अमेरिका पढ्न जान गाह्रो हुने, ट्रम्पले पठाए विश्वविद्यालयहरूलाई कडा मेमो

एजेन्सी । अमेरिकाको डोनल्ड ट्रम्प प्रशासनले त्यहाँका विश्वविद्यालय र कलेजहरूलाई १० बुँदे स्मरणपत्र (मेमो) पठाएको छ ।

त्यसमा विदेशी विद्यार्थीहरूको संख्या तोक्नुपर्ने, विचारधाराका विषयमा खोजबिन गर्नुपर्ने र समावेशिताका कुरामा विचार गर्नुपर्ने नत्र सरकारले दिँदै आएको अनुदान रोकिने उल्लेख छ ।

मेमोमा विश्वविद्यालयहरूलाई स्नातक तहमा १५ प्रतिशत मात्र विदेशी विद्यार्थी भर्ना गर्न भनिएको छ । त्यसैगरी भर्ना गर्ने बेलामा जाति वा लिंगलाई आधार बनाउन नहुने, ट्युशन पाँच वर्षका लागि रोक्नुपर्ने, स्याट जस्ता अनिवार्य परीक्षा लिनुपर्ने र जथाभावी अंक बढाइने समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने पनि मेमोमा उल्लेख गरिएको छ ।

विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थी, प्राध्यापक र कर्मचारीमाझ विविध विचारलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने र संरक्षणवादी (कन्जर्भेटिभ) विचारधाराका विरुद्ध खडा गरिएका सबै इकाइहरू भंग गर्नुपर्ने पनि त्यसमा उल्लेख गरिएको छ ।

विदेशी विद्यार्थीहरूले अमेरिकी तथा पश्चिमी मूल्यमान्यतालाई समर्थन गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अमेरिका, उसका साझेदार तथा अमेरिकी मूल्यमान्यताप्रति शत्रुता देखाउने निवेदकहरूको छानबिन गर्नुपर्ने त्यसमा उल्लेख छ । विदेशी विद्यार्थीको विषयमा उपलब्ध सबै जानकारी विश्वविद्यालयहरूले गृह तथा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि मेमोमा लेखिएको छ ।

कुनै एक देशबाट ५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना नगर्न पनि भनिएको छ ।

यी शर्तहरूको पालन गर्ने विश्वविद्यालय तथा कलेजहरूले मात्र उल्लेख्य तथा सार्थक मात्रामा संघीय अनुदान प्राप्त गर्ने बताइएको छ । अमेरिकाको न्याय मन्त्रालयले यो शर्त पालन भए नभएको समीक्षा गर्नेछ । यसको उल्लंघन गर्ने विश्वविद्यालयहरूले सरकारबाट पाइरहेका सबै सुविधा गुमाउनेछन् ।

कोलम्बिया र ब्राउन विश्वविद्यालयसँग ट्रम्प प्रशासनले गरेको मेलमिलाप तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालयसँग हुने सम्भावित सहमति हेर्दा ट्रम्प प्रशासनले प्यालेस्टाइनसमर्थक विरोध प्रदर्शनीमा कडीकडाउ गर्न खोजेको देखिन्छ ।

इजरायलले गाजामा चलाइरहेको युद्धका विरुद्ध प्यालेस्टाइनसमर्थकहरूले हालैका दिनमा अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूमा गरेको प्रदर्शनका विषयमा ट्रम्प प्रशासनले छानबिन गरिरहेको छ । मुद्दा खेप्नुपरेपछि कोलम्बिया र ब्राउन विश्वविद्यालयले ट्रम्प प्रशासनलाई क्रमशः २२ करोड र ५ करोड डलर तिर्न सहमति जनाएका छन् । हार्वर्ड विश्वविद्यालयले ५० करोड डलर तिर्नुपर्ने हुन सक्ने ट्रम्पको भनाइ छ ।

यी विश्विद्यालयहरूले विरोध प्रदर्शनका क्रममा यहुदीविरोधी गतिविधिलाई प्रोत्साहन गरेको ट्रम्प प्रशासनको दाबी छ । उता, आलोचकहरूले प्यालेस्टाइनी अधिकारको पैरवीलाई अतिवादसँग जोडिएको भनी तर्क गरेका छन् ।

ट्रम्प प्रशासनको मेमोले अभिव्यक्ति र प्राज्ञिक स्वतन्त्रतालाई जोखिममा पारेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । यसले विश्वविद्यालयहरूलाई ट्रम्प प्रशासनको राजनीतिक एजेन्डा लागू गर्न बाध्य बनाउने उनीहरूको भनाइ छ ।

ट्रम्पले चाहिँ अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूमा अमेरिकाविरोधी र कन्जर्भेटिभविरोधी मूल्यमान्यता सिकाइने गरेको आरोप लगाएका छन् ।