टुक्रे आयोजना कटौतीः चर्चा कमाउन पहिल्यै भइसकेको निर्णय गरिएको आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्षको आरोप

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले चर्चा कमाउन पहिल्यै भइसकेका कामलाई मन्त्रिपरिषदले पुनः निर्णय गरेको आरोप लगाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा एक पोस्ट राख्दै अधिकारीले भनेका छन्, ‘पहिले नै गरिसकेको कार्यलाई असोज ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेछ । किन होला ? चर्चा कमाउनका लागि त होइन होला है ?’

आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम विनियोजन भएका टुक्रे आयोजना रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । खर्च कटौती गर्न भन्दै ३ करोड रूपैयाँभन्दा कमका टुक्रे आयोजना, ३ करोडभन्दा माथिका तर आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका वा एलएमबीआईएसमा प्रविष्ट गरेर आयोजना बैंकमा पछि राखिएका वा राजनीतिक दबाबमा राखिएका आयोजना रोक्का राख्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयको सूचना प्रणालीमा अभिलेख भए बमोजिम पहिचान गर्दा यी आयोजनामा चालु खर्चसहित १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबर रकम बच्न सक्ने देखिएको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जानकारी दिए । यो रकमबाट विभिन्न मन्त्रालयले पहिले काम भइसकेको तर भुक्तानी दिन बाँकी रकम तिर्न मिल्ने गरी निर्णय गरिएको छ ।

‘आयोजन कार्यान्वयन गर्नु पूर्व आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने कानूनमा अनिवार्य व्यवस्था छ,’ अधिकारीले भनेका छन्, ‘आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्दा ३ करोड भन्दा कमका आयोजनाहरु आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्न नमिल्ने गरि राष्ट्रिय योजना आयोगले सफ्टवेयर बनाई यसै आर्थिक वर्ष देखि कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर, कतिपय मन्त्रालयले कतिपय आयोजनाहरु (सबै होइन) आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नगरी सीधै मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस)मा प्रविष्ट गरे । त्यसैले विनियोजन ऐन २०८२/८३ को दफा ७ (१२) मा आयोजना कार्यान्वयन गर्नु पूर्व आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरियो ।’

अधिकारीका अनुसार राष्ट्रिय योजना आयोगले भदौ १२ गते निर्णय गरि ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका टुक्रे आयोजना कार्यान्वयनमै नआउने गरी रोकिएको थियो । ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजना पुनः प्रविष्ट गर्न भदौ २० मा सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

विनियोजन ऐन, २०८२ को दफा ७ को उपदफा (१२) मा ‘मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश भएका पूर्वाधार सम्बन्धी आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्नुपूर्व विषयगत मन्त्रालय वा निकायले आयोजना बैंकमा प्रविष्टि सम्बन्धी सबै प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्नेछ । आयोजना बैंकमा प्रविष्टि भएको आयोजना एकै आर्थिक वर्षमा अध्ययन सम्पन्न गरी विनियोजित रकमको सीमाभित्र रही कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

सो प्रावधान कार्यान्वयनको लागि अर्थ मन्त्रालयले भदौ १२ गते सहजीकरणको लागि आग्रह गरेको थियो । सोही पत्रअनुसार आयोगले गत जेठ १४ गते बन्द गरिएको आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली २०८२ फागुन मसान्तसम्मको लागि खुला गरेको थियो । आयोगको सूचनाअनुसार आयोजना बैंक (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१ अनुसारको प्रविष्टि सम्बन्धी सबै प्रक्रिया पुरा गरी प्रविष्टि गर्न मिल्ने व्यवस्था भदौ २० मै गरिएको थियो ।

२ साता अघि नै भइसकेको निर्णयलाई पुनः मन्त्रिपरिषदको बैठकमार्फत् निर्णय गर्नुलाई योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष अधिकारीले चर्चा कमाउनका लागि गरेको काम भनेका हुन् ।

मन्त्रिपरिषदको ३ करोड रूपैयाँभन्दा कमका टुक्रे आयोजना, ३ करोडभन्दा माथिका तर आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका वा एलएमबीआईएसमा प्रविष्ट गरेर आयोजना बैंकमा पछि राखिएका वा राजनीतिक दबाबमा राखिएका आयोजना रोक्का राख्ने निर्णयअनुसार कम्तिमा निर्माण व्यवसायको समस्या समाधान हुने, अनावश्यक आयोजना कटौती पनि हुने, त्यसबाट बचेको पैसा राष्ट्रिय गौरव र ठूला आयोजनाको काम द्रूत गतिमा अगाडि बढाउन रकम उपयोग गरिने अर्थमन्त्री खनालले बताएका छन् ।