एससीओ बैठकमार्फत चीनले अमेरिकासहित पश्चिमलाई दिन खोजेको सन्देश

काठमाडौं । चीनको थ्यानचिन शहरमा शाङ्हाई कोअपरेशन अर्गनाइजेशन (एससीओ) का राष्ट्रप्रमुखहरूको परिषद्को २५औं बैठक सोमवार सम्पन्न भएको छ ।

उक्त बैठकमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित २५ भन्दा बढी देशका राष्ट्रप्रमुख र सरकारप्रमुखहरूको उपस्थिति रह्यो ।

विशेषगरी चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङ, रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचको सौहार्द्रपूर्ण भेटघाट तथा कुराकानी यस सम्मेलनको प्रमुख आकर्षणका रूपमा रह्यो ।

युरेसियाली मुलुकहरूको सुरक्षा तथा आर्थिक समृद्धिका लागि गठन गरिएको एससीओमा चीन, भारत, रुस, पाकिस्तान, इरान, कजाकस्तान, किर्गिजस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान र बेलारुस गरी १० सदस्य छन् । त्यस्तै नेपाल सहित १६ मुलुकहरू संवाद साझेदार र पर्यवेक्षकको भूमिकामा छन् ।

पारस्परिक विश्वास, आपसी हित, समानता, परामर्श, सभ्यतागत विविधताको सम्मान तथा सामूहिक विकासको प्रयास जस्ता विषयले एससीओलाई डोर्‍याएको छ । त्यही मर्मलाई अंगीकार गर्दै यसपालिको एससीओ शिखर सम्मेलनमा डिजिटल अर्थतन्त्रमा सहकार्य, दिगो ऊर्जा विकास, हरित उद्योग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य, बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीलाई समर्थन, लागूऔषध समस्या नियन्त्रण, विज्ञान–प्रविधि तथा नवप्रवर्तन क्षेत्रमा सहकार्य लगायतका दस्तावेजहरूमा हस्ताक्षर गरिएको छ ।

एससीओले विश्वको कुल औद्योगिक उत्पादनको एकचौथाइ भन्दा बढी र विश्व जनसंख्याको लगभग आधा भागको प्रतिनिधित्व गर्छ ।

खरिद शक्ति समता पीपीपीको मापदण्डबाट हेर्दा यसले विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब ५५ प्रतिशत योगदान गर्छ । साउदी अरब र टर्की जस्ता शक्तिशाली अर्थतन्त्रहरू संवाद साझेदारका रूपमा रहेका छन्।

सन् २००१ मा स्थापना भएयता एससीओका सदस्य राष्ट्रहरूबीचको कुल व्यापार द्रुत गतिमा बढेको छ । सन् २००१ मा तिनले विश्व व्यापारमा ५.४ प्रतिशत योगदान गरेकोमा सन् २०२० मा आइपुग्दा त्यो १७.५ प्रतिशत पुगिसकेको सन् २०२२ मा प्रकाशित व्यापार विकास प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सन् २०२४ मा चीनले एससीओका सदस्य, पर्यवेक्षक र संवाद साझेदारहरूसँग ८९० अर्ब डलर बराबरको व्यापार गरेको थियो । यो चीनको कुल विदेशी व्यापारको १४.४ प्रतिशत हो ।

भारतले पश्चिमसँगको सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्दै चीन, रुस र अन्य युरेसियाली मुलुकहरूसँग थप सुदृढ सम्बन्ध स्थापना गर्न खोजेको छ

एससीओ सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनपिङले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहित सबै उपस्थित मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंसस्थाका प्रमुखसँग अन्तर्क्रिया गरे । विश्व राजनीतिमा चीनको अपरिहार्यता यसबाट साबित भएको छ ।

राष्ट्रपति सीले भारतका प्रधानमन्त्री मोदीलाई चीन र भारत शत्रु नभई सहकार्य साझेदार भएको बताए । एकअर्कालाई जोखिम तेर्स्याउने भन्दा पनि पारस्परिक अवसरमा भागिदार बनाउने उनको भनाइ थियो ।

मोदीले सात वर्षमा पहिलोपटक चीनको भ्रमण गरेका थिए । सन् २०२४ मा चीन र भारतको सम्बन्धमा सुधार आउन थालेको थियो । यो वर्ष अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले भारतीय वस्तुको आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएपछि चीनसँग भारतको सम्बन्ध थप नजिकिएको छ ।

