सरकारले ल्याएको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न १० क्षेत्रका ६३ बुँदामध्ये १७ बुँदामा शून्य प्रगति हुनुमा बजेट कार्यान्वयनको कामै सुरु नहुनु, अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई हालको सरकारले अपनत्व नलिनु र बजेट घोषणामा मात्रै सिमित भएको देखिएको छ ।
काठमाडौं । सरकारले वर्षेनी बजेट ल्याएर निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख साझेदार भन्दै आएको छ । तर, सरकारले ल्याएको बजेटमध्ये निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित २७ प्रतिशत बजेटमा शून्य प्रगति भएको नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले गरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
सीएनआईले बजेट वाच अन्तर्गत गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न ६३ बुँदामाथि अध्ययन गरेको छ । गत आवमा सरकारले ल्याएको ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत बजेटमध्ये ६३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको र त्यसमा पनि निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न ६३ बुँदामध्ये १७ बुँदा अर्थात २७ प्रतिशत बजेटमा शून्य प्रगति भएको औल्याइएको छ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)सँग बौद्धिक साझेदारका रुपमा सीएनआईले बजेट वाचमा सहकार्य गरेको छ । यसमा औद्योगिक विकास, निर्यात प्रवद्र्धन तथा व्यापार, कृषि क्षेत्रको रुपमान्तरण, सूचना प्रविधि, ऊर्जा क्षेत्र, पर्यटन प्रवद्र्धन, कर प्रणाली, पूर्वाधार, सीप तथा उद्यमशीलता र अन्य विषय गरेर १० वटा क्षेत्रमा विभाजन गरेर अध्ययन गरेको छ ।
उक्त क्षेत्रमध्ये निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित औद्योगिक विकासमा १४ वटा प्रावधान थिए । यसमध्ये गत आर्थिक वर्षमा ४ वटाको शून्य कार्यान्वयन, ७ वटाको आंशिक र ३ वटा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको देखिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद र आयोजना व्यवस्थापनमा ३ वटा प्रावधान भएकोमा तीनवटैमा शून्य कार्यान्वयन, मेक इन नेपालमा एउटा प्रावधानमात्रै भएकोले त्यसको भने पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ ।
सार्वजनिक साझेदारीका २ वटा कार्यक्रम मध्ये एक आंशिक र एउटाको शून्य कार्यान्वयन, स्टार्ट अपमा २ वटा प्रावधानमा १ आंशिक र एक मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको पाइएको छ ।
निर्यात प्रवद्र्धनमा भएको एउटा कार्यक्रम मध्ये त्यसको आंशिक कार्यान्वयन भएको छ । कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणमा भएका ९ वटा प्रावधानमध्ये २ वटा शून्य, ५ वटा आंशिक र २ वटामा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको सीएनआईले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
सूचना प्रविधिका ७ कार्याक्रम मध्ये २ वटा शून्य, ३ वटा आंशिक र २ वटामा मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको देखिएको छ । ऊर्जामा भएको २ वटा कार्यक्रममध्ये १ मात्रै पूर्ण कार्यान्वयमा जाँदा एउटाको भने आंशिक कार्यान्वयन भएको छ ।
पर्यटन प्रवद्र्धनमा ५ वटा प्रावधानमध्ये २ वटा शून्य, २ वटा आंशिक र एउटाको मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको पनि तथ्यांकले देखाएको छ ।
यस्तै कर प्रणालीमा ७ वटा प्रावधानमध्ये १ को शून्य कार्यान्वयन, ३ वटाको आंशिक र ३ वटाको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छ । पूर्वाधारमा भएका ४ वटा कार्यक्रम मध्ये ४ वटैको शून्य प्रगति भएको देखिएको छ ।
सीप तथा उद्यमशीलतामा पनि ४ वटा प्रावधान गत वर्षको बजेटमा रहेकोमा १ को शून्य कार्यान्वयन र ३ वटाको आंशिक कार्यान्वयन भएको सीएनआईले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
गत आर्थिक वर्षको बजेट वाचको प्रतिवेदनमाथि प्रस्तुतीकरण गर्दै सेजनका महासचिव विश्वास रेग्मीले गत आवमा कानूनी सुधारका धेरै कामहरु भएको देखिएपनि निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरु सुरु नै हुन नसक्दा र नीतिहरुको व्यवहारिक कार्यान्वयन अभावले बजेट वाचमा समेटिएका बुँदामा प्रगति नभएको देखिएको बताए । उनले बजेट कार्यान्वयमा सरकारले देखाएको उदासिनताका कारण निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ बुँदामध्इे २५ प्रतिशतको पूर्ण, ४८ प्रतिशतको आंशिक र २७ प्रतिशतको शून्य कार्यान्वयन अवस्था देखिएको बताए ।
सरकारले ल्याएको गत वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित १७ बुँदामा शून्य प्रगति हुनुमा बजेट कार्यान्वयनको कामै सुरु नहुनु, अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई हालको सरकारले अपनत्व नलिनुले बजेट घोषणामा मात्रे सिमित भएको देखिएको छ ।
बजेटमा निजी क्षेत्रका ४८ कार्यक्रममा मात्रै आंशिक प्रगति हुनुमा भने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि वैठक बसेका, छलफल अघि बढेका, कानून कार्यविधि बनेका तर ठोस काम नभएका देखिएको छ ।
सीएनआईले गरेको उक्त अध्ययन अनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित बजेटमा ५ प्रतिशत मात्रै शून्य प्रगतिको अवस्थामा थियो भने गत वर्ष २०८१/८२ मा भने २७ प्रतिशत पुगेको देखिएको छ ।
सीएनआईले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि पनि निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न ७४ वटा बुँदामा निगरानी राख्ने भएको छ । त्यसका चालु आवको लागि सरकारले बजेटमार्फत निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित बजेटका बुँदामा उद्योगका २७, ऊर्जा, पूर्वाधार शहरी विकासका १४, पर्यटनका ९, सूचना प्रविधि तथा नवप्रवद्र्धनका ६, कृषि तथा जडिबुटीका ७, लगानी तथा वित्तीय क्षेत्रका ८ र शिक्षा तथा रोजगारीका ३ बुँदा छन् ।
बजेट वाचको सार्वजनिक निजी संवाद कार्याक्रलाई सम्बोधन गर्दै सीएनआईका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले बजेटका कार्यक्रममा हुने प्रगति र सफलताबाटै निजी क्षेत्रसँगै अर्थतन्त्रको विकास हुने बताए । उनले निजी क्षेत्रले सधै बजेट कार्यान्वयनमा सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्दै आएको भएपनि सरकारी निकायले गर्ने वेवास्थाका कारण बजेट कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको उल्लेख गरे ।
बजेट कार्यान्वयमा अर्थमन्त्रालय कठोर बन्न नसकेको र बजेटमा कार्यक्रम राख्ने तर कार्यान्वयमा सरकारले नै अपनत्व लिन नसकेको कारण गत वर्ष बजेट कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको बुझाई पनि सीएनआईका अध्यक्ष पाण्डेको छ ।
प्रतिक्रिया