निलम्बनविरुद्ध शरद ओझाले दिए सर्वोच्चमा रिट, अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न आज पेशी

काठमाडौं । निलम्बनमा परेका नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाले सर्वाच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् । आफूविरुद्ध गठन गरिएको छानबिन समिति खारेज तथा निलम्बनमा फुकुवाको माग गर्दै ओझाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

ओझाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र छानबिन समितिलाई विपक्षी बनाई संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका हुन् । ओझाले छानबिन समितिका अध्यक्ष कृष्ण गिरी तथा सदस्यद्वय जीवन प्रकाश सिटौला र कपिलदेव ओलीलाई पनि विपक्षी बनाएका छन् ।

रिटमाथि मागमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुशलमानले सरकारलगायत विपक्षीहरूलाई कारण देखाउ आदेश जारी गरेका छन् । उक्त मुद्दाको अर्को सुनुवाइ सोमबारका लागि तय भएको छ ।

आजको पेशी मुशलमान र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासमा परेको छ ।

नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझाबारे छानबिन गर्न सरकारले असार ३० गते समिति बनाएको थियो ।

उनको आचरण, पदीय मर्यादा र कार्यक्षमताबारे छानबिन गर्न समिति बनाइएको हो । छानबिन समिति गठन भएसँगै अध्यक्ष ओझा स्वतः निलम्बनमा परेका थिए ।

बीमा ऐन २०७९ को दफा १२ को उपदफा ३ अनुसार अध्यक्ष वा सदस्यको हकमा छानबिन समिति गठन भएमा स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ ।

यता ओझाविरुद्ध दायर अर्को रिटमा सर्वोच्च अदालतले पूर्ण सुनुवाइको निम्ति पेस गर्न आदेश जारी गरेको थियो । जेठ १९ गते न्यायाधीश मुसलमान र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले रिट जारी गर्न अस्वीकार गर्दै पूर्ण सुनुवाइको निम्ति पेस गर्न आदेश जारी गरेको थियो । सो मुद्दा तीन जना न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइ हुने छ ।

चैत १७ गते अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले दायर गरेको रिटमा चैत २० गते सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी र अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । त्यसपछि ६ पट पेसी चढे पनि एकपटक हेर्न नमिल्ने र ५ पटक हेर्न नभ्याइनेमा पर्दै आएको रिटमाथि जेठ ५ गते सुनुवाइ भएको थियो ।

न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले अन्य आदेश गरेको थियो । इजलासले ओझालाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र सिफारिस समितिको निर्णय झिकाउन आदेश दिएको थियो ।

प्राधिकरण अध्यक्षका लागि तोकिएको योग्यता अपुग रहँदा रहँदै ओझालाई सरकारले अध्यक्षमा नियुक्त गरेको भन्दै उक्त नियुक्ति बदरको माग रिटमा गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल बिमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष पदमा नियुक्तिको लागि गठित सिफारिस समिति र प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझालाई बिपक्षी बनाउँदै अधिवक्ता इन्दिरा धमलाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

फागुन १२ गते बसेको बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ओझालाई प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । ओझा ११ प्रतिस्पर्धीलाई पछि पार्दै अध्यक्ष बनेका हुन् ।