‍काठमाडौं । २०७९ असार २५ गते शनिबार दक्षिण एशियाको टापु देश श्रीलंमा ठूलो घटना घट्यो । आन्दोलनकारीहरु राष्ट्रपति भवन र प्रधानमन्त्रीको निजी निवासभित्रै प्रवेश गरे । उनीहरु राष्ट्रपति गोताबाया राजापाक्षेको भवनमा प्रवेशमात्रै गरेनन् र तोडफोड समेत गरे । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीको निजी निवासमा पनि आगो लगाए ।

आक्रोशित भीडले आफूलाई जे मन लाग्यो, त्यही गरे । आफ्नो इतिहासको सबैभन्दा खराब आर्थिक अवस्थाबाट गुज्रिरहेको श्रीलंकामा जे भयो, त्यसको पृष्ठभूमि महिनौं अघिदेखि नै तयार भइसकेको थियो । शासकहरुको असक्षमताका कारण देश विदेशी ऋणमा चुर्लुम्मै डुबेको थियो । यतिसम्म कि, त्यसबेला श्रीलंकासँग जम्मा १५ दिनको मात्रै वस्तु तथा सेवा किन्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो । ५१ अर्ब डलर ऋणले थिचिएको श्रीलंकाले ऋणको साँवाब्याज तिर्न सकिरहेको थिएन ।

प्रदशर्नकारीहरु राष्ट्रपति निवास प्रवेश गर्दाका बखत राजापाक्षे सपरिवार देश छाडेर भागिसकेका थिए । मुलुकमा बढ्दो भ्रष्टाचार, वेथिति, कुशासनका कारण अर्थतन्त्र गम्भीर संकटमा पुगेपछि श्रीलंकाली जनता शासकप्रति आक्रोशित भएका थिए । महंगीले सर्वसाधारणको चुलो बल्न छाडेपछि जनता सररकारविरुद्व सडकमा उत्रिए । जनताका माग सम्बोधन गर्नुको साटो सरकार दमनमा उत्रियो । र, जनताले राजपक्षेलाई आन्दोलनबाटै बर्खास्त गरे ।

नयाँ सरकार गठन भयो र अहिले श्रीलंका शान्त छ ।

श्रीलंका संकटका बेला नेपाल पनि श्रीलंका बन्छ भन्ने डरले आयात प्रतिवन्ध लगाइयो । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन भन्दै २०७८ पुस ५ गते २० वस्तु र माघ २६ गते थप २७ वस्तुको आयातका लागि एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था गर्यो । २०७७ साउनमा नेपालसँग १२.७ महिनाका लागि आवश्यक पर्ने वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति थियो । कोरोना महामारी शुरु हुनुभन्दा अगाडि २०७६ फागुनमा नेपालसँग ९ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो । त्यसले ८.८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्थ्यो । कोरोना महामारीका कारण लकडाउन भएपछि रेमिट्यान्स आउने क्रम बढ्यो । तर, त्यसबखत विदेशबाट सामान पनि खासै आयात भएन । जसले गर्दा ४ महिनामा नेपाल सरकारको ढुकुटीमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति २ अर्ब ५ करोड डलरले बढेर २०७७ साउनमा ११ अर्ब ६५ करोड डलर पुग्यो । उक्त रकमले १२.७ महिनाको वस्तु र सेवा आयात गर्न पुग्ने केन्द्रीय बैंकको प्रक्षेपण थियो । २०७९ वैशाख महिनामा नेपालसँग ९ अर्ब २८ करोड डलर बराबरको विदेशी मुद्राको सञ्चिति थियो, जसले साढे ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयत गर्न पुग्थ्यो ।

