विराटनगर । जेन–जीको आन्दोलनका क्रममा आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, जिल्ला र उच्च अदालत विराटनगरको सेवा अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आइतबार हस्तलिखित एक सूचना जारी गर्दै, आगजनीबाट पूर्ण रुपमा क्षति भएको र कार्यालयका अभिलेख तथा कागजातहरु जलेर नष्ट भएकाले, यस कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवाग्राही लक्षित सेवा अर्को सूचना जारी नभएसम्म स्थगित रहने उल्लेख गरेको छ । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोज कोइरालाले हस्ताक्षर गरेको उक्त सूचनामा सकेसम्म छिट्टै सेवा सुचारु गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख छ ।
त्यसैगरी, यहाँको उच्च र जिल्ला अदालतले पनि आइतबार सूचना सार्वजनिक गर्दै, आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनाबाट अदालतको भौतिक संरचना तथा सेवाग्राही सम्बन्धी सम्पूर्ण सामग्री नष्ट भएकाले तत्काल सेवा प्रवाह गर्न सम्भव नभएको उल्लेख गरेका छन् ।
जिल्ला अदालत मोरङले नजिकिँदै आएको दशैं विदालाई समेत दृष्टिगत गर्दै, असोज २० गतेसम्म विदाको दिन बाहेक बन्दी प्रत्यक्षीकरण निवेदनको सुनुवाइ तथा सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानका लागि म्याद थप, पक्राउ पुर्जी अनुमति, जरुरी पक्राउ पुर्जी र थुनछेक बाहेकका अन्य सेवाहरु बन्द रहने सूचना जारी गरेको छ ।
यस्तै, यहाँका मालपोत, विराटनगर महानगर, डिभिजन वन, कृषि तथा सहकारी र आन्तरिक राजस्व कार्यालयले पनि सेवा सुचारु गर्न सकेका छैनन् ।
केन्द्रीय सर्भरसँगको विच्छेदका कारण विराटनगरको आन्तरिक राजस्व कार्यालय सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । विराटनगर भन्सार कार्यालयले सेवा सुचारु गरे पनि आगजनीका कारण क्षतिग्रस्त आन्तरिक राजस्व कार्यालय केन्द्रीय सर्भरसँग सम्बन्ध विच्छेद हुँदा सेवा दिन नसकेको हो ।
त्यसैगरी, दमक र इटहरीका आन्तरिक राजस्व कार्यालय पनि तोडफोड र आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएकाले सेवा सुचारु हुन सकेका छैनन् । झापाको मेची भन्सार कार्यालय पनि आगजनीले पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएकाले सेवा सुचारु हुन नसकेको भन्सार प्रमुख हरिहर पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार, हाल मेची भन्सारले एलपी ग्याँस र पेट्रोलियम पदार्थ मात्र छोडिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया