ट्रम्प प्रशासनको नयाँ नीति, अमेरिकालाई गाली गर्ने मानिसको आप्रवासन निवेदन स्वीकार नगरिने

एजेन्सी । अमेरिकामा बस्न र काम गर्नका लागि वैध तरिकाले जान खोज्ने आप्रवासीहरूलाई अब अमेरिकाका सम्बन्धमा सकारात्मक धारणा राखे नराखेको विषयमा परीक्षण गरिने भएको छ ।

अमेरिकाको नागरिकता तथा आप्रवासन सेवा निकायले मंगलवार यसबारे नयाँ नीति लागू गर्ने घोषणा गरेको हो ।

नयाँ नीतिअनुसार ग्रीन कार्ड वा अन्य आप्रवासन सुविधाको लागि निवेदन दिने व्यक्तिले अमेरिकाविरोधी, आतंकवादी वा यहुदी–विरोधी विचारलाई समर्थन वा प्रचार गरेको देखिएमा अधिकारीहरूले त्यसलाई मूल्यांकनमा समावेश गर्नेछन् ।

अमेरिकालाई घृणा गर्ने र विरोधी विचारधारा फैलाउनेलाई सुविधा दिन नहुने आप्रावसन निकायका प्रवक्ता म्याथ्यू ट्रागेसरले बताए । उनले आप्रवासन सुविधालाई अधिकार नभई विशेषाधिकारका रूपमा परिभाषित गर्दै नयाँ नीतिको औचित्य प्रस्तुत गरे ।

तर यस नीतिले अमेरिकाविरोध अर्थात् एन्टीअमेरिकनिजम भनेको के हो भन्ने स्पष्ट परिभाषा दिएको छैन । यसले निर्णय प्रक्रियामा अधिकारीको व्यक्तिगत विवेक र पूर्वाग्रह बढी हावी हुने आशंका आलोचकहरूले व्यक्त गरेका छन् ।

ब्रिघम यङ विश्वविद्यालयकी सहप्राध्यापक जेन लिली लोपेजका अनुसार, यस नीतिले आप्रवासन निर्णयमा रूढिवाद र भेदभावलाई प्रोत्साहन गर्न सक्छ र यो निकै चिन्ताजनक छ ।

त्यस्तै आप्रवासन अध्ययन केन्द्रकी नीतिगत निर्देशक एलिजाबेथ ज्याकब्सले भने यसलाई सरकारको स्पष्टीकरणको प्रयासको रूपमा हेरेकी छन् । उनको भनाइमा अधिकारीहरूलाई विचार गर्नुपर्ने आचरण र अभ्यासबारे अझ प्रस्ट दिशानिर्देश दिइएको छ । तर, विवेकाधिकार भने अझै पनि उनीहरूसँगै रहने उनले बताइन् ।

यो परिवर्तन ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासन क्षेत्रमा चालेका अन्य कठोर कदमहरूसँग जोडिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा गरिएका पोस्टहरूको परीक्षण र हालै सुरु गरिएको उत्तम नैतिक चरित्रको आधारमा नागरिकता दिइने काम निवेदकको मूल्यांकन पनि यसमा जोडिएको छ । निवेदकले गलत आचरण नगरेको मात्र नभई सकारात्मक योगदान गरेको पनि प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।

यो निर्णय संविधानसम्मत छ कि छैन भन्ने विषयमा विज्ञहरूबीच मतभेद छ । कतिपयले अमेरिकी नागरिक नभएका वा अमेरिका बाहिरका व्यक्तिलाई अमेरिकी संविधानको पहिलो संशोधन अन्तर्गतको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लागू नहुने तर्क गरेका छन् ।

नयाँ नीतिबाट आप्रवासीहरूले आफ्नो विचार र व्यवहारमा अझ सावधानी अपनाउनुपर्ने देखिएको छ । तर, आलोचकहरूको भनाइमा यसले निष्पक्ष आप्रवासन प्रणालीलाई चुनौती दिने र व्यक्तिगत पूर्वाग्रहलाई प्रश्रय दिने सम्भावना उच्च छ ।