२०८२ असार मसान्तमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेर २६ खर्ब ७८ अर्ब (१९ अर्ब ५० करोड डलर) पुगेको छ, जसले करिब १६ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त छ । विदेशी मुद्रा सकिन्छ भने त्रासले लिएको कसिलो नीतिले अहिले विदेशी मुद्रा बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको छ । तर, आर्थिक गतिधि चलायमान हुन सकेको छैन ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अभावमा आयात गर्न नसकने अवस्था आउँछ भने लिएको प्रतिबन्धात्मक नीति अहिले मौद्रिकको लक्ष्यको दोब्बरभन्दा बढी विदेशी मुद्रा सञ्चितिको अवस्था छ । विदेशी विनियम सञ्चति पर्याप्त छ तर त्यसको उपयोग हुन सकेको छैन । तर स्रोतको उपयोग गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सकेको छैन । देशमा आर्थिक गतिविधि बढ्न नसक्दा दैनिक हजारौं युवाहरु विदेश पलायन भइरहेका छन् ।

देशमा कानून छ, न्याय छैन । रोजगारी छैन, भोकमरी छ । २०४६ सालदेखि सत्तामा रहेका कांग्रेस-एमालेले यसको जिम्मा लिनुपर्ने हो । तर लिएनन् ।

व्याप्त बेथिति, भ्रष्टाचार, कुशासन र महंगीविरुद्व पटक पटक आन्दोलनहरु भए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी होस् वा दुर्गा प्रसाईं बेलाबखत उनीहरुले खबरदारी गरिरहेका थिए । तर, राज्यले कुनै न कुनै रुपमा उनीहरुमाथि दमन गर्न सफल भइरहेको थियो।

आम जनतामा चरम निराशा र आक्रोश थियो । कांग्रेस र एमालेजस्ता पूराना र ठूला २ पार्टी मिलेर सरकार गठन भएपछि जनतामा व्याप्त निराशा चिर्न सकिरहेको थिएन । भ्रष्टाचार र कुशासनबाट आजित समाजबाट युवाहरुले ‘जेनजी’का नाममा भदौ २३ गते राजधानी लगायत देशका विभिन्न स्थानमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनको घोषणा गरे । १३ देखि २८ वर्ष उमेर समूहका युवाहरुले गरेको आन्दोलनमा तुहाउन राज्यले अमानवीयता देखाउँदै दमन गर्यो । सयौं घाइते भए भने एकैदिन १९ जनाले ज्यान गुमाए । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा राज्यको दमनबाट एकैदिन १९ जनाको ज्यान गएको अहिलेसम्मको पहिलो घटना हो ।

नेपालको संविधानले नै नागरिकलाई स्वतन्त्ररुपमा बिचार व्यक्त गर्ने अधिकार दिएको छ । नागरिकले शान्तिपूर्ण तरिकाले सरकार र वेथिति विरुद्व आवाज उठाउन पाउने संबैधानिक अधिकार छ । युवाहरुले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकारले देखाएको उदण्डताले नेपाली समाज भड्किएको छ ।

धदौ २३ गतेदेखि नै सरकारले राजधानीका विभिन्न स्थानमा प्रशासनले लगाएको कर्फ्यु आदेश  भदौ २४ गते अझ धेरै ठाउँमा थप्यो । तर, आक्रोशित प्रदर्शनकारीहरु निषेधित क्षेत्र तोड्दै देशैभर प्रदर्शन र गरिरहेका छन् । प्रदर्शनकारीहरुले तोडफोड र आग्जनीसमेत गरिरहेका छन् । प्रदर्शनकारीहरुको भीडले खासगरी कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताका घर र पार्टी कार्यालयलाई निशानामा पारेका छन् ।

मंगलबार बिहानै प्रदर्शनकारीहरुले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको ललितपुरको खुमलटारस्थित निवासमा तोडफोडका साथै आग्जनी गरे । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढानिलकण्ठ र धनगढीको घरमा प्रदर्शनकारीहरुले आग्जनी गरिरहेका छन् ।

सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको निवासमा मंगलबार नै प्रदर्शनकारीहरुले आग्जनी गरे । निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकको नैकापस्थित घरमा पनि आगो लगाइएको छ । कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको घरमा ढुंगामुढा गरिएको छ ।

त्यसैगरी, भक्तपुरको बालकोटस्थित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निजी निवासमा तोडफोड गरिएको छ । आन्दोलनकारीविरुद्व प्रहरीले गोली चलाएको छ, त्यस्तै उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको भैंसेपाटीस्थित निवासमा पनि ढुंगामुढा भएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको निजी निवासमा पनि आग्जनी गरिएको छ । त्यस्तै ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काको निजी निवासमा पनि आग्जनी गरिएको छ ।

