर्भेटिभ प्रभावका कारण उनको नियन्त्रण यसपटक झन् व्यापक थियो । प्रशासनभित्र ट्रम्पसँग असहमत हुने कोही उच्च अधिकारी थिएनन् ।

पहिलो केही हप्तामै उनले दर्जनौं कार्यकारी आदेशमार्फत अमेरिकाको शासन प्रणालीमा ठूला परिवर्तन ल्याए । भन्सार शुल्कहरू झन् कडा भए, सहयोगीहरूलाई पनि उनले उदारता देखाएनन् । विशेषगरी भारत नकारात्मक रूपमा प्रभावित भयो । अमेरिकी सहयोग र खुला व्यापार सम्झौताहरू अब अर्थहीन भए ।

धेरै ठाउँमा अमेरिकी सहायता घटाइयो । ट्रम्पले पनामा नहर, ग्रिनल्यान्ड र क्यानडामाथि नियन्त्रणको माग गरे जसको विश्वभसर आलोचना भयो । उनले सार्वभौमसत्ता र नियममा ाधारित अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीप्रतिको अमेरिकी समर्थनलाई बेवास्ता गरे ।

ट्रम्प प्रशासनले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका सहयोगीहरूसँग परामर्श गर्ने बाइडनको नीति उल्ट्यायो । अमेरिकाका सहयोगीहरूले रक्षा खर्चमा पर्याप्त योगदान गर्दैनन् भनी उनले बारम्बार आरोप लगाए । ट्रम्पले युक्रेनप्रति कठोर नीति र रुसप्रति सहानुभूति देखाउँदा हिन्द–प्रशान्तका धेरै देश चिन्तित भए किनकि उनीहरूले अमेरिकाको सहयोगमा आफ्नो सुरक्षा देख्थे ।

ट्रम्प प्रशासनले एसियासँगको अमेरिकी सम्बन्धका तीन पुराना आधारहरू परिवर्तन गरेको छ :
१. सुरक्षा — शत्रु देशले क्षेत्रीय वर्चस्व नजमाओस् ।
२. आर्थिक — एसियासँगको सहकार्यले अमेरिकी समृद्धि बढाओस् ।
३. साझेदारी — नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा सहकार्य कायम राखियोस् ।

पहिलो आधार अझै कायम छ । तर, दोस्रो अर्थात् आर्थिक सहकार्य ट्रम्पले अस्वीकार गरेका छन् । उनको विचारमा विगतमा आर्थिक रूपमा संलग्न हुनु अमेरिकाको कमजोरी थियो । शुल्क र व्यापारमा अमेरिकालाई बढी लाभ दिलाओस् भनी उनले अमेरिकालाई स्वार्थमुखी बनाउने नीति लिए ।

साझेदारी र गठबन्धनको तेस्रो आधारलाई ट्रम्पले कमजोर पारे । उनले सहयोगीहरूलाई आर्थिक र रक्षा योगदान बढाउन दबाब दिए । तर, त्यससँगै पनामा नहर, ग्रिनल्यान्ड र क्यानडामाथि उनले दाबी गरे जुन शीतयुद्धपछि सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय नियमको उल्लंघन ठहरियो ।

ट्रम्पका नीतिहरूले क्षेत्रीय अशान्ति ल्याए पनि अमेरिकाको प्रभाव पूरै घटेको छैन । अमेरिकी बजारमा पहुँचको महत्त्वलाई भजाएर उनले धेरै देशहरूलाई वार्तामा आउन बाध्य बनाए । चीनले पनि अमेरिकी भन्सार शुल्कका कारण वार्ता गर्नुप‍र्यो ।

यी वार्ताले अमेरिकालाई नयाँ बजारमा पहुँच, लगानी र अमेरिकी वस्तुको खरिदमा फाइदा पु‍र्याए । तर, यी लाभलाई भन्सार शुल्कका कारण अमेरिकी आर्थिक वृद्धिमा आएको गिरावटले सन्तुलित गरेको आलोचकहरू बताउँछन् ।

रक्षा खर्चमा सहयोगीहरूले थप योगदान गर्नुपर्ने ट्रम्पको मागले पनि अमेरिकालाई आर्थिक रूपमा फाइदा पु‍र्याउँछ ।

चीन अब क्षेत्रीय बजारमा पहिले जस्तो प्रमुख उपभोक्ता रहेन । उसको अर्थतन्त्र कमजोर भएको छ । घरजग्गा व्यवसाय संकट, वृद्ध हुँदै गइरहेको जनसंख्या र उपभोग खर्चमा आएको कमीले चीनलाई दबाबमा राखेको छ । यसले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूलाई अमेरिकाप्रति अझ व्यावहारिक बनाएको छ ।

धेरै देशहरूमा अमेरिकाप्रतिको असन्तोष बढेको छ । फिलिपिन्स र पाकिस्तानले मात्र ट्रम्पको नीतिलाई खुला रूपमा समर्थन गरेका छन्

तर, धेरै देशहरूमा अमेरिकाप्रतिको असन्तोष बढेको छ । फिलिपिन्स र पाकिस्तानले मात्र ट्रम्पको नीतिलाई खुला रूपमा समर्थन गरेका छन् । कम्बोडिया जस्ता अन्य देशहरू देखावटी रूपमा मात्र सहयोगी देखिएका छन् ।

क्षेत्रीय मिडिया, सर्वेक्षण र अधिकारीहरूको टिप्पणीमा अमेरिकाप्रतिको आलोचना बढेको पाइन्छ । ट्रम्पले अमेरिका आफैंलाई कमजोर बनाइरहेको भनी जापान र अस्ट्रेलियाका विशेषज्ञहरू बताउँछन् ।

उनका नीतिले सहयोगीहरूलाई निराश पारेका छन् । पहिले भएका व्यापार सम्झौता तोड्ने काम, अमेरिकालाई फाइदा गराउने वार्ता र अमेरिकाको अराजक व्यवहारले नियममा आधारित प्रणालीप्रति विश्वास घटाएको छ ।

भारतलाई पनि कडा भन्सार शुल्कको मारमा पारिँदा अमेरिका र भारतको साझेदारी कमजोर भएको छ । अर्कातर्फ, पाकिस्तानसँग अमेरिकाको सम्बन्ध फेरि नजिकिएको छ ।

अस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया र सिङ्गापुरजस्ता सहयोगीहरू अब अमेरिकाको दायित्वबोधप्रति शंका गर्न थालेका छन् ।

ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा चीनले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव बढाउने अवसर पाएको छ । अमेरिकी मागहरूबाट निराश भएका सहयोगीहरू चीनविरुद्ध अमेरिकासँग खुलेर सहकार्य गर्न उत्साहित छैनन् ।

अब अमेरिका धेरै देशहरूको नजरमा अनिश्चित र आत्मकेन्द्रित महाशक्ति बनेको छ जसको नेतृत्वले विश्वलाई अस्थिर र अनिश्चित बनाइरहेको छ ।

द डिप्लोम्याटमा प्रकाशित रोबर्ट सट्टरको लेखको नेपाली अनुवाद