बजार अनुगमनमा कडाइ गरेपछि ६ महिनामै महानिर्देशक दाहालको सरुवा

काठमाडौं । बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालको सरुवा गरिएको छ ।

पछिल्लो समयमा बजार अनुगमनमा निक्कै कडाइ गरेका महानिर्देशक दाहालको सरुवा समावेशी आयोगमा गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले महानिर्देशक दाहालको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

महानिर्देशक दाहालले पछिल्लो समयमा नेपालमा आयात हुने र स्वदेशमै उत्पादन हुने हरेक वस्तुमा अनिवार्य रुपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी), सिमेन्ट रडको उपभोक्ता मूल्य राख्नुपर्ने अभियान सुरु गरेका थिए ।

दाहालले गत फागुनमा विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी पाएका थिए । विभागमा ६ महिना बित्न नपाउँदै उनको सरुवा गरिएको हो । आगामी ३ महिनापछि उनी अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनले व्यवस्था गरेको दफाअनुसार उनले एमआरपी प्रणालीको थिति बसाल्ने अभियानका साथै विद्यालयहरुले आफूखुशी अभिभावकबाट असुल्दै आएको रकमको विषयमा कानूनी वेधता बारे प्रश्न खडा गरी अनुगमनको दायरा बढाउँदै लगेको अवस्थामा व्यवसायीको दबाबमा उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उनलाई विभागबाट हटाउन मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सिफारिश गरेको स्रोतको दाबी छ ।

स्रोतका अनुसार उनलाई पछिल्लो ३ महिनादेखि विभागको जिम्मेबारीबाट हटाउन केही समूहले उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीसँग भेटेर लविङ गर्दैआएका थिए । यसअघि २०७३ सालमा उपसचिवबाट खुला प्रतिस्पर्धामार्फत सहसचिवमा बढुवा भएपछि उनी बाणिज्य विभागको महानिर्देशक भएका थिए । त्यो वेला पनि उनलाई ११ महिनामै विभागबाट सरुवा गरेर अन्यत्र पठाइएको थियो ।

तत्कालिन समयमा उनले अटो व्यवसायीले आयातित सवारी साधन बिक्री गर्दा उपभोक्ताबाट ५ सय दोब्बर मुनाफा लिएको, उच्च प्रभावशाली उद्योगी र राजनीतिक दलका नेताले सञ्चालक गरेको अस्पतालहरुले बिरामीबाट र बिद्यालयहरुले अभिभावक आफुखुशी मूल्य असुल गरेकोलगायत बिषयमा दाहालले कडाईका साथ अनुगमन गरी कानूनी दायरामा ल्याउन उल्लेखनीय भूमिका खेलेका थिए । तत्कालिन समयमा पनि उद्योगी व्यवसायीको चर्को दबाबमा उनलाई विभागबाट हटाइएको थियो ।