पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमासंघर्ष : चीनलाई तनाव, अमेरिकालाई रणनीतिक अवसर

काठमाडौं । पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीच लामो समयदेखि चलिरहेको तनाव यसै साता सीमायुद्धमा परिणत भएको छ । यी दुई देशबीच रहेको डुरान्ड लाइन भनिने विवादित सीमामा सानातिना झडप हुँदै आएको भए पनि गत ११ र १२ अक्टोबरमा भीषण आक्रमण र प्रत्याक्रमण भएका छन् ।

आधिकारिक तथ्यांक सार्वजनिक नगरिएको भए पनि अफगान तालिबानले ५८ जना पाकिस्तानी सैनिक मारिएको दाबी गरेको छ । पाकिस्तानले चाहिँ २०० जना तालिबान लडाकुहरू मारिएको जनाएको छ ।

यस सीमायुद्धले इस्लामाबाद र काबुलको कूटनीतिक सम्बन्ध चिस्याउनुका साथै क्षेत्रीय तनाव चर्काउने सम्भावना बढाएको छ । तत्कालका लागि युद्ध रोकिएपनि भविष्यमा यो फेरि नचर्किएला भन्न सकिन्न ।

दशकौंदेखि पाकिस्तानले तालिबानलाई आफ्नो रणनीतिक हतियारका रूपमा लिँदै आएको थियो । तालिबानको सहायताले आफ्नो पश्चिम सीमा सुरक्षित गर्नुका साथै भारतसँगको युद्धमा आफूलाई रणनीतिक गहिराइ (स्ट्राटेजिक डेप्थ) प्राप्त हुने आकलन पाकिस्तानले गर्दै आएको थियो । तर, सीमायुद्धसँगै पाकिस्तानको त्यो रणनीति धराशायी भएको छ ।

सन् २०२१ मा तालिबान पुनः सत्तामा आएपछि पाकिस्तानले अपेक्षा गरेभन्दा बढी स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्दै पाकिस्तानप्रति दुश्मनी राखेको छ ।

बेलायती उपनिवेशकालमा कायम भएको सीमारेखा डुरान्ड लाइनलाई तालिबानले अस्वीकार गर्दै आएको छ । सीमाका वारिपारि शताब्दियौंदेखि बस्दै आएका पश्तुनहरूलाई कृत्रिम रेखाले छुट्याउन नमिल्ने तालिबानको तर्क छ । पाकिस्तान चाहिँ यही सीमा कायम रहनुपर्ने मान्यता राख्छ ।

अमेरिकासँगको लडाइँमा सहयोग गरे पनि पाकिस्तानीहरूले हेपाहा व्यवहार गर्ने गरेको भनी तालिबानहरू रिसाउने गरेका थिए

त्यसका अतिरिक्त तालिबानले पाकिस्तानी राज्यको हिंस्रक प्रतिरोध गरिरहेको तहरीक–ए–तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) लाई आश्रय दिइरहेको छ । पाकिस्तान सरकारले कठोर इस्लामी शरिया कानूनको साटो गैरमजहबी क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गरिरहेकाले उसलाई पूर्ण रूपमा हटाएर अफगानिस्तानमा जस्तै मुल्लाहरूको शासन चलाउने टीटीपीको लक्ष्य हो । त्यसलाई अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले प्रश्रय गरेको इस्लामाबादको आरोप छ ।

यसरी पाकिस्तानलाई तालिबानले लगातार चुनौती दिँदै आएपछि अफगानिस्तान अब रणनीतिक गहिराइको साटो सुरक्षा चुनौती (सिक्योरिटी सिन्कहोल) बनेको एसिया टाइम्समा भारतीय विश्लेषक नैना शर्माले तर्क गरेकी छन् ।

टीटीपीका क्रियाकलापलाई तालिबानले दमन गर्नुपर्ने भनी पाकिस्तानले लगातार माग राख्दै आएको छ । तर, त्यसो गर्नुको साटो सन् २०२१ मा पुनः सत्ता चलाउन थालेदेखि तालिबानले टीटीपीलाई संरक्षण दिन थालेको पाकिस्तानीहरू आरोप लगाउँछन् ।

