प्लटिङ र हाउजिङको लाइसेन्स लिएका कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले दियो कर्जा पुनर्संरचना गर्ने अवसर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्लटिङ र हाउजिङको लाइसेन्स लिएका कम्पनीलाई कर्जा पुनर्संरचना गर्ने अवसर दिएको छ । नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त निकायमा दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका जग्गा विकास तथा भवन निर्माणसँग सम्बन्धित फर्म/कम्पनीले ब्याजको १० प्रतिशत बुझाएमा बैंकले उनीहरुको कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने भएका हुन् ।

मौद्रिक नीतिमार्फत् गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले उनीहरुलाई यसतो अवसर दिने उद्घोष गरेका थिए । अब ती कम्पनीलाई प्रवाह गरेको कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोधमा संशोधित व्यावसायिक योजना तथा नगदप्रवाह लगायतका पक्षहरुको विश्लेषणसहित बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरेमा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा एक पटकको लागि कर्जाको पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।

यस्तो पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । यसरी पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरिएको कर्जालाई २०८१ चैत मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ । पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना अघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राइटब्याक गर्न पाइने छैन । जग्गा विकास तथा भवन निर्माण कार्यको अनुमतिका लागि सम्बन्धित निकायमा पेश गरेको प्रमाणसमेत लिनुपर्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कृषि उपज/कृषियोग्य जमिन/कृषि व्यवसाय संरचनाको धितो आफैंले मूल्यांकन गरी १० लाख रुपैयाँसम्मको खाद्यान्नबाली, पशुपन्छी, माछापालनलगायत कृषि व्यवसायसँग सम्बन्धित कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन् ।

कर्जाको सुरक्षणको रुपमा राखिएको उपर्युक्तबमोजिमको धितो मूल्यांकन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी वा अन्य धितो मूल्यांकनकर्ताबाट गर्न सकिने छ । यस प्रयोजनका लागि धितो मूल्यांकन गरेवापत् ऋणीसँग धितो मूल्यांकन शुल्क लिन पाइने छैन ।

कृषि उपज तथा उत्पादनको प्रकृतिसँग तालमेल हुने गरी किसानले उत्पादन गरी बाली भित्र्याउने वा विक्री गर्ने समय र कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्ने समयबीच तालमेल मिल्ने गरी भुक्तानी तालिका कायम गर्नु पर्नेछ ।

उदाहरणका लागि किसानले तरकारी खेतीका लागि कर्जा माग गरेमा किसानले तरकारी उत्पादन गरी बजारमा ल्याउन ४ महिनाको समय लाग्ने भएमा कर्जाको किस्ता ४–४ महिनामा हुने गरी कायम गर्नुपर्ने छ ।

बैंकले व्यवसायको नगद प्रवाहलाई आधार लिई कर्जामा पर्याप्त ग्रेस अवधि प्रदान गर्नु पर्नेछ । ग्रेस अवधि प्रदान गरेको पहिलो वर्ष असल कर्जाका लागि ०.२५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्न सकिनेछ ।

यस अन्तर्गत इजाजतपत्रप्राप्त संस्था स्वयम्ले धितो मूल्यांकन गरी प्रवाह भएको कर्जालाई प्राथमिकतामा राखी सम्बन्धित संस्थाको आन्तरिक लेखापरीक्षणमार्फत् नियमित अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नु पर्नेछ ।

कर्जा प्रवाह सम्बन्धमा प्रडक्ट पेपर र धितो मूल्यांकन कार्यविधि संस्थाले सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई लागु गर्नु पर्नेछ ।

यसैगरी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले सम्बन्धित क्षेत्रका लागि सिफारिस गरेका जातका कृषि उपजहरूको उत्पादन अभिवृद्धि गर्ने कृषि परियोजनामा कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा बढीमा १.५ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर तोक्नु पर्नेछ । ग्रेस अवधि प्रदान गरेको पहिलो वर्ष असल कर्जाका लागि कायम गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था ०.२५ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ०.५ प्रतिशत कायम गर्न सक्नेछ । यस्तो प्रकारको कर्जामा आवश्यक ग्रेस अवधि प्रदान गर्न वा ब्याज पुँजीकरण गर्न सकिनेछ ।

यता हुलाकी राजमार्ग तथा मध्य–पहाडी लोकमार्ग आसपासका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका ३ करोड रुपैयाँसम्मका उत्पादनमूलक उद्योग तथा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट “खाद्य स्वच्छताको आधारमा होटेल रेष्टुरेन्ट स्तरीकरण गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७४” बमोजिम खाद्य स्वच्छता स्तरीकरण सम्बन्धी ग्रिन स्टिकर लिएका होटल तथा रेष्टुरेन्टहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी कर्जाको ब्याजदर तोक्नु पर्नेछ । यस्तो प्रकारको ३ करोडसम्मको कर्जालाई बैंकहरुले लघु, घरेलु, साना एवम् मझौला उद्यम क्षेत्रमा गणना गर्न सक्नेछन् ।