भारतमा जीएसटी सुधार गरिने मोदीको घोषणा, के फाइदा हुन्छ जनतालाई ?


एजेन्सी । भारतको केन्द्र सरकारले नयाँ पुस्ताको जीएसटी सुधारको मस्यौदा सबै राज्यमा पठाइसकेकाले यसलाई दीपावलीअघि लागू गर्नका लागि सहयोग गर्न प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आग्रह गरेका छन् ।

जीएसटीमा सुधार गर्दा गरिब र मध्यमवर्गीय जनताका साथै साना–ठूला व्यवसाय सबैलाई लाभ पुग्ने मोदीको भनाइ छ ।

दुईवटा एक्सप्रेसवे उद्घाटनपछि आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले केन्द्र सरकारबाट जीएसटी कानूनलाई अझै सरल बनाउन र कर दर परिमार्जनको तयारी भइरहेको बताए ।

मोदीले गत साता भारतको स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा लालकिल्लाबाट सम्बोधन गर्दै जीएसटी सुधारको प्रस्ताव घोषणा गरेका थिए ।

‘हाम्रो लागि सुधार भनेको सुशासनको उन्नति हो,’ उनले बताए, ‘त्यसैले हामी निरन्तर सुधारतर्फ केन्द्रित छौं । निकट भविष्यमा जीवन र व्यवसाय सहज बनाउन सुधार ल्याइनेछ ।’

‘यसअन्तर्गत जीएसटीमा नयाँ पुस्ताका सुधार लागू गरिनेछ । यस दीपावलीमा यी सुधारले जनतालाई दोहोरो लाभ दिनेछन्,’ उनले थपे ।

केन्द्र सरकारले जीएसटी सुधारको मस्यौदा राज्यहरूलाई पठाइसकेको मोदीलाई बताए ।

हालको जीएसटी दरमा आधारभूत खाद्यान्नमा शून्य, दैनिक उपभोग्य वस्तुमा ५ प्रतिशत, सामान्य वस्तुमा १२ प्रतिशत, इलेक्ट्रोनिक्स र सेवामा १८ प्रतिशत र विलासी तथा निषेधित वस्तुमा २८ प्रतिशत रहेको छ । नयाँ प्रस्ताव अनुसार यसलाई दुईवटा दर अर्थात् ५ प्रतिशत र १८ प्रतिशतमा सीमित गर्दै ५–७ वटा वस्तुमा ४० प्रतिशत विशेष दर तोक्ने तयारी गरिएको छ ।

प्रस्ताव पारित भएमा हालको चार तहको जीएसटी दरलाई दुई तहमा झारिनेछ । १२ र २८ प्रतिशत दर हटाइनेछ ।

यो प्रस्ताव करिब ६ महिनादेखिका छलफल र बैठकपछिको नतिजा हो । यसले निरन्तर दर परिवर्तनको माग रोक्ने र इनपुट ट्याक्स क्रेडिट जम्मा नहुने व्यवस्था गर्ने बताइएको छ ।

यसबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले भारतबाट अमेरिकी बजारमा निर्यात हुने सबै वस्तुमा २५ प्रतिशत शुल्क लगाइसकेका छन् र अगस्ट २७ देखि यसलाई ५० प्रतिशत पु‍र्याउने घोषणा गरेका छन् । यस कदमले भारतका करिब ४० अर्ब डलर मूल्यका निर्यातलाई असर गर्ने बताइएको छ ।

यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले ‘भोकल फर लोकल’ को नारा दिँदै भारतीयलाई भारतमै बनेका वस्तु प्रयोग गर्न आग्रह गरे ।

‘भारतलाई सबल बनाउन हामीले चक्रधारी मोहन (श्रीकृष्ण) बाट प्रेरणा लिनुपर्छ र चर्खाधारी मोहन (महात्मा गान्धी) को बाटो समात्नुपर्छ,’ उनले भने ।

मोदीले भारतमै बनेका मोबाइलमा जनताको विश्वास देखिएको बताए ।

‘११ वर्षअघि भारतले अधिकांश मोबाइल फोन आयात गर्थ्यो । आज भारतीयहरूले भारतमै बनेका फोन प्रयोग गर्छन् । अहिले भारतले वर्सेनि ३०–३५ करोड मोबाइल उत्पादन र निर्यात गर्छ,’ मोदीले बताए ।

उनीहरूले सबैलाई भारतमै बनेका वस्तुमा विश्वास गर्न र त्यसलाई प्राथमिकता दिन आह्वान गरे । ‘तपाईं भारतीय हुनुहुन्छ भने भारतमै बनेको वस्तु किन्नुहोस्,’ उनले भने ।

व्यापारिक समुदायलाई सन्देश दिँदै उनले विगतमा बढी नाफाका लागि विदेशी वस्तु बेचे पनि अब ‘भोकल फर लोकल’ अपनाउन आग्रह गरे ।

जीएसटीको कुरा गर्दा यसको परिषद्ले अर्को महिना यसबारे छलफल गर्न बस्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

१२ प्रतिशत कर दरमा रहेका मक्खन, जुस, ड्राई फ्रुट जस्ता ९९ प्रतिशत वस्तु ५ प्रतिशत श्रेणीमा लैजाने प्रस्ताव छ ।

त्यस्तै, एसी, टिभी, फ्रिज, वाशिङ मेसिन, सिमेन्टजस्ता ९० प्रतिशत वस्तु २८ प्रतिशत श्रेणीबाट घटाएर १८ प्रतिशतमा ल्याइनेछ ।

हाल १२ प्रतिशत दरमा रहेका प्याकेज फुड, कपडा, होटल आवासलगायतका करिब २० प्रतिशत वस्तु ५ प्रतिशतमा लैजाने प्रस्ताव छ, जसले केही राजस्व घाटा ल्याए पनि खपत बढेर छोटै अवधिमा घाटा पूर्ति हुने केन्द्र सरकारको विश्वास छ ।

त्यस्तै, तमाखु, गुट्खा, पान मसला, अनलाइन गेमिङलगायत ‘डिमेरिट गुड्स’ मा अधिकतम ४० प्रतिशत कर तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।