भारतले पश्चिमसँगको सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्दै चीन, रुस र अन्य युरेसियाली मुलुकहरूसँग थप सुदृढ सम्बन्ध स्थापना गर्न खोजेको छ ।

ट्रम्पको बहुलट्ठीपूर्ण भन्सार शुल्क नीतिले विश्व व्यापारमा अवरोध गरिरहेको सन्दर्भमा चीन, रुस र भारतले अमेरिकी प्रभुत्वको प्रतिकारका लागि बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको पैरवी गरेका छन् । एससीओले क्षेत्रीय सुरक्षामा जोड दिने भए पनि यसको कार्यादेशमा विस्तार गरिएको छ र यसले अब व्यापारका साथै ग्लोबल साउथका अन्य चिन्ताहरूलाई पनि सम्बोधन गर्न खोजेको छ ।

ब्रिक्ससँगै एससीओ पनि पश्चिमी नेतृत्वको संगठनहरूको भरपर्दो विकल्प बन्न खोज्दैछ ।

एससीओले अविभाज्य सुरक्षा अर्थात् कुनै एक मुलुकको सुरक्षाले अर्को मुलुकको सुरक्षालाई जोखिम पार्न नहुने सिद्धान्तलाई स्पष्ट पारेको छ ।

पश्चिमी सैन्य गठबन्धन नेटोले खेमाबन्दी गरेर रुस र चीनलाई शत्रुशक्तिका रूपमा चित्रित गरिरहेको स्थितिमा एससीओले विश्वव्यापी विषयहरूको सरोकार सबैलाई हुने जनाएको छ ।

वास्तवमा एससीओ कसैप्रति पनि लक्षित छैन । ग्लोबल साउथले नेटोको जस्तो साँघुरो खेमाबन्दीमा आधारित साझेदारी गर्न खोजेको छैन । यो युरोपेली संघ जस्तो युरोपेली हितमा मात्र केन्द्रित संगठन पनि हैन । यसको समावेशी संरचनाले सबैका लागि सुरक्षाको पैरवी गर्छ जबकि पश्चिमी संगठनहरू आफ्नो खेमाको सुरक्षामा मात्र केन्द्रित छन् ।

एसिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिका जस्ता उदीयमान ग्लोबल साउथ शक्तिहरूलाई जोखिमका रूपमा लिँदै पश्चिमले ‘जोखिम हटाउने’ (डिरिस्किङ) को नीति लिएको छ । तर, ग्लोबल साउथको उदयलाई रोक्ने सामर्थ्य पश्चिमले गुमाइसकेको छ ।

थ्यानचिन घोषणामा एससीओ सदस्य राष्ट्रहरूले व्यापारमा संरक्षणवादी उपाय, एकपक्षीय प्रतिबन्ध तथा व्यापारमा बन्देज जस्ता विषयको खुलेर विरोध गरिएको छ ।

बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीलाई अवमूल्यन गर्ने तथा विश्वव्यापी दिगो विकासमा अवरोध गर्ने यस्ता कदमलाई एससीओले नकारेको छ ।

अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनको नीतिले बहुपक्षीयतालाई जोखिममा पारिरहेको सन्दर्भमा एससीओ सदस्य मुलुकहरूले एकपक्षीयतालाई नकारेर बहुपक्षीयताको पैरवी गर्नु महत्त्वपूर्ण छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एससीओ प्लसको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा पुनर्ताजगी गरिएको बहुपक्षीयता अहिलेको आवश्यकता रहेको बताए ।

उनले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई केन्द्रमा राख्दै विश्वव्यापी सुशासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र दक्ष बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । एससीओलाई थप एकताबद्ध, एकीकृत बनाउनुका साथै विश्वको साझा भविष्यलाई जोखिममा पार्ने भूराजनीतिक, आर्थिक र पर्यावरणीय झड्काहरूको सामना गर्नका लागि थप उत्थानशील बनाउन पनि ओलीले आह्वान गरे ।

उनले क्षेत्रीय सहकार्यका लागि नेपाल सदैव तत्पर रहेको कुरामा पनि जोड दिए । यसरी नेपालले पनि एससीओको बहुपक्षीयतावादी मर्मलाई आत्मसात गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले चीन र रुसका राष्ट्रपतिका साथै कम्बोडिया, लाओस र माल्दिभ्स लगायतका मुलुकका सरकारप्रमुखहरूसँग द्विपक्षीय कुराकानी गर्ने अवसर पाउनु पनि नेपालका लागि सुखद अवसरका रूपमा रह्यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सीसमक्ष लिपुलेकको बाटो भएर भारत र चीनले व्यापार गर्ने विषयमा कडा आपत्ति जनाउने अवसर पनि प्राप्त गरे

