विश्व व्यापारमा डलरलाई चुनौती दिँदै ब्रिक्स: नेपाललाई कस्तो लाभ ? (भिडियो स्टोरी)

काठमाडौं । केही दिनअघि ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाले ब्रिक्स व्यापार मुद्राको पैरवी गर्दै अमेरिकी डलरमा भर पर्न नसकिने बताएर विश्व अर्थतन्त्रमा नयाँ बहस छेडेका छन् ।

ब्रिक्सका सदस्य राष्ट्रहरूका बीच हुने व्यापारमा वैकल्पिक मुद्राहरूको परीक्षण गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले भन्सार शुल्कका रूपमा संसारका सबै मुलुकसँग व्यापारयुद्ध चर्काएको स्थितिमा लुलाले ब्रिक्स करेन्सीको माग दोहोर्याएका हुन् । यस्तो मुद्राले अमेरिकी डलरमाथि विश्वको निर्भरता अन्त्य हुने उनको भनाइ छ ।

आज हामी यस भिडियोमा ब्रिक्स समूह र यसले डलरको विकल्पका रूपमा ल्याउन खोजेको नयाँ विनिमय प्रणालीको चर्चा गर्नेछौं ।

पहिला कुरा गरौं ब्रिक्सको । सन् २००९ मा उदीयमान अर्थतन्त्रहरु ब्राजिल, रुस, भारत र चीन मिलेर गठन गरेको ब्रिक समूहमा अर्को वर्ष दक्षिण अफ्रिकालाई पनि जोडिएपछि ब्रिक्स बनेको थियो । अहिले त्यसमा इजिप्ट, इरान, इथियोपिया, युनाइटेड अरब इमिरेट्स र इन्डोनेसिया पनि सदस्य बनेर ब्रिक्स प्लस बनेको छ ।

ब्रिक्सले विश्व जनसंख्याको ५६ प्रतिशत भाग ओगटेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार, ब्रिक्स प्लसले खरिद शक्ति समता (पीपीपी) को मापदण्डमा पश्चिमका शीर्ष अर्थतन्त्रहरूको समूह जी७ लाई पनि पछि पारिसकेको छ ।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलनहरूमा भइरहेका छलफलहरूबाट देखिन्छ कि समूह केवल आर्थिक सहकार्यमै सीमित छैन । डिजिटल भुक्तानी प्रणाली, ब्लकचेन प्रविधिमा आधारित कारोबार, र ‘ब्रिक्स क्लियर’ नामक अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी सञ्जाल विकासको योजना यसको कार्यसूचीमा अगाडि छ । साथै, नयाँ विकास बैंक मार्फत पूर्वाधार, ऊर्जा, र सामाजिक क्षेत्रमा लगानीको दायरा बढाइएको छ। यस बैंकले ३० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी ऋण स्वीकृत गरिसकेको छ र ‘एए’ क्रेडिट रेटिङ पाएको छ, जसले यसको विश्वसनीयता प्रमाणित गर्छ। भविष्यमा ग्यारेन्टी फन्ड र पुनर्बीमा कम्पनी जस्ता संस्थाहरू पनि सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ, जसले पश्चिमी वित्तीय र बीमा संस्थाको विकल्प दिन सक्नेछ।

तर, ब्रिक्सको साझा मुद्रा बनाउने अनि सदस्य राष्ट्रले आआफ्नो राष्ट्रिय मुद्रामा कारोबार गर्ने भन्ने विषयमा एकमत छैन ।

सुरुवाती चरणमा ब्रिक्सले साझा मुद्रा निर्माणबारे छलफल गर्दा केही देशहरू उत्साहित भए पनि व्यवहारिक चुनौतीहरूका कारण यो योजना तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने सम्भावना क्षीण रह्यो। चीनले आफ्नो युआनलाई साझा मुद्रा बनाउन खोज्दा भारतले यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्‍यो, किनकि यसले शक्ति-सन्तुलनमा असमानता ल्याउने चिन्ता थियो। त्यसको सट्टा, सदस्य राष्ट्रहरूले आफ्ना राष्ट्रिय मुद्रामा कारोबार गर्ने प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरे। यसले डलरको एकाधिकार कमजोर पार्ने तर पूर्ण रूपमा प्रतिस्थापन नगर्ने रणनीति देखायो। अमेरिकी आर्थिक प्रतिबन्ध र वित्तीय नियन्त्रणबाट मुक्त रहन चाहने गैरपश्चिमी राष्ट्रहरूको लागि यो कदम ठूलो आकर्षणको विषय बन्यो ।

