दुई मन्त्रीको निर्णयले सरकारलाई सवा खर्ब रुपैयाँको स्रोत जुट्ने

काठमााडौं । नवनियुक्त दुई मन्त्रीको निर्णयले सरकारलाई करिब सवा खर्ब रुपैयाँको स्रोत जुट्ने अनुमान गरिएको छ ।अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको टुक्रे आयोजनाको बजेट कार्यान्वयन नगर्ने निर्णयबाट करिब १ खर्बको स्रोतको जोहो हुने भएको छ ।

ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङको निर्णयबाट पनि देशलाई करिब २२ अर्ब रुपैयाँको स्रोतको जोहो हुने भएको छ । यी दुई मन्त्रीको निर्णयले देशलाई करिब सवा अर्ब रुपैयाँको स्रोत जुट्ने भएको छ ।

अर्थमन्त्री खनालले खुद्रे आयोजनाको बजेट कटौती गर्ने निर्णय गरेसँगै यसबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै देशलाई १ खर्ब रुपैयाँ फाइदा हुने बताए । टुक्रे आयोजना कार्यान्यवन नगरेर केही नबिग्रने र त्यसवापतको रकमलाई सरकारी संरचनाको पुनर्निर्माणमा लगाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

‘पुरक बजेट अथवा अरु कुनै किसिमको तयारीमा हामी छैनौं । हामीसँग दुई उपाय छ, पहिलो–बजेट भित्र रहेर फजुल खर्चका लागि गरिएका विनियोजन कटौती । दोस्रो–बजेट भित्र रहेर तयारी नभएका, कुनै किसिमको अध्ययन नगरि प्रोजेक्ट बैंकमा अन्तिम घडिमा राजनीतिक दबाबमा छिराइएका आयोजनाहरुमा राखिएका रकम निकाल्ने,’ पदभारग्रहणका क्रममा अर्थमन्त्री खनालले भने, ‘अर्थसचिवले भन्नुभएको छ की १०० अर्ब जति यसरी रकम जुटाउन सक्छौं । जसको उपयोग हामीले सही काममा गर्न सक्छौं ।’

टुक्रे आयोजना तीन करोड मुनीका हुन् । संघीय सरकारले विनियोज गरेको चालु आर्थिक वर्षको बजेट १ लाखका समेत धेरैवटा छन् । यी आयोजनाले दीर्घकालीन असर नपर्ने भएकोले यसको बजेट कटौती गर्दा राज्यलाई ठूलो नोक्सानी पनि पर्ने बुझाई पनि अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ ।

खनालले मन्त्री वापत पाउने सेवा सुविधासमेत नलिने भएका छन् ।

त्यस्तै ऊर्जा मन्त्रीको सपथ लिएपछि सिंहदरबारमा पदबहाली गरेका मन्त्री घिसिङले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता उठाउने निर्णय गरेका कारण यसबाट पनि मुलुकलाई करिब २२ अर्ब रुपैयाँ लाभ हुने अनुमान छ । तर यो त्यति सहज भने छैन ।

घिसिङ प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा बक्यौता असुल्ने प्रयास गरेका थिए । डेडिकेटेड ट्रंकलाइन उपभोग गरेबापत उद्योगीले २२ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । तर उद्योगी व्यवसायीले भने प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको बिल नै फर्जी भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।