रुसका राष्ट्रपति पुटिनले शिक्षा क्षेत्र, मानवीय सहयोगका क्षेत्र, मूर्तिकला, अन्य सम्भावनायुक्त क्षेत्र लगायतमा रुसको सहयोग रहने कुरा गरेर नेपालप्रति सद्भाव प्रकट गरे ।

उता, चीनका राष्ट्रपति सीले प्रधानमन्त्री ओलीसँगको भेटघाटमा नेपाललाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको आकांक्षा पूरा गर्नका लागि सघाउने बताए ।

चीनले नेपालसँग संयुक्त राष्ट्रसंघ र एससीओ जस्ता बहुपक्षीय मञ्चमा सहकार्य गर्ने पनि सीले भनाइ राखे ।

सीले चीन र नेपालबीचको रणनीतिक पारस्परिक विश्वासलाई अघि बढाउन र दुई देशबीच उद्योग, कृषि, पशुपालन, नवीकरणीय ऊर्जा, वातावरण संरक्षण, तेल, ग्यास, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून कार्यान्वयन र सुरक्षामा सहकार्य गर्ने बताए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सीसमक्ष लिपुलेकको बाटो भएर भारत र चीनले व्यापार गर्ने विषयमा कडा आपत्ति जनाउने अवसर पनि प्राप्त गरे ।

एससीओ विकास बनाउने निर्णय ऐतिहासिक रह्यो । यसले युरेसियाली क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिनुका साथै सामाजिक र आर्थिक प्रगतिमा योगदान पनि गर्नेछ । चीनले क्षेत्रीय विकासका लागि उल्लेख्य आर्थिक योगदानको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । सन् २०२५ मा २ अर्ब युआन बराबरको अनुदान, त्यस्तै आगामी तीन वर्षका लागि १० अर्ब युआन बराबरको ऋण र १०० वटा विशिष्ट परियोजनाका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता चीनले व्यक्त गरेको छ ।

सुरक्षा जोखिम, विभिन्न देशमा सञ्जाल फैलाएर गरिने संगठित अपराध, साइबर आक्रमण र लागूपदार्थ ओसारपसारका विरुद्ध सहकार्य सुदृढ बनाउन चारवटा नयाँ एससीओ केन्द्र बनाइने घोषणा पनि ऐतिहासिक छ ।

यस्ता ठोस उपायहरूका साथ एससीओले आफूलाई कोरा घोषणा गर्ने मञ्च नभई क्रियाशील संगठनका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । यसले सदस्य राष्ट्रहरूलाई प्रत्यक्ष लाभ दिलाउनुका साथै ग्लोबल साउथमा हुने सहकार्यबाट वस्तुगत परिणाम प्राप्त हुने तथ्यलाई पनि प्रमाणित गरेको छ ।

पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूले एससीओ शिखर सम्मेलनको महत्त्वलाई अवमूल्यन गर्न वा त्यसको मर्मको गलत व्याख्या गर्न प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । उनीहरू यस सम्मेलनलाई चिनियाँ शक्तिको प्रदर्शन गर्ने साधनका रूपमा अपव्याख्या गरिरहेका छन् ।

ट्रम्पले लगाएको आयातकरलाई प्रतिकार गर्नका लागि चिनियाँ राष्ट्रपतिले साझेदार भेला गराएर कूटनीतिक शक्ति देखाएको भनेर पनि कतिपयले वर्णन गरेका छन् ।

तर, पश्चिमको बर्बराहट उदाउँदो बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाले जन्माएको डरको परिणाम मात्र हो । एससीओका प्रभावशाली सदस्यहरू रुस, चीन र भारतले व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, विज्ञान, पूर्वाधार, यातायात र नयाँ भुक्तानी प्रणालीमा गरिरहेको साझेदारीले पश्चिमलाई बिस्तारै असान्दर्भिक बनाइदिने जोखिम रहेकाले पश्चिमले विषवमन गरिरहेको हो ।

अमेरिका र नेटोले आफ्नो पतन रोक्न सकिरहेका छैनन् । तर, पतन भइरहेको कुरालाई उनीहरू स्वीकार गर्न पनि सकिरहेका छैनन् । त्यही हताशाका कारण उनीहरू शत्रु ठानेका मुलुकहरूमाथि एकपछि अर्को आक्रमण गरिरहेका छन् ।