पोहोर साल रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले भाल्दाइ मञ्चमा सम्बोधन गर्ने क्रममा ब्रिक्स मुद्रा बनाउने योजना नरहेको स्पष्ट पारेका थिए । त्यसको साटो ब्रिक्स मुलुकहरूबीच आआफ्नै राष्ट्रिय मुद्रामा कारोबार गर्ने आवश्यकता रहेको उनले बताएका थिए । तर त्यसका लागि प्रत्येक अर्थतन्त्रको विशिष्ट सूचक, विनिमय दरमा रहेको भिन्नता र मूल्यवृद्धिका प्रक्रियाहरूलाई विचार गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उता चीन भने डलरको साटो आफ्नो मुद्रा युआनलाई ब्रिक्सको मुद्राका रूपमा कारोबार गर्न इच्छुक देखिन्छ । ब्रिक्सका सबै मुलुकहरूले चीनसँग विशाल घनत्वमा व्यापार गर्ने हुनाले युआनलाई साझा मुद्राका रूपमा चलाउन थाल्नु व्यावहारिक हुने उसको तर्क छ ।

तर चीनसँग ठूलो आयतनमा व्यापार गर्ने गरेको भए पनि रणनीतिक भिन्नता विद्यमान रहेका कारण भारतले चिनियाँ मुद्रालाई अपनाउन चाहेको छैन । हुन त भारतीय सिमेन्ट उद्योगले रुसी कोइला किन्नका लागि युआनमा कारोबार गरेको खबर पनि प्रकाशित भएको थियो तर त्यो विशिष्ट अपवादमा सीमित हुने देखिन्छ । रुससँग भारु र रुबलमा कारोबार गर्नका लागि योजना बनाइरहेको भारतले राष्ट्रिय मुद्रालाई नै अघि बढाउने देखिन्छ तर भारतीय मुद्राको स्थिति बलियो नभएकाले अन्य मुलुकहरू त्यसमा कारोबार गर्न कत्तिको इच्छुक होलान् भन्ने प्रश्न पनि छ ।

अमेरिकाले डलरलाई हतियारका रूपमा उपयोग गरी दुश्मन ठानेका मुलुकमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने र विदेशमा रहेको ती देशहरूको सम्पत्ति रोक्का गरिदिने कुरालाई गैरपश्चिम मुलुकहरूलाई झस्काएको छ । रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि सन् २०२२ मा अमेरिका नेतृत्वको पश्चिमले रुसको विदेशी मुद्रा सञ्चयमध्येको आधा जतिलाई रोक्का गरिदिएको थियो र रुसका प्रमुख बैंकहरूलाई विश्वव्यापी बैंकिङ कारोबार प्रविधि स्विफ्टबाट निकालिदिएको थियो । त्यसैले आर्थिक सुरक्षाका लागि गैरपश्चिमी मुलुकहरू डलरको विकल्पको खोजी गरिरहेका छन् ।

त्यसमाथि अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक फेडरल रिजर्भले कोभिड महामारीयता लगातार ब्याजदर बढाइरहेकाले विकासशील मुलुकहरूलाई डलर ऋण (आफ्नो केन्द्रीय बैंकमा डलर सञ्चिति गर्ने प्रत्येक मुलुक अमेरिकाको ऋणी हुन्छ) मा उच्च ब्याज तिर्नुपरिरहेको स्थिति छ र मुद्रास्फीतिको सामना गर्नुपरिरहेको छ । त्यस्तो स्थितिबाट बच्नका लागि विभिन्न मुलुकहरूले राष्ट्रिय मुद्रामा कारोबार गर्न खोजिरहेका हुन् ।

डलरको प्रभुत्वकै कारण अमेरिकाका राष्ट्रपति ट्रम्पले संसारका सबै मुलुकलाई भन्सार शुल्कमार्फत धम्क्याइरहेका हुन् । उनले ब्रिक्सलाई अमेरिकाविरोधी खेमाको संज्ञा दिँदै ब्रिक्समा जोडिने सबै मुलुकलाई अतिरक्त भन्सार शुल्क लगाइने धम्की पनि दिएका छन् । ब्राजिल र भारतविरुद्ध बढी कुपित देखिएका ट्रम्पले ती दुवै मुलुकमाथि ५० प्रतिशत आयातकर लगाएका छन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि डलरको विश्वव्यापकता तथा सर्वस्वीकार्यता बलियो नै रहेको अवस्था (विश्व कारोबारको लगभग ८० प्रतिशत भाग डलरले ओगटेको मानिन्छ) मा डलरलाई चटक्कै छोड्न मुलुकहरू तयार देखिँदैनन् ।

