काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले वार्षिक मलको माग १३ लाख टन भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा ६ लाख टन मात्र आपूर्ति गर्ने सरकारको योजना रहेको जानकारी दिएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बिहीवारको बैठकमा सभाको आकस्मिक र शून्य समयमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री अधिकारीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा मलको लागि उपलब्ध बजेटले माग धान्न नसकिने उनले बताए । युरिया मलमा ८२ प्रतिशत, डिएपीमा ६४ प्रतिशत र पोटास मलमा ४९ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइएको कारण पर्याप्त मात्रामा मल आयात गर्न कठिनाइ भइरहेको उनको तर्क छ ।
मन्त्री अधिकारीले खरिद गरी ल्याइने ९० प्रतिशत मल वैज्ञानिक आधारमा बढी खपत हुने क्षेत्रहरूमा प्रदेश सरकारमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए ।
खेतियोग्य जमिन, सिंचाइ सुविधा, बाली सघनता, विगतको खपत तथा हालको मागका आधारमा प्रदेशको कोटा निर्धारण गरिने उनको भनाइ छ । बाँकी १० प्रतिशत मल बफर स्टोरमा राखिने र प्रदेश समितिको सिफारिसमा वितरण गरिने उनको भनाइ छ।
‘हाल वार्षिक मलको माग १३ लाख टन रहेको मन्त्रालयको प्रक्षेपण रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ६ लाख टन आपूर्ति गर्ने सरकारको योजना छ । मलमा अत्यधिक अनुदान रहेको कारण पनि उपलब्ध बजेटले माग सम्बोधन गर्नेगरी मल ल्याउन सकिएको छैन,’ उनले भने,’अहिले युरियामा ८२ प्रतिशत, डिएपीमा ६४ प्रतिशत र पोटास मलमा ४९ प्रतिशत मल अनुदान रहेको म निवेदन गर्न चाहन्छु । खरिद गरी ल्याइने ९० प्रतिशत मल वैज्ञानिक आधारमा जहाँ बढी खपत हुन्छ, किसानको काम हुन्छ त्यहाँ नै प्रदेश सरकारमार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । खेतियोग्य जमिन, सिंचाई सुविधाको अवस्था, बाली सघनता, विगतमा मलको खपत र हाल माग भएको परिणामका आधारमा प्रदेशको कोटा तोकिन्छ । बाँकी दश प्रतिशत बफर स्टोरमा राखिन्छ । र त्यो पनि प्रदेश समितिको सिफारिसको आधारमा मन्त्रालयले बाँडफाँड गर्छ । प्रदेशमा छुट्याइएको मलको कोटाको आधारमा पालिकाहरुलाई कोटा छुट्याइन्छ । पालिकाहरुले डिलरसिप लिएका सहकारी र सहकारी नभएका ठाउँमा एग्रोभेट वा निजी फर्महरुलाई कार्यक्षेत्रअनुसार मलको कोटा विभाजन गरिन्छ ।’
प्रदेशको कोटाअनुसार पालिकालाई मल वितरण गरिने र पालिकाले सहकारी तथा सहकारी नभएका स्थानमा एग्रोभेट वा निजी फर्ममार्फत कार्यक्षेत्रअनुसार वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया