काठमाडौं । सन् १९५० र ६० को दशकमा दक्षिण कोरिया, सिंगापुर र मलेसियाको अवस्था नेपाल, भारत जस्ता दक्षिण एसियाली मुलुकहरूसँग मिल्दोजुल्दो थियो ।
ती देशहरू गरिब थिए, औद्योगिक विकास कमजोर थियो, बेरोजगारी, अशिक्षा र राजनीतिक अस्थिरता विद्यमान थियो । तर, आज यी तीन देश विश्वकै सफल र समृद्ध राष्ट्रहरूको सूचीमा उक्लिएका छन् भने नेपालको अवस्थामा खासै सुधार आउन नसकेको भन्दै सर्वसाधारणले नेपालका राजनीतिक दलहरुसँग असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् ।
काममा खट्न सक्ने युवापुस्ता विद्यार्थी भिसा वा टुरिस्ट भिसामा दैनिक २ हजारभन्दा माथिको संख्यामा विदेश गइरहेको छ र पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भएपछि सत्तामा रहेका राजनीतिक दल र ती दलको नेतृत्वमाथि धारे हात लगाइरहेको छ ।
नेपालमा अपेक्षाकृत विकास र समृद्धि नभएको आम गुनासो बीच दक्षिण कोरिया, सिंगापुर र मलेसिया जस्ता देश आज कसरी समृद्ध भए ? ति देशमा विकासको चमत्कार कसरी भयो भन्ने विषयमा आज यो भिडियोमा चर्चा गरिने छ।
दक्षिण कोरिया, सिंगापुर र मलेसिया लगायतका कुनै पनि देश रातारात समृद्ध भने भएका होइनन् । त्यसका लागि सरकार अर्थात राजनीतिक नेतृत्वको नीति, कार्यक्रम, योजना र त्यसको कार्यान्वयन नै महत्त्वपूर्ण विषय हो । सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र स्पष्ट भिजनका साथ नेताहरू अर्थात सरकारले काम गर्दाको परिणाम नै आज ति देशको अवस्थामा आएको सुधार हो ।
औसत प्रतिव्यक्ति आय नेपाल जस्तै वा त्यसभन्दा पनि कम भएको अवस्थाबाट आजको समृद्ध मुलुक बन्न यी देशहरूले अपनाएको रणनीति, नेतृत्वको सकारात्मक भूमिका, शिक्षा र प्रविधिमा लगानी र दीर्घकालीन योजनाहरूको कार्यान्वयन मुख्य हो।
सुरूमा कुरा गरौं दक्षिण कोरियाको ।
६५ वर्षअघि दक्षिण कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय ७९ अमेरिकी डलर थियो । त्यस समयमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय ४५ डलर आसपास भएको रिपोर्टहरुमा उल्लेख गरिएको छ ।
आयका हिसाबले केही बढी भए पनि कोरिया त्यतिबेला गरिब देशहरुमा पर्दथ्यो । १९६० को दशकमा नेपालले कोरियालाई खाद्यान्य सहायत गरेको सुन्न पाइन्छ । तर, अहिलेको वास्तविकता भने फरक छ । अहिले नेपालबाट वर्षेनी सयौँ नेपालीहरु रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया पुग्छन्, त्यो पनि कोरियाली भाषा सिकेर परीक्षा दिएर ।
अहिले कोरियाको प्रतिव्यक्ति आय ३४ हजार डलर छ अर्थात प्रत्येक कोरियालीले प्रतिवर्ष औषतमा ३४ हजार डलर कमाउँछन् । ६५ वर्षअघि उस्तैउस्तै प्रतिव्यक्ति आय भएको नेपालको अवस्था भने कोरियाको भन्दा निकै कमजोर छ । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ सय ९६ अमेरिकी डलर रहेको छ ।
कोरिया आज विश्वको विकसित मुलुकको सूचीमा मात्र होइन विश्वमै प्रभाव जमाउने आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्रको नेतृत्व गर्ने देशको सूचीमा परेको छ । आखिर कसरी ?