ब्राजिलका राष्ट्रपति लुलाले विश्व व्यापारमा अमेरिकी डलरको प्रभुत्वबाट विश्व मुक्त हुनुपर्ने भनी आवाज बुलन्द गरेको भए पनि अमेरिकाले चलाउन सक्ने आर्थिक युद्धको नकारात्मक असर नपरोस् भन्नेमा ब्रिक्स सदस्यहरू सचेत छन् । त्यसो त सबै ब्रिक्स सदस्यहरूले आँट गरेर एकैपटक गैरडलरीकरणलाई अपनाएमा वाशिङटनले सबैलाई दबाब दिएर अस्थिर बनाउन सक्दैन ।
तर चीनलाई आफ्नो समकक्षी तथा दीर्घकालीन जोखिमका रूपमा आकलन गरिरहेको अमेरिकाले ब्रिक्समा चिनियाँ मुद्राको प्रचलनलाई सहन गर्न नसक्ने यथार्थ हो । कुनै अन्य मुलुकले चिनियाँ मुद्रामा कारोबार गर्दा त्यो मुलुक पूर्णतया चिनियाँ प्रभावमा परेको आकलन गरी त्यसमाथि प्रहार गर्न अमेरिका उद्यत हुनेछ । ब्रिक्स सदस्यका आआफ्नै राष्ट्रिय मुद्राहरूमा हुने कारोबारलाई पनि उसले आफ्नो आर्थिक प्रभुत्वमाथिको रुपमा जोखिमका हेरिरहेको छ ।

अनि ब्रिक्सले युआनको साटो आफ्नै नयाँ मुद्रा बनाएछ भने पनि त्यसको हविगत युरोको जस्तो भइदिन सक्छ । विगतमा डलरको तुलनामा बलियो रहँदै आएकाले युरोपेलीहरूले आफूलाई बहुध्रुवीय विश्वको एक महत्त्वपूर्ण ध्रुवका रूपमा हेर्न थालेका थिए । तर युक्रेन युद्ध शुरू हुने परिस्थिति निर्माण गरेर अमेरिकाले युरोको भाउ उल्लेख्य रूपमा घटाउनका लागि योगदान गरिदियो ।

फलस्वरूप, युरो र डलर लगभग बराबरीको स्थितिमा छन् र अमेरिकासँग आर्थिक प्रतिस्पर्धा गर्ने युरोपको ल्याकतमा ठूलो धक्का लागेको छ । ब्रिक्स मुद्रा चलाउने मुलुकहरूमध्ये एउटालाई लक्षित गरी युक्रेनीकरण गराउने योजना अमेरिकाले नबनाउला भन्न सकिँदैन ।

अमेरिकाले तेर्स्याउने यस्तो जोखिम आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर बहुध्रुवीयताका पक्षधरहरूले अमेरिकी डलरलाई विस्थापित गर्ने अर्को मुद्रा (युआन वा अन्य कुनै) लाई स्वीकार गर्नु पनि व्यावहारिक हुँदैन । हुन पनि दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकी आर्थिक प्रभुत्वलाई सुदृढीकरण गर्ने ब्रेटन वूड्स सम्झौताको अर्को संस्करण विश्वले चाहेको छैन ।

त्यतिखेर सुनलाई पेग बनाएर अमेरिकाले डलरलाई विश्वव्यापीकरण गरेकोमा अहिले युआन वा अन्य कुनै मुद्रालाई सुनमा पेग गरेर कारोबार चलाउने प्रस्ताव पनि कतिपयले गरेका छन् तर त्यो अर्को आर्थिक साम्राज्यवादको आरम्भविन्दु बन्न सक्छ।
त्यसो त राष्ट्रिय मुद्रामा गरिने कारोबारका पनि आफ्नै समस्या छन् । पुटिनले इंगित गरेझैं ब्रिक्सका सदस्य र यसमा जोडिने आकांक्षीहरू विकासको बेग्लाबेग्लै चरणमा छन् । उनीहरूबीचको पारस्परिक व्यापार र लगानी सन्तुलनको स्थितिमा छैन । त्यस समस्यालाई समाधान गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