एमाले मुख्य कार्यालय च्यासलमा र कांग्रेस पार्टी मुख्यालय सानेपामा पनि प्रदर्शनकारीहरुले आगो लगाएका छन् ।

प्रदर्शनकारीहरुले देश नै ठप्प बनाएका छन् । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा र रास्वपा लगायतका राजनीतिक दलका कार्यालयमा ढुंगामुढाका साथै आग्जनी गरेका छन् ।

सरकारका केही मन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका छन् भने प्रधनमन्त्री ओलीले एमालेका मन्त्रीहरुलाई राजीनामा नदिन निर्देशन दिएका छन् । तर ओली आफैं भने राजीनामा लिने तयारीमा छन् ।

सेनाको हेलिकोप्टरले भैंसेपाटीस्थित मन्त्रीक्वाटरबाट धमाधम मन्त्री र उनीहरुका परिवारलाई उद्दार गरिरहेको छ । काठमाडौंको आकाश धुवाँको मुस्लो मडारिएको छ ।

३ वर्षअघि श्रीलंकामा यस्तै भएको थियो ।

आन्दोलन नियन्त्रण बाहिर जान थालेपछि धमाधम मन्त्रीहरुले राजीनामा दिएका थिए । अहिले नेपालमा त्यही भइरहेको छ । अन्तिममा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरेका थिए । राष्ट्रपति राजापाक्षे भने देशै छाडेर भागेका थिए ।

२०७९ असार ३० गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले द्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्र बडू, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयाल, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, उद्योगसचिव अर्जनु पोखरेल, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव गणेश पाण्डे, अर्थसचिव मधु मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर र आर्थिक नीति तथा विष्लेशण महशाखा प्रमुख महेश आर्चाय, राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगाना र बमबहादुर मिश्र, कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट र प्रकाश श्रेष्ठ सहभागी थिए । उक्त बैठकमा देउवाले नेपाल श्रीलंका त बन्दैन ? भनेर सोधेका थिए ।

श्रीलंका संकट सकियो । नेपालका नेताहरुले पनि संकट सकिएझैं गरी मस्त सत्ताको रजगजमा रमाइरहे । नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्नभन्दा आफू र आफन्तको भरणपोषणमा रमाइरहे । आसेपासे पुँजीवादले देश आक्रान्त छ । प्रश्न गर्ने जनतामाथि राज्यले दुस्मनको जस्तो व्यवहार गर्यो । जनताका विमतिलाई छलफल र बहसमार्फत समाधान गर्न सत्ताको नेतृत्व गरिहेका दल र तिनका नेता तयार भएका भए आज यो परिस्थिति आउने थिएन । या त विगतमा जे भयो भने अब भने जनहितका लागि काम गर्नुपर्छ भनेर लागेका भए पनि यो परिस्थिति आउने थिएन ।

कांग्रेस, एमाले, माओवादी र रास्वपाका नेताहरुसँग जनताले विश्वार गरेका छैनन् । तसर्थ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आजै राजीनामा दिएर मार्गप्रसस्त गर्नुपर्छ । होइन भने देश यो भन्दा ठूलो दुर्घटनामा जाने निश्चित छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा बोलाएर नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्छ । र सरकारले यथासक्य चाँडो निर्वाचन गराउनुपर्छ । लोकतन्त्रमा निर्वाचनमार्फत नै समस्याको समाधान गर्नु उपयुक्त हुन्छ । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेका एमाले र कांग्रेसले निर्णय गर्न जति ढिला गर्छन्, देश त्यति ठूलो दुर्घटनामा पर्ने निश्चित छ । विगतमा गरेको गल्तीको परिणाम अहिले भोग्नु परिरहेको छ, अब पनि गल्ती गरे भोलिका दिनमा यो देशमा आफू र आफ्नो परिवार बस्न सक्ने अवस्था आउँदैन भन्ने कुराको हेक्का तत्कालै राख्नुपर्छ ।