उनीहरू रुसमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने, चीनको घेराबन्दी गर्ने, इरानलाई घुँडा टेकाउने, अफ्रिकी मुलुकहरूमा सत्तापलटको प्रयत्न गर्ने, भारत र ब्राजिलमाथि चर्को भन्सार शुल्क लगाएर नतमस्तक बनाउन प्रयास गर्ने लगायतका गतिविधि गरिरहेका छन् ।

तर, पश्चिमाहरू जति ग्लोबल साउथप्रति नकारात्मक हुन्छन् युरेसियाली क्षेत्रका मुलुकहरू त्यति नै धेरै एकीकृत हुँदै जान्छन् ।पश्चिमले गर्ने प्रत्येक युद्ध, प्रत्येक आर्थिक प्रतिबन्ध, प्रत्येक नकारात्मक भाष्यले बहुध्रुवीयतातर्फको यात्रालाई थप गति दिन्छ ।

अमेरिकाका भूरणनीतिकारहरूले जे नहोस् भन्ने सोचेका थिए, अहिले त्यही हुन थालेको छ । उपनिवेशकालीन बेलायतका भूगोलशास्त्री हाल्फोर्ड म्याककिन्डरले युरेसियालाई हार्टल्यान्डको संज्ञा दिँदै यसमा प्रभुत्व कायम गर्ने शक्तिले विश्वमा शासन चलाउने प्रक्षेपण गरेका थिए । त्यस्तै अमेरिकाका भूरणनीतिक चिन्तक जिबिग्न्यु ब्रजेजिन्स्कीले युरेसियामा अमेरिकाको प्रतिस्पर्धी गठबन्धनलाई कुनै हालतमा हावी हुन दिन नहुने भनी आफ्नो पुस्तक द ग्रान्ड चेसबोर्डमा उल्लेख गरेका थिए । तर, एससीओ सम्मेलनले युरेसियाली क्षेत्रमा त्यस्तो गठबन्धन निर्माण भइसकेको सन्देश दिएको छ ।

नयाँ विश्व व्यवस्थामा रुस र चीनले प्रस्ताव गरेको बहुध्रुवीय संरचना नै पश्चिमको भरपर्दो विकल्प भएको सन्देश दिन एससीओ सम्मेलन सफल भएको छ

अमेरिकाका लागि थ्यानचिन शिखर सम्मेलनको सफलता ठूलो धक्का हो । भारत र चीनलाई एकै ठाउँमा उभ्याउन अमेरिकी राष्ट्रपतिको मूर्खतापूर्ण ट्यारिफ नीति जिम्मेवार रह्यो । कुनै समयमा ब्राजिल र भेनेजुएलाबीच वैमनस्य रहेकोमा ब्राजिलमाथि चर्को भन्सार शुल्क लगाएर ट्रम्पले ब्राजिललाई चिढ्याएकाले भेनेजुएलाविरुद्ध अमेरिकाले गर्न खोजेको सैन्य कारवाहीमा ब्राजिलले सहयोग गर्ने छैन । नेटोको सदस्य मुलुक टर्की समेत एससीओसँग नजिकिएको छ ।

हंगेरी र स्लोभाकिया जस्ता नेटो र युरोपेली संघका सदस्यहरू पनि नेटोको नीतिविपरीत रुससँग सुसम्बन्ध कायम गरिरहेका छन् । नेटोको अर्को सदस्य पोल्यान्डको छिमेकी मुलुक युक्रेनसँगको सम्बन्ध चिसिएको छ । त्यस्तै जर्जिया र सर्बिया पनि पश्चिमसँग साझेदारी गर्न हिचकिचाएर रुस र चीनको नेतृत्वमा रहेका संगठनतर्फ आकर्षित भइरहेका छन् ।

उता, रुस र चीनको आड पाएको इरानले इजरायल तथा अमेरिकाको सम्भावित आक्रमणलाई रोक्न सफलता पाएको छ ।

भनाइको मतलब, पश्चिमले एससीओ र ब्रिक्सका सदस्यहरूबीच एक्यबद्धता नरहेकाले ती संगठनहरू सफल हुने छैनन् भने पनि पश्चिमी साझेदारहरूबीच नै एकता नरहेको देखिन्छ ।

वास्तवमा, नयाँ विश्व व्यवस्थामा रुस र चीनले प्रस्ताव गरेको बहुध्रुवीय संरचना नै पश्चिमको भरपर्दो विकल्प भएको सन्देश दिन एससीओ सम्मेलन सफल भएको छ ।