यसको समाधानका लागि केही उपायहरू प्रस्ताव गरिएका छन् । साउथ अफ्रिकन इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेशनल अफेयर्समा आबद्ध नीति विश्लेषक गुस्ताभो डी कारभाल्होका अनुसार, ब्रिक्स मुलुकहरूले विभिन्न मुद्राको बास्केट बनाउने वा क्रिप्टोकरेन्सी उपयोग गर्ने विकल्प हुन सक्छ । तर अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा क्रिप्टोकरेन्सीको उपयोग जोखिमपूर्ण भएकाले राष्ट्रहरू त्यसमा तयार हुने सम्भावना देखिँदैन ।

त्यसैले अहिलेका लागि डलर वा युरो जस्तो गरी ब्रिक्स मुद्रा बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वा लगानी नगरिने पक्का छ । त्यसको साटो ब्रिक्सको नयाँ प्रणालीमा जोडिने अर्थतन्त्रहरूले पारस्परिक कारोबारका लागि राष्ट्रिय मुद्रा चलाउनेछन् । तर त्यो कारोबार डलरको साम्राज्य स्थापित गर्ने नवउदारवादी प्रणालीको भन्दा विपरीत न्यायपूर्ण हुने आशा गरौं ।

नेपालका लागि ब्रिक्सको यो उदय अवसर र चुनौती दुवै हो। व्यापारिक दृष्टिले नेपाल हाल भारतीय रुपैयाँसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ, र भारत ब्रिक्सको महत्वपूर्ण सदस्य भएकाले भारतीय अर्थतन्त्रमा हुने सकारात्मक परिवर्तनले नेपाललाई पनि लाभ पुर्‍याउन सक्छ। विशेषतः, भारतीय रुपैयाँको स्थिरता र वृद्धिदर नेपालका लागि अनुकूल रहने सम्भावना छ। साथै, खाडी मुलुकहरू—जसबाट नेपालमा ठूलो मात्रामा विप्रेषण आउँछ—ब्रिक्ससँग निकट हुँदै गएमा विप्रेषण रकममा वृद्धि हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

यद्यपि, ब्रिक्सको विस्तारसँगै विश्व व्यापारमा मुद्रा विविधीकरण बढ्दा नेपालको मौद्रिक नीतिमा सावधानीपूर्वक समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। गैर-डलर कारोबारको हिस्सा बढ्दा विनिमय दरको व्यवस्थापन, भुक्तानी प्रणालीको अद्यावधिक, र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको संरचना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। यदि नेपालले समयमै आफ्नो वित्तीय पूर्वाधारलाई दिगो र बहुध्रुवीय व्यापार प्रणालीसँग मेल खाने बनायो भने, यसले नयाँ बजार, लगानी, र प्रविधि हस्तान्तरणका अवसरहरू उपयोग गर्न सक्छ।

ब्रिक्सको प्राथमिकतामा व्यापार र वित्त मात्र होइन, स्वास्थ्य, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), र शान्ति तथा सुरक्षा पनि पर्दछन्। यसले देखाउँछ कि समूह दीर्घकालीन विकासका बहुआयामिक लक्ष्यहरूका साथ अघि बढिरहेको छ। विशेषगरी, जलवायु परिवर्तनका चुनौतीहरूको सामना गर्न र नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाउन ब्रिक्सले प्राथमिकता दिइरहेको छ, जसको लाभ नेपालजस्ता जलविद्युत् सम्भावनायुक्त मुलुकले लिन सक्छ।

विश्व व्यापारमा डलरको हिस्सेदारी घट्दै गैर-डॉलर कारोबारको हिस्सा आगामी पाँच वर्षमै २०–२५ प्रतिशत पुग्ने अनुमान सही भयो भने, नेपालको विदेशी व्यापार र भुक्तानी प्रणालीमा ठूलो परिवर्तन आउनेछ। यस्तो अवस्थामा, भारतसँगको मुद्रा सम्बन्ध स्थिर रहँदै ब्रिक्समार्फत नयाँ साझेदार मुलुकहरूसँग प्रत्यक्ष व्यापार गर्ने अवसर पनि बढ्नेछ।

ब्रिक्सको यात्रा बहुध्रुवीय आर्थिक प्रणालीतर्फको अपरिहार्य संक्रमणको संकेत हो। यसको गति र दायरा बढ्दै जाँदा, नेपालजस्ता मुलुकहरूले यसलाई केवल टाढाबाट हेर्ने होइन, सक्रिय सहभागिता र लाभका लागि योजना बनाउनुपर्नेछ। विश्वको शक्ति-सन्तुलन फेरिँदै गर्दा, जो समयमै अनुकूलन गर्छ, ऊ नै भविष्यको आर्थिक नक्शामा मजबुत स्थान सुरक्षित गर्न सफल हुन्छ।