तालिबानकै आडमा टीटीपीले पाकिस्तानका उत्तरपश्चिम क्षेत्रका विभिन्न स्थान र प्रमुख शहरहरूमा समेत हिंस्रक आक्रमण गर्दै आएको छ । टीटीपी र पाकिस्तान सरकारबीच वार्ताका लागि फाट्टफुट्ट प्रयास भए पनि ती सार्थक निष्कर्षमा नपुगिकन टुंगिएका छन् ।

पछिल्ला केही महिनामा खैबर पख्तुनख्वा र बलोचिस्तानमा लगातार खतरनाक बम विस्फोटका घटनाहरू भएपछि पाकिस्तानी गुप्तचर निकायले त्यसमा टीटीपीको हात रहेको पत्ता लगाएको छ ।

अफगानिस्तानको पूर्वी भागमा रहेका टीटीपी नेताहरूले यसको योजना बुनेको पाकिस्तानको निष्कर्ष छ । त्यसपछि पाकिस्तानी सेनाले अफगानिस्तानका खोस्त र कुनार प्रान्तहरूमा हवाई आक्रमण गरेको थियो । त्यसको प्रतिशोधका रूपमा तालिबानले पाकिस्तान सीमामा सेनाका शिविरहरूमा आक्रमण गरेको थियो ।

हालैका सातामा पनि सानातिना लडाइँ भइरहेका थिए । पाकिस्तानी ड्रोन र लडाकु विमानहरूले अफगानिस्तानको भूमिको निकै भित्र रहेका भनिएका टीटीपी शिविरहरूमा आक्रमण गरेका थिए । त्यसपछि तालिबान सैन्यबलले सीमाक्षेत्रका चेकपोइन्टहरूमा तोपले प्रहार गर्ने र एम्बुश थाप्ने काम गरेका थिए । सन् २०२५ मा मात्र २४ सय १४ जनाको मृत्यु भएको सेन्टर फर रिसर्च एन्ड सिक्योरिटी स्टडिज नामक संस्थाले तथ्यांक प्रकाशन गरेको छ ।

कुनै समयमा घनिष्ठ साझेदार रहेका तालिबान र पाकिस्तानबीच नाटकीय रूपमा दुश्मनीको स्थिति आएको छ

पछिल्लो घटनाको कारकतत्त्वका रूपमा पाकिस्तानले गत बिहीवार अर्थात् अक्टोबर ९ मा अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा दुईवटा आक्रमण गरेको थियो ।

टीटीपीका नेता नूर वली महसुदलाई मार्नका लागि उक्त आक्रमण गरिएको भए पनि उनी जीवितै रहेको बताइएको छ । तर, उक्त आक्रमणमा टीटीपीका दुई वरिष्ठ सदस्यको मृत्यु भएको उसले स्वीकार गरेको छ। त्यसका अतिरिक्त पाकिस्तानले खोस्त, जलालाबाद र पाकटिकामा पनि हवाई आक्रमण गरेको बताइएको छ ।

यसलाई आफ्नो सार्वभौमसत्तामाथिको आक्रमणका रूपमा लिएर तालिबानले ११ अक्टोबरमा सीमाक्षेत्रमा रहेका पाकिस्तानका अनेकौं सैन्य चौकीहरूमा हमला गरेको थियो । त्यसको प्रतिकार गर्दै पाकिस्तानले पनि तालिबानका अनेकौं शिविर र चौकीहरूमा आक्रमण गरेको थियो ।

विवाद चर्किंदै गएपछि कतार, साउदी अरब र इरानले पाकिस्तान र अफगानिस्तान दुवैलाई संयम अपनाउनका लागि आग्रह गरेका थिए । त्यसलाई स्वीकार गर्दै दुवै देशले एकअर्कामाथिको आक्रमण रोकेका थिए ।

