रुससँग तेल किन्नु मात्र होइन मोदीसँग ट्रम्प चिढिनुको कारण

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले भारतलाई रुसी तेल किनिरहेको भन्दै अमेरिका आयात हुने भारतीय सामानमाथि थप २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने घोषणा गरेका छन् । गत साता नै भारतमाथि २५ प्रतिशत आयातकर लगाएका ट्रम्पले भारतलाई दण्डात्मक कर थपेपछि त्यो ५० प्रतिशत पुगेको छ ।

संसारका अन्य मुलुकहरूले पनि रुससँग कारोबार गर्दै आएका छन् तर ट्रम्पले उनीहरूलाई भन्दा पनि भारतलाई नै चर्को भन्सार शुल्क लगाएका हुन् ।

अमेरिकी नेतृत्वको पश्चिमी सैन्य गठबन्धन नेटोको सदस्य मुलुक टर्कीले सन् २०२४ मा ४६ अर्ब डलर बराबरको सामान किनेको थियो । त्यस्तै युरोपेली संघले सन् २०२४ मा ३३ अर्ब डलर बराबरको रुसी ग्यास तथा अन्य उत्पादन किनेको थियो । तर, उनीहरूमाथि दण्डात्मक भन्सार शुल्क लगाइएको छैन ।

अमेरिका स्वयंले रुसबाट सबा ३ अर्ब डलरभन्दा बढीको कृषि मल र युरेनियम लगायतका पदार्थ आयात गरेको छ ।

त्यसमाथि भारतले रुससँग कच्चा तेल किनेर आफ्नै बजारको माग पूरा गरिरहेको हो । युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि अमेरिकाले नै विश्व बजारमा तेलको मूल्यलाई स्थिर राख्नका लागि भारतलाई रुससँग तेल किन्न प्रेरित गरेको र्यापिडान इनर्जी ग्रुपका अध्यक्ष तथा अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति जर्ज डब्ल्यू बुशका ऊर्जा सल्लाहकार बब मकनेलीले सीएनबीसीसँगको कुराकानीमा बताएका छन् । त्यसअघि भारतले रुससँग कच्चा तेल खासै किन्दैनथियो ।

रुसबाट कच्चा तेल ल्याएर प्रशोधन गरी युरोपेली मुलुकहरूलाई बेच्न भारतलाई प्रोत्साहन गरेकै अमेरिकाले हो । अब भारतले रुससँग तेल किन्न छोडेमा त्यसको मूल्य २०० डलर प्रतिब्यारल पुग्न सक्ने भारतका पेट्रोलियम अधिकारीहरूले अनुमान गरेका छन् ।

भारतलाई कसेर ट्रम्पले गैरडलर कारोबार गर्न खोज्ने ब्रिक्स मुलुकहरूलाई सन्देश दिन खोजेका हुन् । ब्रिक्सको अर्को प्रभावशाली सदस्य ब्राजिलमाथि पनि उनले ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएका छन्

तेलको मूल्य महँगिएर विश्व अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भए पनि किन भारतलाई ट्रम्पले तारो बनाएका हुन् त ? रुसबाट तेल किन्नु मात्र यसको कारण हैन ।

भारतलाई कसेर ट्रम्पले गैरडलर कारोबार गर्न खोज्ने ब्रिक्स मुलुकहरूलाई सन्देश दिन खोजेका हुन् । ब्रिक्सको अर्को प्रभावशाली सदस्य ब्राजिलमाथि पनि उनले ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएका छन् । ब्रिक्स सदस्य रुसको सामान कसैले नकिनून् भनेर रुससँग कारोबार गर्ने मुलुकहरूमाथि सेकेन्डरी ट्यारिफ लगाएका ट्रम्पले चीनमाथि पनि तुलनात्मक रूपमा चर्को कर लगाएका छन् र रुसी तेल किनेकोमा थप कर लगाउन सकिने बताएका छन् ।