कोरियाको इतिहास त्यति लामो भने छैन ।
सन् १९५० देखि १९५३ सम्म चलेको कोरियाली युद्धपछि दक्षिण कोरिया ध्वस्त भएको थियो । युद्धपछि देशको आधारभूत संरचना नष्ट भएको थियो र प्रतिव्यक्ति आम्दानी १०० डलरभन्दा पनि कम थियो । तर युद्धपछिको तीन दशकमा कोरियाले जुन गतिको विकास गर्यो, त्यसलाई मिराकल अन द हान रिभर भनेर चिनिन्छ ।
सन् १९६१ मा पार्क चुङ ही सैनिक शासनमार्फत सत्तामा आएपछि दक्षिण कोरियाले तीव्र आर्थिक विकासको यात्रा सुरु गर्यो । पार्कले १९६२ मा पहिलो पाँचवर्षे आर्थिक योजना ल्याई निर्यातमुखी औद्योगिकरणको नीति अपनाए । सस्तो ब्याजमा ऋण प्रवाह, व्यापार प्रवर्द्धनका निकाय स्थापना र हलुका उद्योगहरूको विकासमार्फत १९६२–६६ मा वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भयो । निर्यात पनि तीव्र रूपमा बढ्न थाल्यो ।
१९६७ देखि ७१ को योजनाले वैदेशिक लगानी र पूर्वाधार विकासमा जोड दियो । अनुसन्धान र प्राविधिक ज्ञानलाई प्राथमिकता दिइयो ।
१९७० को दशकमा कोरियाको अर्थतन्त्र ठूला उद्योगतर्फ मोडियो । स्टिल, रसायन, मेसिन, धातु, पानीजहाज र विद्युतीय उपकरण उत्पादनमा केन्द्रित यो अवधिमा स्टिल उत्पादन १४ गुणाले बढ्यो । १९८० को दशकसम्म कोरिया विश्वकै दोस्रो ठूलो पानीजहाज निर्माता बनिसकेको थियो र ९ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर कायम रह्यो । यिनै दशकमा सामसुङ, एलजी जस्ता कम्पनीहरूको विकासले कोरियाको अर्थतन्त्रलाई विश्वस्तरमा पुर्यायो ।
कोरियाले विकासको पहिलो चरणमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच घनिष्ठ सहकार्य गर्यो । सरकारले केही उद्योगहरूलाई चेबोल अर्थात् ठूलो औद्योगिक समूहका रूपमा संरक्षण दियो । सामसङ, ह्युन्डाई, एलजी यसका उदाहरण हुन् । यी कम्पनीहरूलाई सरकारले कर छुट, सहुलियतपूर्ण ऋण, निर्यात प्रवद्र्धन र विदेशी प्रविधिको हस्तान्तरणमा सहजता प्रदान गर्यो ।
शिक्षा दक्षिण कोरियाको विकासको मेरुदण्ड बन्यो । सरकारले प्रारम्भिकदेखि उच्च शिक्षासम्म सुधार ल्यायो, प्राविधिक शिक्षामा लगानी गर्यो अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दियो । आज दक्षिण कोरिया विश्वमै सबैभन्दा बढी अनुसन्धानमा खर्च गर्ने मुलुकमध्येमा पर्छ ।
कोरियाको विकासको अर्को विशेषता भनेको निर्यातमुखी औद्योगिकीकरण हो । सन् १९६० पछि कोरियालीहरूले कपडा, इलेक्ट्रोनिक्स, स्टिल र गाडी उत्पादनजस्ता क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन गरे र अमेरिका र जापानजस्ता विकसित देशका बजारमा निर्यात गर्न थाले ।
अब सिंगापुरको कुरा गरौं ।
नेपाल राणा शासनबाट मुक्त भएको १४ वर्षपछि सिंगापुरले सन् १९६५ मा मलेसियाबाट अलग भएपछि स्वतन्त्र देशको हैसियत पाएको थियो । नेपालका नेताहरूले पनि देशलाई सिंगापुर जस्तै बनाउने भन्दै भाषण दिने गरेका थिए तर त्यसअनुसार विकास काम गर्न नसक्दा नेताहरुको आलोचना हुन छाडेको छैन ।
सानो क्षेत्रफल, सीमित जनसंख्या र कुनै प्राकृतिक स्रोत नभएको सिंगापुरले सुरुवातमा धेरै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको थियो । तर प्रधानमन्त्री ली क्वान युको दूरदर्शी नेतृत्वमा देशले चमत्कारिक विकास गर्यो ।
अहिले कोरियालीको प्रतिव्यक्ति आय ९० हजार डलर छ अर्थात् औषतमा प्रत्येक कोरियालीले वार्षिक ९० हजार डलर कमाउँछन् । नेपालीको औषत वार्षिक कमाइ १ हजार ४ सय ९६ अमेरिकी डलर छ ।
आखिर कसरी विश्वकै धनी देश बन्यो सिंगापुर ? सिंगापुरको उन्नति र विकासमा छुटाउन नहुने नाम हो ली क्वान यु । उनले सिंगापुरको विकासका लागि तीन आधारस्तम्भ निर्धारण गरे । ती हुन् – सुदृढ शासन, सुरक्षित वातावरण र आर्थिक खुलापन । भ्रष्टाचारमुक्त शासन व्यवस्थाको विकास गर्दै उनले नीतिनिर्माण, कार्यान्वयन र निगरानीमा पारदर्शिता ल्याए । यिनै आधारभूत तत्त्वहरूलाई अंगीकार गरेर सिंगापुरले अन्तर्राष्ट्रिय लगानी आकर्षित गर्यो ।
सिंगापुरले मानव संसाधनमा व्यापक लगानी गर्यो । सन् १९७० को दशकमा नै देशभर प्राविधिक शिक्षाको जाल फैलायो । प्राविधिक शिक्षासँगै अंग्रेजी भाषा र कम्प्युटर साक्षरता पनि अनिवार्य गरियो । विदेशी विश्वविद्यालयहरूलाई सिंगापुरमै शाखा खोल्न दिइयो । आज सिंगापुरको शिक्षा प्रणाली विश्वकै उत्कृष्टमध्ये पर्दछ ।
सिंगापुरले सेवा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दियो । विशेषगरी वित्तीय सेवा, सूचना प्रविधि, बायोटेक्नोलोजी र पर्यटनमा उसको जोड रह्यो । सिंगापुर आज एसियाको वित्तीय केन्द्रका रूपमा परिचित छ । त्यहाँको बैंकिङ प्रणाली विश्वस्तरको मानिन्छ । यसैगरी, सिंगापुरको बन्दरगाह विश्वकै व्यस्ततम बन्दरगाहमध्ये एक हो ।
अब मलेसियाको कुरा गरौं ।
मलेसिया हामी जस्तै बहुजातीय, बहुभाषिक समाज भएको देश हो । त्यहाँ मले, चिनियाँ र तमिल मूलका जनसंख्याको बसोबास छ । यस्तो विविधताबीच देशलाई विकासको पथमा लानु चुनौतीपूर्ण थियो । तर मलेसियाले योजनाबद्ध रूपमा समावेशी विकासलाई प्राथमिकता दियो ।
सन् १९६० देखि २०२० को अवधिमा मलेसियाले आफूलाई एक ‘निम्न आय भएको कृषि अर्थतन्त्र’ बाट ‘मध्यम-उच्च आय भएको औद्योगिक अर्थतन्त्र’ मा रूपान्तरण गर्न सफल भयो । यो रुपान्तरण योजनाबद्ध रणनीति, स्थिर नेतृत्व, जातीय सन्तुलन र निर्यातमुखी औद्योगिकीकरणको परिणाम हो ।
सन् १९८१ देखि २००३ सम्म प्रधानमन्त्री बनेका मलेसियाको ‘आधुनिक राष्ट्र निर्माता महाथिर मोहम्मदको नेतृत्वमा उक्त देश समृद्ध बनेको हो ।
जापान र दक्षिण कोरियाको अनुशासन, श्रम संस्कार, प्रविधि र औद्योगिक नीतिको मलेसियाले अनुकरण गर्यो भने
मलेसियाली विद्यार्थी र सरकारी कर्मचारीलाई जापान तथा कोरिया पठाएर तालिम दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो ।
महाथिरको शासनमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्र, कर छुट र पूर्वाधार निर्माण गरिएको थियो ।
