द्रुतमार्ग समयमै सक्ने विषयमा मन्त्री र सेनाको फरक धारणा

काठमाडौं । नेपाली सेनाले काठमाडौं तराई मधेस द्रुतमार्ग समयमै सक्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

बिहीवार सिंहदरबारमा रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरुको कार्यान्वयन प्रगति अवस्था, समस्या र समस्या समाधानलगायतको बिषयमा संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा भएको छलफलको क्रममा सेनाका प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले यस्तो प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।

सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै सिग्देलले सेनाले समयमै काम सम्पन्न गर्छ भन्ने विश्वासका साथ ढुक्क भएर बस्न आग्रह गरे । उनले २०८३ को चैतसम्म सक्नुपर्ने दायित्व रहेको र अझै पनि काम सक्ने विश्वास रहेको दावी गरे ।

‘हाम्रो भनाइ र सोचाई काम समयमा सक्नुपर्छ भन्ने नै हो । ०८३ को चैत्र अन्तिमसम्म सक्नुपर्ने दायित्व छ । त्यसमा हामी प्रतिवद्ध छौँ । अहिले करिव करिव ४३ प्रतिशत काम सकिसकेको छ । अब हुने काम छिटो सकिने खालका छन् । धेरै जसो समय इआइए, टेण्डरको सम्झौतामा गएको छ,’ उनले भने,‘समस्या समाधान हुने हो भने काम नसकिने होइन । अब रफ्तार लिन सक्छ । काम धेरै सहज खालका छन् । खोकना प्रस्थान बिन्दु पनि हो । ६.५ किलोमिटरसम्म लम्बाई छ । ऐतिहासिक र धार्मिक हिसावले महत्वपूर्ण ठाउँ छ । सिकाली मन्दिर क्षेत्र र दाहसंस्कार गरिसकेपछि क्रियापुत्री बस्ने ठाउँहरु छन् । त्यसलाई छोडेर नै नयाँ डिपिआर तयार पारेका छौँ ।’

प्रधानसेनापति सिग्देलले फास्ट ट्रयाक बाहेकका अन्य योजनाहरु खोकनामा नआउने ग्यारेन्टी भए स्थानीयबाट बाधा नआउने बताए ।

उता रक्षामन्त्री रामवीर राईले भने निर्धारित समयमा भने निर्माण सम्पन्न हुने बिषयमा आफु ढुक्क नभएको बताएका छन् ।

संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा छलफल गर्दै मन्त्री राईले अहिले सरकार फास्ट ट्रयाकमा केन्द्रित रहेको र नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बाटो बनिरहेको बताए ।

उनले आगामी वर्ष ०८३ सम्ममा काठमाडौं—तराई–मधेस द्रुतमार्गको निर्माण सम्पन्न हुने बिषयमा आफुलाई विश्वास नलागेको बताए । तर मेलम्चीको जस्तो लामो समय पनि नलाग्ने उनले बताए । सडक निर्माणका क्रममा नेपालमा जग्गासम्बन्धी विवादले समस्या हुने गरेको बताउदै उनले अन्य मुलुकहरुमा जमिन सरकारको नाममा हुने भएकाले कुनै समस्या नभएको जानकारी दिए ।

मन्त्री राईले भने,‘फास्ट ट्रयाकमा हामी केन्द्रित छौँ । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बाटो बन्दैछ । नेपालको जमिन व्यक्तिको नाममा दर्ता छ । छिमेकी देश चीन लगायतमा जमिनहरु सरकारी हुन्छन्, निजी हुँदैनन् । डिजाइन गर्न अफ्ठ्यारा हुँदो रहेनछ । तर काम गर्दै जाँदा सकिँदो रहेछ । बाटो राम्रो हुँदो रहेछ, सुरुङ मार्ग बन्दा रहेछन् भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ । हाम्रोमा जमिन र जंगल समस्या हो । जंगलको कानून मन्त्रीपरिषद्ले समेत क्रस गर्न सक्दो रहेनछ । २०८३ साल नआइकन सकिँदैन भन्न त नमिल्ला, निकै कठिन भएको छ । तर म यति भन्न चाहन्छु, मेलम्चीको आयोजना जति लम्बिँदैन । यति धेरै लामो समय लाग्दैन ।’