ब्रिक्सलाई कमजोर र छिन्नभिन्न बनाउने ट्रम्पको रणनीति यसबाट स्पष्ट हुन्छ ।

त्यसबाहेक ट्रम्पले युक्रेनमा शान्तिबहाली गर्न नसकेको फ्रस्ट्रेशन भारतमाथि पोखेको देखिन्छ । शान्ति बहाल गरेर उनले युक्रेनमा युद्धोत्तर पुनर्निर्माणको ठेक्का हात पार्न खोजेका छन् । उनले त्यहाँ पुनर्निर्माणका लागि १० खर्ब डलर बराबरको अवसर देखिरहेका छन् । सन् २०२४ मा द जापान टाइम्सले ‘द वन ट्रिलियन रेस टु रिबिल्ड युक्रेन इज स्लोली गेटिङ गोइङ’ शीर्षकमा एउटा समाचार प्रकाशन गरेको थियो । त्यसमा युक्रेनको पुनर्निर्माणमा १० खर्ब डलर लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको थियो । घरजग्गा व्यवसायी ट्रम्पले त्यस पुनर्निर्माणको ठूलै हिस्सा ठेक्का हात पार्न मरिहत्ते गरिरहेका छन् ।

तर, रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई जति फकाए पनि युद्ध नरोकिएकाले ट्रम्पलाई रिस उठिरहेको छ । आफूले भनेको नमानेपछि उनले भारत र चीनमार्फत पुटिनलाई वार्तामा ल्याउन खोजेका थिए । तर, यी दुवै देशले त्यसमा ध्यान दिएनन् । चीनले हलुका चासो देखाएको भए पनि भारतले कुनै पनि मतलब गरेन । युद्धविराम नगरेमा आफूले रुसी तेल नकिन्ने भनी धम्की दिन ट्रम्पले भारतलाई आग्रह गरेका थिए तर भारतले त्यसो गरेन ।

पुटिनलाई बाध्य बनाउन भारत र चीन असफल भएमा उनीहरूमाथि भन्सार शुल्क लगाउने धम्की ट्रम्पले दिएका थिए । अहिले उनी त्यसैको कार्यान्वयन गर्दैछन् ।

त्यसबाहेक ट्रम्पले अमेरिकाको कृषि र दुग्धपदार्थ उत्पादन भारतको बजारमा बिक्री गर्न खोजेका छन् । तर, भारतले आफ्ना कृषकहरूलाई मर्का पर्ने भन्दै कुनै पनि देशबाट कृषि उत्पादन आयात गर्न मानेको छैन । त्यसले पनि ट्रम्पलाई चरम निराश बनाएको हो ।

अर्को कारणका रूपमा क्रिप्टोकरेन्सीको सम्झौता पनि रहेको छ । ट्रम्पले भारतसँग क्रिप्टोकरेन्सीका विषयमा सम्झौता गर्न खोजेका थिए । तर, भारतले क्रिप्टोमा रुचि नदेखाएपछि ट्रम्पले पाकिस्तानसँग यसको सम्झौता गरेका छन् ।

टाट पल्टिएको अर्थतन्त्रलाई जोगाउनका लागि पाकिस्तानले क्रिप्टोको रणनीतिक सञ्चिति गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । त्यसअन्तर्गत ट्रम्प परिवारको लगानी रहेको वर्ल्ड लिबर्टी फाइनान्सियलसँग पाकिस्तानले सम्झौता गरेको छ । त्यसैमार्फत पाकिस्तानले ह्वाइट हाउसमा पहुँच बनाएको हो ।

ट्रम्पले भारत–पाकिस्तान युद्ध रोकेको भन्दै पाकिस्तानले उनलाई नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि मनोनयन गर्नु र पाकिस्तानका सेनाप्रमुख असिम मुनीरले ट्रम्पसँग दिवाभोज गर्न पाउनु यही क्रिप्टो सम्झौताको प्रतिफल हो । त्यसो त यस सम्झौतामार्फत अमेरिका र पाकिस्तान दुवैले अझैसम्म फाइदा उठाउन सकेको जानकारी उपलब्ध छैन ।

ट्रम्पले चुनावमा गरेको वाचा पूरा गर्न नसकेको निराशाबाट जन्मेको आक्रोश भारतमाथि पोखेको देखिन्छ