सन् १९७१ मा मलेसियाले नयाँ आर्थिक नीति ल्यायो । गरिबी घटाउने, जातीय असमानता कम गर्ने र आर्थिक विविधता ल्याउने त्यसको उद्देश्य थियो । यस नीतिले मले जातिको आर्थिक सशक्तीकरणमा ठूलो सहयोग पुर्यायो ।
मलेसियाले प्राथमिकताका साथ आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गर्यो । सडक, बिजुली, पानी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्यो । साथै, निजी क्षेत्रको विकासलाई प्रोत्साहन गर्दै औद्योगिकीकरणको नीति लियो ।
सन् २०२० सम्ममा विकसित देश बन्ने लक्ष्यसहित मलेसियाले वावासान २०२० भन्ने योजना ल्यायो । यस योजनाले प्रविधिमा आधारित उद्योग, सूचना प्रविधि, पर्यटन र सेवा क्षेत्रमा मलेसियालाई प्रतिस्पर्धी बनायो ।
आज मलेसिया विश्वकै प्रमुख इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन केन्द्रमध्ये एक हो । शिक्षा, कृषि र पर्यटनमा पनि देशले पर्याप्त प्रगति गरेको छ । यसले मध्यम आय भएको देशका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाएको छ ।
यी तीन देशहरूको सफलताको मूल कारण उही छ । त्यो हो सशक्त नेतृत्व, दीर्घकालीन सोच, पारदर्शिता र योजनाबद्ध विकास।
उनीहरूले राजनीतिक स्थायीत्वलाई प्राथमिकता दिए, शिक्षा र प्रविधिमा लगानी गरे र देशलाई वैदेशिक लगानीको लागि आकर्षक गन्तव्य बनाए । भ्रष्टाचारमुक्त शासन, जनउत्तरदायी नीति र जनशक्तिको उत्पादनशील प्रयोगले यी देशहरूले आफूलाई बदल्न सके ।
दक्षिण कोरिया, सिंगापुर र मलेसियाले जुन बाटो समाते, त्यो कुनै जादू होइन । स्पष्ट लक्ष्य, समर्पित कार्यान्वयन र सही नेतृत्वले कसरी मुलुकलाई फड्को मार्न सघाउँछ भन्ने उदाहरण यी तीन मुलुकले प्रस्तुत गरेका छन् ।
नेपालका लागि यी देशहरूका अनुभव सिकाइका स्रोत हुन् ।
नेपालमा पनि योजना बन्ने, नीति बनाइने काम त प्रशस्तै भए । तर, तिनको कार्यान्वयनको अवस्था न्यून रह्यो । हाम्रो विकासका प्राथमिकता सरकार परिवर्तनसँगै बदलिने गरेका छन् । नयाँ सरकारसँगै मन्त्रीहरू फेरिन्छन् र ती नयाँ मन्त्रीसँग नयाँ एजेन्डा आउँछन् । यस्ता प्रवृत्तिले कुनै पनि नीतिलाई स्थायित्व दिन सकेन । दक्षिण कोरियाले पाँच वर्षे योजनाको निरन्तरता कायम गर्दा नेपालमा त एक वर्ष एउटा रणनीति पनि टिक्दैन । यस्तै किसिमले हामीले आफ्ना सम्भावना हराउँदै गयौं ।
राजनीतिक अस्थिरता नेपाल पछि पर्नुको अर्को मुख्य कारण हो । २०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपालमा प्रजातन्त्रको अभ्यास सुरु भयो । तर संसदमा सरकार बनाउने लडाउने घिनलाग्दा खेल, २०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी द्वन्द्व, त्यसपछि देखिएको संक्रमणकाल र नयाँ संविधान निर्माणको लम्बिएको प्रक्रियाले देशको ध्यान विकासभन्दा राजनीतिमा केन्द्रित गर्यो ।
२०७२ सालमा संविधान जारी भए पनि त्यसपछिको १० वर्षमा १२ भन्दा बढी प्रधानमन्त्री फेर्ने परिपाटी बन्यो । नीति र कार्यक्रमहरू ल्याउने भन्दा पनि सत्ताका लागि गठबन्धन बनाउने, तोड्ने र मन्त्रालय भागबन्डा गर्ने काममा नेताहरू व्यस्त देखिए । यसले वैदेशिक लगानीकर्तामा विश्वास जगाउन सकेन, दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ आयो र अन्ततः जनतामा पनि निराशा फैलियो ।