कुनै समयमा घनिष्ठ साझेदार रहेका तालिबान र पाकिस्तानबीच नाटकीय रूपमा दुश्मनीको स्थिति आएको छ । अफगानिस्तानमा दुई दशकसम्म अमेरिकाको उपस्थिति रहँदा पाकिस्तानले तालिबानलाई आर्थिक, राजनीतिक तथा सैन्य बन्दोबस्ती सहयोग उपलब्ध गराएको थियो ।

पाकिस्तानको गुप्तचर निकाय आईएसआईले अमेरिकी आक्रमणका कारण छिन्नभिन्न भएर लुक्न बाध्य भएको तालिबानलाई आफ्नो भूमिमा आश्रय दिएर पुनः संगठित हुन सहयोग गरेको थियो ।

अतिवादविरुद्ध लड्नका लागि भन्दै अमेरिकासँग विशाल आर्थिक सहयोग पाएको पाकिस्तानले दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्दै तालिबान अतिवादीलाई हुर्काइरहेको थियो । त्यसको बदलामा आफूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै तालिबान आज्ञाकारी बन्नुपर्ने अपेक्षा पाकिस्तानले राखेको थियो ।

पाकिस्तान र तालिबानबीच युद्ध हुँदा भारतले यसलाई अवसरका रूपमा हेर्न थालेको छ । शत्रुको शत्रु आफ्नो मित्र हुन्छ भन्ने नीतिलाई अंगीकार गर्दै भारतले अफगानिस्तानमा रहेको प्राविधिक मिशनलाई स्तरोन्नति गर्दै पूर्ण राजदूतावास बनाउने घोषणा गरेको छ

तर, अमेरिका जस्तो सर्वशक्तिमान मुलुकलाई समेत हराएर अफगानिस्तानबाट लज्जास्पद बहिर्गमनका लागि बाध्य बनाएको तालिबान पाकिस्तानको खटनपटमा बस्ने कुरै हुँदैनथियो । अमेरिकासँगको लडाइँमा सहयोग गरे पनि पाकिस्तानीहरूले हेपाहा व्यवहार गर्ने गरेको भनी तालिबानहरू रिसाउने गरेका थिए ।

पुनः सत्तामा आएपछि तालिबानले पाकिस्तानको छत्रछायाँमा बस्न अस्वीकार गर्दै स्वतन्त्र विदेशनीति अपनाएर चीन, इरान र रुस जस्ता क्षेत्रीय शक्तिहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न थाल्यो । हुँदाहुँदा पाकिस्तानको कट्टर दुश्मन भारतसँग पनि तालिबानले सुमधुर सम्बन्ध बनाउनका लागि प्रयास थाल्यो ।

पाकिस्तान र तालिबानबीच युद्ध हुँदा भारतले यसलाई अवसरका रूपमा हेर्न थालेको छ । शत्रुको शत्रु आफ्नो मित्र हुन्छ भन्ने नीतिलाई अंगीकार गर्दै भारतले अफगानिस्तानमा रहेको प्राविधिक मिशनलाई स्तरोन्नति गर्दै पूर्ण राजदूतावास बनाउने घोषणा गरेको छ । भारतको जम्मु–कश्मीरमा इस्लामी अतिवादीहरूको क्रियाकलाप बढ्नबाट रोक्नका लागि अफगानिस्तानले पनि सहयोग गर्ने अपेक्षा भारतले राखेको छ ।

अफगानिस्तानसँग भारतको बढ्दो सम्बन्ध, के पर्छ दक्षिण एसियामा असर ?

उता, इरान चाहिँ अफगानिस्तान र पाकिस्तानबीच भएको सीमायुद्धको असर आफ्नो सीमामा पनि सर्ला भनि सतर्क छ । त्यही बहानामा अमेरिकाले इरानमा अस्थिरताजनक क्रियाकलाप चलाइदेला भनी तेहरानले पीर मानेको छ । त्यसैले दुवै देशलाई उसले संयम अपनाउनका लागि आग्रह गरेको छ ।

