
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नियुक्त हुँदा र विश्वास मत लिँदा समर्थन गर्ने दलहरूको विवरण मागेको छ ।
अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेको रिटमा मंगलबार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा सुनुवाइपछि यस्तो आदेश भएको हो ।
यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर पूर्ण सुनुवाइमा पठाउन पनि आदेश भएको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि संसदमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानको पालना प्रधानमन्त्री ओलीले नगरेको भन्दै उनी कामचलाउन भएको दाबी रिटमा गरिएको छ ।
रिटमा ओली सरकारलाई कामचलाउ सरकारको हैसियतमा मात्र सीमित गर्नुपर्ने र राष्ट्रपति धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।








प्रतिक्रिया