भारत र पाकिस्तानबीचको युद्ध रोक्न सफलता पाएकाले आफू नोबल शान्ति पुरस्कारको हकदार रहेको ट्रम्पको आशय हो । तर, भारतले यो युद्ध ट्रम्पको कारणले नभई पाकिस्तानीहरूसँग कुरा गरेर रोकिएको अडान लियो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लोकसभामा मन्तव्य राख्दै आफूलाई कुनै पनि मुलुकको नेताले फोन गरेर युद्धविराम गर्न नभनेको स्पष्ट पारे । वास्तवमा भारत कश्मीरको मामिलामा तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप रुचाउँदैन र यसलाई पाकिस्तानसँगको द्विपक्षीय सम्झौताका आधारमा नै सुल्झाउनुपर्ने धारणा राख्छ । त्यसैले ट्रम्पको मध्यस्थतालाई भारतले अस्वीकार गरेको हो । मोदीले ट्रम्पलाई अपेक्षाकृत श्रेय नदिएपछि चिढिएका ट्रम्पले चर्को भन्सार शुल्कको दण्ड दिएको स्पष्ट छ ।

त्यसबाहेक ट्रम्पले चुनावमा गरेको वाचा पूरा गर्न नसकेको निराशाबाट जन्मेको आक्रोश भारतमाथि पोखेको देखिन्छ । बाइडन प्रशासनले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न नसक्दा आजित भएका अमेरिकीहरूले दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा मूल्य घटाउने ट्रम्पको चुनावी वाचालाई पत्याएर जिताइदिए । वास्तवमा ट्रम्पले खाद्यवस्तुका साथै समग्र मूल्यवृद्धिलाई घटाउने भनी चुनावी भाषणहरूमा बारम्बार वाचा गरेका थिए ।

तर, ट्रम्पले शासन चलाउन थालेको ६ महिना भइसक्दा पनि उपभोग्य वस्तुको मूल्य घट्नुको साटो बढिरहेको अनुभव अमेरिकीहरूले गरेका छन् । दी एसोसिएटेड प्रेस–एनओआरसी सेन्टर फर पब्लिक अफेयर्स रिसर्चले अघिल्लो महिना गरेको सर्वेक्षणमा ५३ प्रतिशत अमेरिकीहरूले खाद्यवस्तुको मूल्यले आफूहरूलाई तनाव दिएको बताएका छन् । त्यस्तै स्वास्थ्य उपचारमा लाग्ने खर्च र पैसाको बचतका विषयमा ४३ प्रतिशत अमेरिकीले तनाव लिएको देखिएको छ ।

ट्रम्पले लगाएको ट्यारिफका कारण दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य झनै बढ्ने भनी अमेरिकीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ग्यालप नामक संस्थाले गत अप्रिलमा गरेको सर्वेक्षणमा ८९ प्रतिशत अमेरिकीहरूले ट्रम्पको ट्यारिफका कारण मूल्यवृद्धि हुने बताएका थिए ।

गत अप्रिल महिनामै सीबीएस नामक संस्थाले गरेको सर्वेक्षणमा ४८ प्रतिशत अमेरिकीहरूले ट्रम्पको आर्थिक नीतिका कारण आफूहरू समस्यामा परेको बताएका थिए । त्यो संख्या हालैका दिनमा झनै बढेको छ ।

ट्रम्पले स्वेच्छाचारी ट्यारिफ लगाउने गलत नीति लिएकाले उनको समर्थन सूचकांक पनि घटेको छ । दी एसोसिएटेड प्रेस–एनओआरसी सेन्टर फर पब्लिक अफेयर्स रिसर्चले गत जुलाईमा गरेको सर्वेक्षणमा ३८ प्रतिशत अमेरिकीहरूले ट्रम्पको आर्थिक व्यवस्थापन कमजोर रहेको बताएका थिए ।

अर्थतन्त्र सम्हालेर जनतालाई राहत दिन्छु भनी चुनाव जितेका ट्रम्पले त्यसमा सफलता नपाउँदा अहिलेसम्मकै सबभन्दा कमजोर समर्थन सूचकांक प्राप्त गरेका हुन् ।

यसले ट्रम्प र उनका समर्थकहरूलाई चिन्तित तुल्याएको छ । यही प्रवृत्ति जारी रहेमा अर्को वर्ष हुने मध्यावधि निर्वाचनमा ट्रम्पको रिपब्लिकन पार्टीले बहुमत गुमाउने सम्भावना हुन्छ । त्यस अवस्थामा ट्रम्पलाई निर्बाध रूपमा आफ्ना नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न अप्ठ्यारो पर्छ । यस सम्भावनाले ट्रम्पलाई आक्रोशित बनाएकाले उनी आफ्नो फ्रस्ट्रेशन भारत र अन्य ब्रिक्स मुलुकहरूमाथि निकालिरहेका छन् ।