त्यस्तै पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीचको तनाव चर्किंदा चीन पनि तनावमा छ । यी दुवै देश चीनका आर्थिक साझेदार हुन् । पाकिस्तानको बाटो भएर जाने चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरलाई विस्तार गरेर अफगानिस्तानलाई पनि समेट्ने योजना बनाइरहेको चीनले त्यसमा अवरोध आउने गरी युद्ध र अस्थिरता नआइलागोस् भन्ने चाहेको छ । अस्थिरता कायम हुँदा चीनको सिन्ज्याङ प्रान्तलाई जोखिममा पार्ने गरी ईस्ट तुर्केस्तान इस्लामिक मुभमेन्टमा आबद्ध वीगर लडाकुहरूको गतिविधि बढ्ने भय चीनलाई छ ।

अमेरिकाका लागि यो अवसर र चुनौती दुवै हो । यस तनावले चीनलाई उक्त क्षेत्रमा विकास गतिविधिका नाममा रणनीतिक उपस्थिति दिलाउनबाट रोक्ने सम्भावनाले अमेरिकालाई प्रफुल्ल बनाएको छ । रुसको प्रभावक्षेत्रका रूपमा रहेको मध्य एसियाको छिमेकमा रहेको अफगानिस्तान फेरि अस्थिर भएमा मस्कोको टाउकोदुखाइको विषय बन्न सक्ने भएकाले पनि अमेरिकालाई हाईसञ्चो हुनेछ ।

आफूलाई संसारभरि शान्तिबहाल गराउने व्यक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले पाकिस्तान र अफगानिस्तानलाई पनि शान्त गराउनका लागि अवसर पाएका छन् । तर, अफगानिस्तानबाट बहिर्गमन गरिसकेको अमेरिकाले खासै गर्न सक्ने केही छैन । ऊ तनाव घटाउनका लागि कतार, साउदी अरब र टर्कीमा निर्भर छ ।

ट्रम्पका विशेषदूतहरूले क्षेत्रीय शान्ति संरचना अन्तर्गत पाकिस्तान र अफगानिस्तानलाई संवाद थाल्न आग्रह गरेका छन् । मस्को फर्म्याट अफ कन्सल्टेशन्स अन अफगानिस्तान पहलमा पाकिस्तान पनि जोडिएकाले त्यसमार्फत संवादको अवसर प्राप्त हुन सक्छ । पाकिस्तानको सहायता लिएर अफगानिस्तानको बगराम एयरबेसमा पुनः अमेरिकी सेना राख्न खोजेका ट्रम्पलाई दुई देशबीचको तनावले त्यो अवसर गुम्ने पीर छ ।

पाकिस्तानभित्रै यस युद्धले आन्तरिक अस्थिरता झन् बढाएको छ । आन्तरिक राजनीति र आर्थिक संकटको गलत व्यवस्थापनका कारण पहिलेदेखि नै आलोचना बेहोरिरहेको सेनाले अहिले देशभित्रै असन्तोषको सामना गरिरहेको छ । खैबर पख्तुनख्वा र बलुचिस्तानमा युद्धविरुद्ध प्रदर्शनहरू भएका छन् र त्यहाँ सामान्य नागरिक हिंसाको सबैभन्दा ठूलो शिकार बनिरहेका छन् ।
एकैपटक धेरैवटा मोर्चामा संघर्ष गर्न पाकिस्तानी सेनालाई गाह्रो परिरहेको छ । अझ, त्यसमाथि अफगानिस्तानका विदेशमन्त्री आमिर खान मुत्ताकीले भारत भ्रमण गरेकै बेलामा तालिबानसँग युद्ध हुँदा पाकिस्तान सशंकित छ । कतै पश्चिमी मोर्चामा अल्झिनुपरेको बेलामा भारतले सीमामा अर्को मोर्चा खोलिदेला कि भनी पाकिस्तान त्रसित छ ।

त्यससँगै मुद्रास्फीति, आर्थिक सुस्तता र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट प्राप्त ऋणमाथिको निर्भरता जस्ता कारणले इस्लामाबादको आर्थिक संकट गहिरिँदै गएको छ । यस परिस्थितिले लामो युद्धलाई असम्भव बनाएको छ । ट्रम्पसँग सेनाप्रमुख आसिम मुनीरको निकटताले पाकिस्तानलाई केही राहत त देला तर दीर्घकालीन लाभ दिने छैन । तथापि, तालिबानले टीटीपीका लडाकुहरूलाई आश्रय दिँदा भविष्यमा पाकिस्तानको अस्तित्व नै खतरा पर्न सक्ने भएकाले त्यसको प्रतिकार गर्नुपर्ने पाकिस्तानी सेनाको सोच छ।

