लुम्बीनीको संरक्षण गर्न ‘लुम्बिनी-भैरहवा करिडोर’का दर्जनौं उद्योग २ वर्षभित्र सार्न सर्वोच्चको आदेश (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी संरक्षणको लागि बनेको पर्खालेको १५ किलोमिटर दायरमा रहेको उद्योग २ वर्षभित्र स्थानान्तरण गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीसद्धय कुमार रेग्मी र सुनिल कुमार पोखरेलको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो ।

लुम्बिनी क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि प्रदूषण गर्ने उद्योग तथा कारखाना दुई वर्षभित्र बन्द वा स्थानान्तरण गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको हो । जनहित संरक्षण मंचको तर्फबाट मंचका कार्यकारी अध्यक्ष बरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणी शर्माले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अलदालतले उक्त आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चले औद्योगिक प्रवर्धन बोर्डले २०६६ साल मंसिर १२ गते गरेको निर्णयलाई आधार मानेर प्रदूषणमुक्त लुम्बिनी सुनिश्चित गर्न भन्दै उक्त परमादेश जारी गरेको हो।

‘लुम्बिनी संरक्षणका लागि बनेको पर्खालको पूर्व, पश्चिम र उत्तरतर्फ १५ किलोमिटरभित्र र दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म धुलो, धुँवा तथा कार्बन उत्सर्जन गर्ने कुनै पनि नयाँ उद्योग स्थापना गर्न अनुमति नदिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्नेछ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘१२ मंसिर २०६६ भन्दाअघि दर्ता भई सञ्चालित प्रदूषणकारी उद्योगलाई २ वर्षभित्र बन्द वा स्थानान्तरण गराउनू ।’

औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले २०६६ मा नै त्यसभन्दा अगाडि दर्ता र्भएर सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई पनि पहिलो प्राथमिकतामा नै उद्योग स्थानान्तरणण गर्ने उल्लेख भएको विषयलाई सर्बोच्च अदालतले आधारको रुपमा लिएको छ। बोर्डको १२ मंसिर २०६६ को निर्णयमा सञ्चालनमा रहेको उद्योगको पूँजी वृद्धि, क्षमता विस्तार, उद्देश्य थप वा विद्युत् क्षमता विस्तारको अनुमति नदिने निर्णय नै उद्योगको स्थानान्तरण गर्ने भन्ने उदेश्य रहेको स्पस्ट हुने सर्वोच्चले प्रष्ट पारेको छ। यसले क्रमशः त्यस्ता उद्योगलाई बन्द गर्दै अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको देखिएको सपर्वोच्च अदालतको ठहर छ।

सर्वोच्चको आदेश अनुसार दुई वर्षभित्र लुम्बिनी क्षेत्रको पर्खालबाट १५ किलोमिटर भित्रका प्रदूषणकारी उद्योग बन्द वा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भएको हो । त्यस्ता उद्योग स्थानान्तरण भएपश्चात खाली जमिनलाई पर्यटनमैत्री व्यवसाय सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्न सकिने र त्यसका लागि आवश्यक सहुलियत उपलब्ध गराउन सर्वोच्चले आदेश दिएको छ । अदालतले यसरी अर्बौं लगानीमा स्थापना भएका उद्योग सार्दा हुने क्षतिपूर्तिका बारेमा भने केही पनि बोलेको छैन । यसले वर्षौंदेखि यस क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्दै आएका उद्योगीहरु मर्कामा पर्ने भएका छन् ।

त्यस्तै लुम्बिनी-भैरहवा कोरिडोर खण्डमा सडकको दायाँबायाँ ८०० मिटरभित्र तथा लुम्बिनी क्षेत्र पर्खाल वरपर १५ किलोमिटर भित्र १९ टनभन्दा बढी भारवहन क्षमता भएका सार्वजनिक सवारीसाधनको आवागमनमा समेत रोक लगाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

औद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डले २०६६ मै लुम्बिनी क्षेत्रमा पर्खालको दक्षिणतर्फ भारतीय सीमासम्म र पूर्व-पश्चिम तथा उत्तरतर्फ पर्खालदेखि १५ किलोमिटर दुरीभित्र कार्बन उत्सर्जन गर्ने नयाँ उद्योग स्थापना गर्न नदिने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै, लुम्बिनी-भैरहवा कोरिडोर सडक खण्डमा पनि सडकको दायाँ-बायाँ ८०० मिटर क्षेत्रभित्र प्रदूषण फैलाउने उद्योग खोल्न रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसअघि नै दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई वातावरण संरक्षण ऐनले तोकेको प्रदूषण नियन्त्रण मापदण्ड पूरा र सो मापदण्ड पूरा नगर्ने उद्योगलाई दुई वर्षभित्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको विषयलाई समेत सर्वोचच अदालतले आधारको रुपमा लिएको छ । सोही निर्णयले उक्त क्षेत्रमा रहेका उद्योगलाई पूँजी तथा उत्पादन क्षमता वृद्धि, नयाँ उद्देश्य थप वा विद्युत् क्षमता विस्तार गर्न स्वीकृति नदिने निर्णय गर्नु नै उद्योग स्थानान्तरण प्राथमिकता दिएको सर्वोच्चको ठहर छ ।

सर्वोच्चले लुम्बिनी केवल नेपालको मात्रै नभई विश्व मानवताको सम्पदा भएकाले यसको धुलो, धुँवा तथा कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योष् बन्द वा स्थानान्तरण गर्दा लुम्बिनी क्षेत्रको दिर्घकालिन संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान पुर्याउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएकोे छ ।

उक्त क्षेत्रमा रहेका गोयन्का सिमेन्ट, सिद्धार्थ सिमेन्ट, कैलाश सिमेन्ट, श्रीराम सिमेन्ट, नेपाल अम्बुजा सिमेन्ट, श्याम प्लाइउड उद्योगलाई विपक्षी बनाइ दायर भएको रिटमासर्वोच्च अदालते उक्त आदेश दिएको हो । उक्त आदेशले त्यो क्षेत्रमा रहेका अम्बे स्टिल, ब्रिज सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट, जगदम्बा सिमेन्ट हिमाल स्न्याक्स लगायतका उद्योगहरु समेत प्रभावित हुने भएका छन् ।