भारतले अमेरिकी एफ–३५ विमान नकिन्दा अमेरिकाका हतियार उत्पादकहरूलाई पीर परेको छ । उनीहरू ट्रम्पलाई भारतमाथि दबाब बढाउन लगातार पैरवी गरिरहेका छन्

आफूले दिएको दबाबका कारण भारत र चीन जस्ता मुलुकले रुससँग तेल किन्न छोडेर अमेरिकी वा खाडी मुलुकको तेल किन्न थालेमा त्यसलाई विजयका रूपमा प्रस्तुत गरेर अमेरिकीहरूलाई आश्वस्त गराउने सपना ट्रम्पले देखिरहेका हुन सक्छन् ।

तर, भारतलाई रुससँग कारोबार गर्नबाट रोक्न ट्रम्पले सफलता पाउनेमा शंका छ । भारत र रुसले मिलेर अमेरिकी प्रतिबन्धको असरलाई छल्ने वित्तीय प्रणालीमा काम गरिरहेका छन् । अहिले यी दुई देशबीच डलरमा कारोबार भइरहेको छ र स्विफ्ट प्रणाली उपयोग भइरहेको छ । तर, त्यसलाई बिस्तारै विस्थापित गर्दै भारत र रुसले आआफ्ना राष्ट्रिय मुद्रामा कारोबार गर्न खोजिरहेका छन् । अन्य मुलुकहरूले पनि यसैगरी आआफ्ना मुद्रामा कारोबार गरेमा डलरको प्रभुत्व समाप्त हुन्छ । त्यस्तो सम्भावनाले ट्रम्पलाई आक्रोशित गराएकाले उनले ब्रिक्स मुलुकहरूमाथि चर्को भन्सार शुल्क लगाएका हुन् ।

यसका साथै भारतले अमेरिकी हतियार किन्न रुचि नदेखाएकाले पनि ट्रम्पलाई आक्रोशित बनाएको हो । पाकिस्तानविरुद्धको अपरेशन सिन्दूर द्वन्द्वअघि भारतलाई अमेरिकाको एफ–३५ लडाकु विमान बेच्न अमेरिकाले चासो देखाएको थियो । गत फेब्रुअरीमा मोदीले ह्वाइट हाउसको भ्रमण गर्दा ट्रम्पले एफ–३५ विमान किन्नका लागि फकाएका थिए । तर, युक्रेन युद्धमा कमजोर साबित भएको त्यो विमान किन्नुभन्दा पनि मेक इन इन्डिया अभियानअन्तर्गत अमेरिकी सहयोगमा भारतमै थप फिचर राखेर त्यो विमान बनाउन भारतले प्रस्ताव गरेको थियो । अहिले ट्रम्पले चर्को आयातकर लगाएपछि त्यो विमान नकिन्ने भारतले संकेत दिएको छ ।

त्यसको साटो भारतले ५० देखि ६० वटा रुसी सु–५७ विमान किन्न सक्ने बताइएको छ । पाँचौं पुस्ताको त्यो विमानले भारतलाई पाकिस्तानसँगको सम्भावित युद्धमा अग्रता दिने भारतीयहरूको विश्वास छ । अपरेशन सिन्दूरमा रुसको क्षेप्यास्त्रनिरोधी एस–४०० प्रणालीले पाकिस्तानीहरूलाई अत्याएकाले रुसी हतियारप्रति भारतमा सकारात्मक धारणा छ । हुन त भारतले आफ्नै पाँचौं पुस्ताको एएमसीए लडाकू विमान बनाइरहेको छ तर त्यो सन् २०३५ अघि तयार हुने सम्भावना छैन ।

