मोदीले दिए एससीओको नयाँ परिभाषा, सुरक्षा सम्पर्क र अवसरमा जोड

एजेन्सी । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जटिल रणनीतिलाई छोटकरी शब्दमा प्रस्तुत गर्न सिपालु छन् ।

चीनको थ्यान्चिनमा सम्पन्न २५औं शाङ्हाई सहकार्य संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलनमा उनले फेरि त्यही शैली दोहोर्याए ।
उनले भारतको क्षेत्रीय दृष्टि तीन अक्षरमा अडिएको बताए ।

एस अर्थात् सिक्योरिटी (सुरक्षा) । सी अर्थात् कनेक्टिभिटी (सम्पर्क) । ओ अर्थात् अपर्च्युनिटी (अवसर) ।

सुरक्षा पहिलो प्राथमिकता
विकासको आधार सुरक्षा भएकोमा मोदी स्पष्ट छन् । उनले भने, “सुरक्षा, शान्ति र स्थिरता कुनै पनि देशको विकासको आधार हो । तर आतंकवाद, पृथक्तावाद र उग्रवाद यसका ठूला चुनौती हुन् ।”

उनले आतंकवाद कुनै देश वा समाजमा मात्र सीमित नभएको बताए । “कुनै देश, कुनै समाज वा नागरिकले पनि यसबाट आफूलाई सुरक्षित ठान्न पाउँदैन,” उनले थपे ।

पाकिस्तानको नाम नलिँदै उनले प्रश्न गरे, “केही देशहरूद्वारा खुलेआम गरिँदै आएको आतंकवादको समर्थन के हामीलाई स्वीकार्य हुन्छ ?” उनले दोहोरो मापदण्ड छोड्न आग्रह गर्दै भने, “आतंकवादको हरेक रूप र रंगको विरोध गर्नुपर्छ ।”

आतंकवादका सम्बन्धमा भारतको अनुभव दुःखद रहेको मोदीले बताए । उनले अप्रिल २२ मा पहलगाममा भएको आक्रमणलाई स्मरण गर्दै भने, “यस्तो आक्रमणले अनेकौं आमाबुवालाई असह्य पीडा दिएको छ, हजारौं बालबालिका अनाथ भएका छन् । यो भारतको आत्मामा प्रहार मात्र नभई मानवतामा विश्वास गर्ने सबै देशलाई खुला चुनौती हो ।”

भारतले आतंकवादीलाई आर्थिक सहयोग गर्ने र उग्रवादी सञ्जालविरुद्ध सक्रिय भूमिका खेलेकोमा उनले जोड दिए । “भारतले अलकायदा जस्ता आतंकवादी समूहविरुद्ध अग्रणी भूमिका खेलेको छ । हामी कुनै पनि किसिमको आतंकवादलाई गरिने आर्थिक सहयोगको विरोध गर्छौं । पहलगाम आक्रमणका विरुद्ध भारतलाई साथ दिने मित्रराष्ट्रहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।”

सामूहिक रूपमा एससीओ सदस्यहरूले थ्यान्चिन घोषणामा उक्त आक्रमणको निन्दा गर्दै दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।

मोदीका यी टिप्पणीहरू पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफको उपस्थितिमा भएका थिए । गत मे महिनामा भारत र पाकिस्तानबीच भएको तनावपछि पहिलोपटक दुवै देशका सरकारप्रमुख एउटै मञ्चमा देखिएका थिए ।

भारतले पाकिस्तानलाई पहलगाम आक्रमणमा संलग्न देखाउँदै प्रमाण प्रस्तुत गरेको छ । त्यसपछि भारतले पाकिस्तानविरुद्ध ‘सिन्दूर’ र ‘महादेव’ नामक सैन्य अभियान चलायो र सिन्धु जल सन्धि समेत निलम्बन ग‍र्यो ।