यसै निराशाले गर्दा अहिले नेपालमा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूप्रति चासो र आशा बढेको देखिन्छ । स्थानीय चुनावमा बालेन शाह र हर्क साम्पाङ तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवारहरूमा मतदाताको रुझानले पनि यही संकेत गर्दछ । पुराना भनिएका दलप्रति विश्वासको अभाव र नयाँ नेतृत्वप्रतिको अपेक्षाले जनता मूड चेन्ज गर्ने अवस्थामा पुगेको गत निर्वाचनको परिणामले पनि देखाउँछ ।
नेपालको अर्को गम्भीर समस्या भनेको प्रतिभा पलायन हो । आजको दिनमा देशको १६ देखि ४० वर्ष उमेर समूहका लाखौं युवा विदेशिएका छन् । नेपालबाट दैनिक औसत २ हजार २ सय १६ युवा कामको खोजीमा विदेशिने गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सात महिना (साउन–माघ) सम्म कुल ४ लाख ६५ हजार ५ सय ८ युवा विदेशिएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा नेपालमा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालु आवको २०८१/८२ जेठसम्ममा भित्रिएको यस्तो रेमिट्यान्स गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १५.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
तर, यो स्थायी समाधान होइन । यस्ता रेमिट्यान्सले उपभोग त बढाउँछ, तर दीर्घकालीन उत्पादक क्षमताको विकास गर्दैन । श्रम निर्यात गर्नुको सट्टा देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रयास गर्नुपर्नेमा राज्य सञ्चालकहरू चुकिरहेका छन् ।
शिक्षित र दक्ष जनशक्तिको विदेश पलायन अझ भयावह छ । डाक्टर, इञ्जिनियर, आईटी विज्ञ, नर्स, शिक्षकजस्ता पेसामा दक्षता हासिल गरेका नेपालीहरू देशभित्र अवसर नपाएर अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, कोरिया, क्यानडा आदि मुलुकहरूमा बसाइँ सरेका छन् ।
नेपालको मानवस्रोतमा भएको यस खालको ‘ब्रेन ड्रेन’ ले विकासको मेरुदण्ड नै कमजोर बनाइरहेको छ । सरकारले प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने, शिक्षा प्रणालीलाई व्यावहारिक बनाउनुपर्ने र स्टार्टअप संस्कृति विकास गर्नुपर्ने हो । तर, यी कुरामा राजनीतिक दल र सरकारले ध्यान दिन सकिरहेको छैन।
अबको बाटो के हो त ?
हामीसँग स्रोतसाधन छन्, युवा जनशक्ति छ, भौगोलिक सम्भावना छ । तर, यी सबैलाई योजना, स्थायित्व र पारदर्शी कार्य प्रणालीले मात्र सम्भावनामा बदल्न सकिन्छ । नीतिनिर्माणमा राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउनुपर्छ, सरकारी संयन्त्रमा पारदर्शिता ल्याउनुपर्छ र विकासका परियोजनाहरूलाई दीर्घकालीन प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यस्तै गरेर मात्र नेपाललाई मलेसिया, सिंगापुर र दक्षिण कोरियाले देखाएको आर्थिक प्रगतिको मार्गमा अघि बढाउन सकिन्छ।
प्रतिक्रिया