सर्वोच्चले माग्यो नागरिक उन्मुक्ति र समाजवादीले ओली सरकारलाई समर्थन फिर्ता गरेको कागजात

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताबारे कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ ।

बुधबार न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले नाउपाका मन्त्री अरुणकुमार चौधरीको राजीनामा पत्रसहित कागजात पेश गर्न आदेश गरेको हो ।

नाउपाले असार २२ र जसपाले असार ३१ गते समर्थन फिर्ता गरेका थिए । संविधानअनुसार यस्तो अवस्थामा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि ओलीले नलिएको भन्दै अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले भदौ ५ गते रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चले सरकारलाई १५ दिनभित्र लिखित जबाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ । रिटमा ओली सरकारलाई कामचलाउ सरकारको हैसियतमा मात्र सीमित गर्नुपर्ने र राष्ट्रपति धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।