विश्वासको आधारमा सम्पर्क
सुरक्षापछि मोदीले सम्पर्कलाई दोस्रो स्तम्भका रूपमा चित्रित गरेका छन् । “मजबुत सम्पर्कले व्यापार मात्र नभई विश्वास र विकास पनि ल्याउने कुरामा भारत दृढतापूर्वक विश्वास गर्छ,” उनले भने ।

मोदीले चाबहार बन्दरगाह र इन्टरनेशनल नर्थ–साउथ ट्रान्सपोर्ट कोरिडोर (आईएनएसटीसी) परियोजनामा जोड दिए । त्यसले अफगानिस्तान र मध्य एसियासँग भारतको सम्बन्ध गहिरो बनाउनेछ ।

यो चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई), विशेष गरी पाकिस्तान–नियन्त्रित कश्मीर हुँदै जाने सीपेकको सटीक प्रतिवाद थियो । मोदीले भने, “सार्वभौमसत्तालाई बेवास्ता गर्ने सम्पर्कले विश्वास र अर्थ गुमाउँछ ।”

चाबहार र आईएनएसटीसी मिलेर भारतलाई मध्य एसिया, रुस र युरोपसँग जोड्ने बाटो बनेको छ । यसले पाकिस्तानलाई बाइपास गर्ने र स्वेज नहरमाथिको निर्भरता घटाउनेछ ।

तर चुनौतीहरू पनि विद्यमान छन् । इरानको चाबहार अमेरिकी प्रतिबन्धको छायाँमुनि छ । त्यसले लगानी असुरक्षित बनाउँछ । तथापि, स्वेज र लाल सागर क्षेत्रमा बढ्दो तनावले यी परियोजनाको रणनीतिक महत्त्व अझ बढाएको छ ।

जनतालाई जोड्ने अवसर
तेस्रो स्तम्भ अवसर हो । मोदीका अनुसार, यो आर्थिक मात्र नभई मानिसहरूलाई जोड्ने अवसर पनि हो । स्टार्टअप, युवाशक्ति, परम्परागत औषधि, डिजिटल समावेशीकरण र सांस्कृतिक सम्पर्क यस्ता अवसरमा पर्छन् ।

उनले एससीओ अन्तर्गत ‘सभ्यताको संवाद मञ्च’ बनाउने प्रस्ताव राखे । त्यसले कला, साहित्य र परम्परालाई विश्वस्तरमा प्रदर्शन गर्नेछ । “हाम्रो प्रयास सरकारभन्दा पर जानुपर्छ । सामान्य जनता, वैज्ञानिक, विद्यार्थी र स्टार्टअपलाई जोड्नुपर्छ,” उनले भने ।

घरेलु सुधारलाई पनि उनले जोड दिए, “हामी निरन्तर सुधारको बाटोमा छौं । यसले विकासका नयाँ अवसरहरू खोल्दैछ । म सबैलाई भारतको विकासयात्रामा सहभागी हुन निम्तो दिन्छु ।”

निष्कर्ष
मोदीको तीन अक्षरको सूत्र—एस, सी, ओ—केवल नारा होइन । यो त फरक–फरक सन्देश बोकेको बहुपक्षीय रणनीति हो ।

यसमार्फत मोदीले पाकिस्तानलाई आतंकवाद सामान्यीकरण हुँदैन भनी सन्देश दिएका छन् ।

चीनलाई सार्वभौमसत्ता बेवास्ता गर्ने किसिमको सम्पर्क स्वीकार्य छैन भनी सन्देश दिएका छन् ।

रुसलाई पश्चिमा प्रतिबन्धबीच पनि आईएनएसटीसी जोगाउनुपर्छ भनी सन्देश दिएका छन् ।

भारतको सन्देश प्रस्ट छ : सम्झौताविहीन सुरक्षा, सम्मानका आधारमा सम्पर्क र अवसर जसले उच्च तहका अधिकारीलाई मात्र नभई सामान्य जनतालाई पनि लाभ पु‍र्याओस् ।