चीनले छैटौं पुस्ताको लडाकु विमान बनाइरहेकाले आइरन ब्रदर पाकिस्तानलाई पाँचौं पुस्ताको विमान दिने सम्भावना छ । त्यसलाई काउन्टर दिनका लागि भारतसँग पनि त्यस्तै अत्याधुनिक विमान हुन जरुरी छ । भारतसँग अहिले फ्रान्सबाट किनेको राफेल लडाकु विमान छ जुन ४.५औं पुस्ताको हो । पाँचौं पुस्ताको लडाकु विमानमा जस्तो रेडार छलेर गोप्य रूपमा उड्ने (स्टेल्थ) प्रविधि यसमा छैन । त्यसमाथि अपरेशन सिन्दूरका क्रममा राफेल विमानलाई पाकिस्तानी सेनाले चिनियाँ जे–१० मार्फत खसाएको तथ्यले पनि राफेलभन्दा सु–५७ प्रभावकारी हुने देखिन्छ । तर, कतिपय भारतीय विश्लेषकहरू सु–५७ भन्दा एफ–३५ नै अब्बल भएको बताउने गर्छन् ।

जे होस्, भारतले अमेरिकी एफ–३५ विमान नकिन्दा अमेरिकाका हतियार उत्पादकहरूलाई पीर परेको छ । उनीहरू ट्रम्पलाई भारतमाथि दबाब बढाउन लगातार पैरवी गरिरहेका छन् । त्यसैको परिणामस्वरूप पनि ट्रम्पले भारतमाथि चर्को भन्सार शुल्कका साथै अतिरिक्त कर लगाएका हुन् । अझ, भारतका हतियार प्रणालीमा अन्य मुलुकहरूले चासो देखाइरहेका छन् । सन् २०२४–२५ मा भारतले २४ हजार करोड भारु बराबरको हतियार र रक्षा उपकरण निर्यात गरेको थियो । आफ्नो हतियार बजारको केही हिस्सा भारतले लग्न आँट्यो भनेर पनि अमेरिकीहरू चिढिएको देखिन्छ ।

भारतलाई धम्क्याएर रुससँगको साझेदारी टुटाउन सकिन्छ कि भनी ट्रम्पले दाउ खेलिरहेका हुन्

अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि ट्रम्पले नीतिगत ब्याजदर घटाउन खोजेका छन् तर अमेरिकाको केन्द्रीय बैंक सेन्ट्रल रिजर्भले ब्याजदर घटाउन मानेको छैन । फेडका अध्यक्ष जेरेमी पावलसँग ट्रम्पले हालै वार्ता गरेको भए पनि पावलले मूल्यवृद्धिको कारण देखाउँदै ब्याजदर घटाउन मानेनन् । पावलविरुद्ध ट्रम्पले लगातार विषवमन गरिरहेको भए पनि पावल अडिग रहँदा ट्रम्पले नयाँ लगानीका लागि बजार खोल्न सकेका छैनन् । यसले ट्रम्पको सार्वजनिक छविमा पनि नकारात्मक असर पारेको छ ।

चर्को ट्यारिफमार्फत भारत र चीनलाई उनीहरूको ठूला बजार खोल्न बाध्य बनाएमा अमेरिकी सामान अहिलेको भन्दा धेरै बेच्न सकिने ट्रम्पको अनुमान देखिन्छ । त्यस अवस्थामा अमेरिकी बजारमा सकारात्मक लहर छाउँथ्यो होला । अनि युक्रेनमा पुनर्निर्माणको ठेक्का अमेरिकी कम्पनीहरूलाई दिलाएमा रोजगारी र राजस्व बढ्थ्यो होला । तर, यसो हुन नसकेपछि ट्रम्पले भारत, चीन र रुसमाथि आक्रोश पोखिरहेका हुन् ।

यसरी भारतमाथि चर्को आयातकरको घोषणाका पछाडि ट्रम्पको राष्ट्रिय राजनीति र व्यापारिक स्वार्थ प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको छ । भारतलाई धम्क्याएर रुससँगको साझेदारी टुटाउन सकिन्छ कि भनी उनले दाउ खेलिरहेका हुन्।

भारतले रुस र चीनसँग थप घनिष्ठ सम्बन्ध विकसित गरेर ट्रम्पको बाध्यकारी नीतिलाई काउन्टर दिनुपर्ने हुन्छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अगस्ट महिनाको अन्त्यमा एससीओ बैठकमा भाग लिन चीन जाने र अहिले भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभालले मस्को भ्रमण गरी रुससँगको साझेदारी थप मजबुत बनाउन पहल गर्ने गतिविधिबाट भारत अमेरिकाका अगाडि नझुक्ने संकेत पाइएको छ ।