उता, अफगानिस्तान पनि आफ्नै दबाबमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एक्ल्याइएको र आर्थिक अभावले थिचिएको तालिबान सरकार आफ्नो अस्तित्व बचाउन तस्करी, खानी व्यवसाय र विदेशी सहायता जस्ता स्रोतहरूमा निर्भर छ । पाकिस्तानसँगको युद्धले ती व्यापार मार्गहरू बन्द गराउने र अफगान अर्थतन्त्रलाई अझै गहिरो संकटमा धकेल्ने जोखिम छ ।

तर, राजनीतिक रूपमा भने यस युद्धले तालिबानलाई देशभित्र राष्ट्रवादी समर्थन जुटाउने अवसर दिएको छ । धेरै अफगानहरूका लागि हस्तक्षेपकारी छिमेकी पाकिस्तानको विरोध गौरव र स्वाधीनताको विषय बनेको छ ।

पाकिस्तान र अफगानिस्तान पारस्परिक असुरक्षाको चक्रमा फसेका छन् । अफगानिस्तानमा आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा स्वार्थ पूरा गर्नका लागि पाकिस्तानले बारम्बार सैन्य हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ । तर, पाकिस्तानी हस्तक्षेपप्रति अफगानीहरूको असन्तुष्टिले तालिबानलाई राष्ट्रवादी अडान राख्न अवसर दिएको छ । विश्वसनीय मध्यस्थताको अभाव र बढ्दो क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धाले सीमायुद्धलाई दक्षिण एसियाको असुरक्षामा स्थायी रूपान्तरण गर्ने खतरा बढाएको छ ।

यो संकट दुवै देशभन्दा बाहिर फैलिन सक्ने जोखिम पनि छ । पाकिस्तान र तालिबानबीच लामो युद्ध चलेमा यसले सम्पूर्ण क्षेत्रमा उग्रवादी समूहहरूलाई सशक्त बनाउन सक्छ । इस्लामाबाद र तालिबान दुवैको विरोध गर्ने आईसिस–खोरासान जस्ता आतंकवादी समूहहरूले यस अवस्थाको फाइदा उठाएर आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न सक्छन् ।

कतिपय विश्लेषकहरूका अनुसार, आईसिस–खोरासानले युद्धबाट असन्तुष्ट भएका कतिपय तालिबान लडाकु र पूर्व टीटीपी सदस्यहरूलाई भर्ती गर्न थालेको छ । मध्य एसियामा इस्लामी उग्रवाद फैलिने डर बोकेका चीन र रुसलाई यस अवस्थाले गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गराएको छ ।

निराशाजनक अवस्थाबीच पनि कतिपय विश्लेषकहरू शान्तिको सम्भावना देखिरहेका छन् । कतार र टर्कीले चीन र इरानलाई सहभागी गराउने क्षेत्रीय संयन्त्रअन्तर्गत वार्ता गराउने प्रस्ताव राखेका छन् । दुवै देशसँग गहिरो आर्थिक सम्बन्ध र राजनीतिक प्रभाव राख्ने चीनले स्थिरता ल्याउनका लागि भूमिका खेल्न सक्छ ।

पाकिस्तानको कमजोर अर्थतन्त्रले गर्दा पनि मध्यस्थकर्ता मुलुकहरूलाई उसमाथि दबाब सिर्जना गर्ने अवसर दिएको छ । खाडी राष्ट्रहरू र चीनले आर्थिक सहयोग रोक्ने चेतावनीका साथ युद्धविराम गराउन सक्छन् । तालिबानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एक्लिएर आर्थिक पतनको जोखिमले दबाब सिर्जना गरी पाकिस्तानसँग सम्बन्ध सुधार्नका लागि प्रेरित गर्न सक्छ ।