विदेशमा बस्ने नेपालीलाई पनि भोट हाल्ने व्यवस्था मिलाउन कानुन संशोधनको तयारी

काठमाडौं । गृह तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सरकारको मुख्य जिम्मेवारी संसदीय निर्वाचन गराउनु नै भएको स्पष्ट पारेका छन् ।

बिहीवार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुसँगको छलफलमा मन्त्री अर्यालले निर्वाचन सम्पन्न गराउन नसके सरकार असफल ठहरिने बताउँदै असफलताको दाग नलागोस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको उल्लेख गरे ।

उनले निर्वाचनप्रति विभिन्न आशंका नगर्न आग्रह गर्दै, निर्वाचनको म्याण्डेट लिएर बनेको सरकारले सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनमा नै केन्द्रित गरिरहेको प्रष्ट पारे ।

हाल जेन जी समूह निर्वाचनमा सहभागी हुन नपाउने अवस्था देखिएको भन्दै त्यसका लागि विद्यमान कानूनी अवरोध हटाउन अध्यादेश ल्याइने उनको भनाइ थियो । स्वतन्त्र, स्वच्छ र भयमुक्त निर्वाचनका लागि आयोग, मिडिया, नागरिक समाज, सम्बन्धित पक्ष र राजनीतिक दल सबैको साझा सहमति आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री अर्यालले मितव्ययी तरिकाले निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक स्रोत, साधन र जनशक्ति अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाए।

उनले भने, ‘यो सरकारको पहिलो काम भनेकै निष्पक्ष र समयमै निर्वाचन गराउनु हो। त्यसका लागि शान्ति सुरक्षा, आवश्यक पूर्वाधार र समन्वय अनिवार्य छन्। निर्वाचन वैधता मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्वीकार्यताको पनि विषय हो । त्यसैले सबै सरोकारवालाको साझा स्वीकारोक्ति र सहमति अनिवार्य छ। सरकारको तर्फबाट हामी भाष्य निर्माण गरेर प्राथमिकता निर्धारण गर्दै अघि बढ्छौँ। निर्वाचन समयमै हुन्छ, त्यसमा कुनै शंका छैन।’

उनले विद्रोहबाट उदाएका जेन जी पुस्ताले अब लोकतान्त्रिक राजनीतिमा स्थापित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। धेरै क्षति व्यहोरेपछि राज्यले सुशासनको आवश्यकता महसुस गरेको र त्यसका लागि सरकार निर्वाचन सम्पन्न गराउन प्रतिबद्ध रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे ।

निर्वाचनको विश्वसनीयता बढाउन आयोगले उपयुक्त ठानेका कानूनी वा अन्य सुधारका लागि सरकार तयार रहेको बताउँदै, प्रणालीलाई कम खर्चिलो र थप पारदर्शी बनाउन उपाय खोज्न निर्देशन दिए । विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि आवधिक निर्वाचनमा सहभागी हुने अवसर दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै, निर्वाचनको स्वच्छतामा असर नपर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था खोज्न आयोगलाई आग्रह गरे।

युवा पुस्ता र समग्र नेपालीको उज्ज्वल भविष्यका लागि आगामी निर्वाचनलाई कोशेढुंगाको रूपमा स्थापित गर्न आग्रह गर्दै, विद्रोहका क्रममा नष्ट भएका सरकारी कार्यालयहरुको पुनःनिर्माणमा सरकार उच्च प्राथमिकताका साथ लागिपरेको बताए।

निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न नपाइने व्यवस्थालाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने र दल दर्तामा रहेका समस्या समाधान गर्ने तयारी सरकारले गरेको पनि उनले जानकारी दिए ।